प्रेस बिज्ञप्ती

काठमाडौ फागुन १७ गते । रातो तारा डट कम, लामो अन्यौल र विवादपछि अमेरिकी विकास परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट’ प्रतिनिधिसभाको २०७८ फाल्गुण १५ गतेको बैठकबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित पारित भएको छ । सबैको चासो एवम् चिन्ताहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी मुलुकको हक, हित, असंलग्न परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय छवी समेतलाई दृष्टिगत गर्दै हाम्रो देशको राष्ट्रियता एवम् विकासप्रतिको जनचाहना र प्रतिबद्धता समेतलाई ध्यान दिई ‘एमसीसी कम्प्याक्ट’लाई विशुद्ध आर्थिक सहयोग परियोजनाको रुपमा लिने ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित संसदबाट अनुमोदन भएसँगै उक्त घोषणा कम्प्याक्टको अंग बनेको छ । अहिले हाम्रो संसदबाट पारित ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी कम्प्याक्ट स्वीकार गर्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएको व्यवस्था, विभिन्न देशले गरेको अभ्यास, हाम्रो राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौम संसदको मान्यतामा आधारित छ । संसदबाट पारित भैसकेपछि यो हाम्रो देशको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता भएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले लिएको अडान र अहिले पारित प्रस्तावका सन्दर्भमा केही भ्रमहरु सिर्जना गर्न खोजिएको महशुस गरी राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको सञ्चार जगतका प्रतिनिधिहरु मार्फत भ्रमहरु निवारण गर्ने कोशिस गरेका छौं । यहाँहरुबाट प्राप्त सकारात्मक सुझाव, जिज्ञासा एवम् सहयोगप्रति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार एवम् विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । 

एमसीसीको सुरुवात सन्दर्भमा 

सन् २००४ जनवरीमा औपचारिक रुपमा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट नेपालमा लागु गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न सरकारका पालामा पत्राचार हुँदै सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१५ मा मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट नेपाल (एमसीए, नेपाल) स्थापना भयो । नेपालमा अस्थिर सरकार भएका बेला एमसीसी सम्झौताबारे अधिकांश काम भएका थिए भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अमेरिकी निकाय र अधिकारीहरुको भनाइकै कारण एमसीसीबारे संशय

सन् २०१९ मे मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्यएसिया मामला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डेभिड जे रन्ज नेपाल आएर एमसिसी सम्झौता अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)अन्तर्गत रहेको अभिव्यक्ति दिए । दरबारमार्ग स्थित प्याभिलनमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एमसीसी सम्झौता नेपालमा आइपिएस अन्तर्गत कार्यान्वयन हुन गइरहेको बताएका थिए । यसैगरी अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०१९ मा जारी गरेको ‘अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई आफ्नो हिस्साका रूपमा राखेको उल्लेख गरेको थियो । तर केपी ओली सरकारले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया समेत दिएन, प्रतिवाद नै गरेन । यसबाट नै एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा विवाद र बहसहरु तीब्र रुपमा अघि बढे । 

यसैगरी सन् २०२२ फेब्रुअरीमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार समीक्षा गरिने चेतावनी दिए । सहायक विदेशमन्त्री लु ले चीनको दबाबको कारण एमसीसी अन’मोदन गर्न नखोजेको हो भन्ने आरोपयुक्त आशय व्यक्त गरेपछि यसबारेको विवाद र संशय झनै बढ्यो । अमेरिकी मन्त्रीले चीनको समेत नाम जोडेर संशय व्यक्त गरेपछि चीनले समेत चीन र नेपालबीच विवाद सिर्जना गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दियो । यसरी एमसीसी कम्प्याक्टलाई विवादित गराउने काम विभिन्नव्यक्तिहरुबाटभए । आईपीएसमा सहभागी गराउने कार्यमा केपी ओलीको मुख्य भूमिका

अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०१९ मा जारी गरेको ‘अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई आफ्नो हिस्साका रूपमा उल्लेख गर्दै नेपाललाई त्यसको सदस्य राष्ट्रको सूचीमा राखियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा तात्कालीन प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा एमसीसी मार्फत आईपीएसमा आबद्ध भएको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आए पनि त्यसबारेमा नेपालका औपचारिक संस्थाहरुबाट कहींकतै विरोध वा निर्णय भएको देखिदैन । विकास परियोजना भनेर ल्याइएको विषयलाई तत्कालनीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा सदनमा पुर्याउने काम भयो । यसभन्दा अगाडि कुनै पनि विकास आयोजना सम्बन्धी वैदेशिक सहयोग सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने काम गरिएको थिएन । यस प्रकरणले मुलुकलाई रणनीतिक द्वन्द्वको भासमा पुर्याउने खतरा झनै बढायो । यसै कारण नेपालमा यसबारे तीब्र बहस एवम् विवाद भएको र राजनीतिक पार्टीहरु तथा नेताहरुले विरोध जनाएपछि सन् २०२२ को रिपोर्टमा आई.पी.एस.बाट नेपालको नाम हटाएको भनेर पनि समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । यसरी मुलुकभित्रका दलहरुबीच विवाद विजारोपण गर्ने र जनतालाई समेत उत्तेजित पार्दै विभाजित गर्ने काम के.पी. नेतृत्वको सरकारबाट  भयो । अतः राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएका के.पी. ओली जस्ता व्यक्तिहरुमा भएको व्यक्तिवादी, दम्भी, अहंकारी, आत्मसमर्पणवादी एवम् षडयन्त्रकारी प्रवृत्तिले उत्पन्न गराएको जटिलता र संशयपूर्ण क्रियाकलापलाई अहिलेको गठबन्धनले उपयुक्त निकास दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्यो । 

हामी किन परिमार्जन गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने विन्दुमा आइपुग्यौं ?

एमसीसीलाई लिएर चरम विवाद सिर्जना हुँदा यसले विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रहरुमा बहुआयामिक असर पर्ने खालका सन्देशहरु ओली सरकारका पालामा फैलाइएको थियो । एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने योजना ओली सरकारको थियो । अन्य केही दलहरुले समेत यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्ने भनिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले उक्त कम्याक्टमा भएका कतिपय शंका र दोहोरो अर्थ लाग्ने विषयहरुको बारेमा स्पष्ट निरुपण नगरी एमसीसी कम्प्याक्टलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर निर्णयसहित दृढ अडान लियो । उक्त अडानका कारण नै व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन हुने अवस्थामा पुग्यो । 

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको रुपमा समेत लिइएको र नेपाली समाज नै पक्ष एवम् विपक्षमा विभाजित भएको एमसीसी कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गरी लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनालाई केपी ओलीले आफ्नो आदेश पालन नगर्ने तथा आफूसँग असहमत व्यक्ति र समूहलाई समाप्त गर्ने एवम् सत्ता गठबन्धन भत्काउँदै संविधान र संसदको तेजोबध गर्ने कार्यको पुनरावृत्ति गर्ने गरी चालबाजीको रुपमा उपयोग गर्न खोजे । 

उपर्युक्त परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संविधान र संसदको सर्वोच्चता कायम गर्न र विधिको शासन स्थापित गर्न हाम्रो गठबन्धनमा आवद्ध प्रमुख दलहरुले उक्त कम्प्याक्टका सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टी, सडकमा आन्दोलनरत जनसमुदाय तथा आमजनताका बीचमा उठेका संशययुक्त विषयहरुलाई निवारण गर्ने गरी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णयमा पुग्यौं ।

हाम्रो पार्टीको निर्णयका सन्दर्भमा 

हाम्रो पार्टीले शुरुवातदेखि नै एमसीसी कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइएका संशययुक्त विषयहरुको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा उक्त कम्प्याक्ट अनुमोदन एवम् लागु गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएको कुरा विदितै छ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न तह र तप्काका जनसमुदायद्वारा विभिन्न माध्यमबाट अगाडि सारिएका एवम् सडकमा अभिव्यक्त राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित भावनाको हामी उच्च सम्मान गर्दछौं । 

खासगरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्त, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता, हाम्रो भुराजनीतिक अवस्थासहित हाम्रो देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, संवैधानिक सर्वोच्चता, हाम्रो सैद्धान्तिक एवम् नीतिगत प्रतिबद्धता जस्ता विषयहरुमा कहींकतै दखल नहोस भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं । हाम्रो देशमा सञ्चालित प्रत्येक परियोजनाहरु एवम् प्राप्त हुने सहयोगहरु हाम्रै देशमा निर्मित कानुनहरु तथा सो सँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुद्वारा निर्देशित हुनुपर्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । 

पछिल्लो समय एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्नुका साथै नेपाली समाज नै पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुने अवस्था उत्पन्न भएको, कतिपय राजनीतिक दलहरुले गठबन्धनका दलहरुबीच वैमनष्यता र विभाजन खडा गरेर लोकतन्त्र, संघीयता र संविधान समेत ध्वस्त गर्ने दुश्प्रयासका बारेमा हामी सबै जानकार छौं । यदि हामीले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने पहल नगरेको भए एमसिसि कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुने खतरा थियो र त्यसले देशलाई अप्ठ्यारोअबस्थामा पु¥याउनसक्तथ्यो । त्यसो हुनबाट रोकिएको छ । यसलाई हाम्रो पार्टीले लिएको अडान र सचेतना अभियानको सफलताको रुपमा लिनुपर्दछ । 

अतः हाम्रो यो निर्णय देश, जनता, संविधान, व्यवस्था र जन चाहनाको सम्मान सहित गरिएको निर्णय हो । यसले अहिले सञ्चालित एवम् भविष्यमा समेत सञ्चालन हुने विकास परियोजनाहरुलाई मार्ग निर्देश गर्ने विश्वास सहित सबैमा आभार एवम् हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।