बिराटनगर जेठ २० गते । रातो तारा डट कम,स्वतन्त्र, स्वायत साझा आधिकारीक पेशागत संस्था नेपाल शिक्षक महासंघमा आवद्ध संस्थाहरुमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको हक, हित र अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धनका निम्ति स्थापित संस्था नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् हो ।
यस संस्थाले स्थापनाकालदेखि विद्यालय कर्मचारीको हक, हित र अधिकारका निम्ति कहिले एकल त कहिले विभिन्न पेशागत संगठनहरुसंग हातेमालो गरेर शैक्षिक र पेशागत आन्दोलनहरु हालसम्म अनवरतरुपमा गरिरहेको सर्वविदिदै
छ । तैपनि विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्याहरु ज्युका त्यू छन् । समस्याको समाधान भई सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरु मध्ये विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्या एक हो । सदियौंदेखि अन्याय र विभेदमा जीवन जीउन बाध्य पारिएका विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्या आज पनि सान्दर्भिक रहेको छ । यसको सान्दर्भिकता अजर अमर रहेको छ ।
राज्यले शिक्षकको नाममा जतिपनि दरवन्दी सिर्जना गर्न सक्ने र जति पनि बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने तर विद्यालय कर्मचारीहरुको निम्ति आवश्यक ठानिरहेको छ जस्तोदेखिएन। जवकी विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको भुमिका अति नै महत्वपूर्ण रहेको छ । विद्यालय कर्मचारी विद्यालयको मेरुदण्ड हो । विद्यालय कर्मचारीको समस्या मध्ये पहिलो समस्या भनेको दरवन्दी सिर्जना गरी सेवासुविधा प्रवन्ध गर्नु हो भने दोस्रो समस्या भनको उमेरको हद पुरा गरिसकेको कर्मचारीलाई सुविधा सहित ससम्मान विदाई गर्नु हो ।
हाल राज्यबाट उपलब्ध अनुदान खाने कर्मचारी संख्यालाई नै दरवन्दीमा रुपान्तरण गरी कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसरी कर्मचारीलाई रुपान्तरण गरि सकेपछि उमेरको हद पुरा गरेका कर्मचारीलाई समान तहका शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी सरह सेवासुविधा दिएर सम्मापूर्वक विदाई गरी सकेपछि रिक्त दरवन्दीमा हालसम्म कार्यरत बांकी कर्मचारीलाई ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । विद्यालय कर्मचारी ब्यवस्थापनका उपाहरु देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) उपलब्ध अनुदान संख्यालाई दरवन्दीमा रुपान्तरण गरेर ।
२) विद्यालय कर्मचारीको परिभाषा रुपान्तरण गरेर ।
३) चरणवद्ध रुपमा
१) उपलब्ध अनुदान संख्यालाई दरवन्दीमा रुपान्तरण गरेर ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्नो स्थापनाकालदेखिनै पेशागत तथा शैक्षिक आन्दोलन गदै आइरहेको छ । जसको फलस्वरुप मिति २०६७।०७।११ गते मन्त्री परिषद्द्धारा पेशागत तथा शैक्षिक समस्या समाधानका लागि तत्कालिन माननीय शिक्षा मन्त्री रामचन्द्र कुशवाहाको संयोजकत्वमा माननीय संघीय मामिला, संसदीय ब्यवस्था सस्कृति मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल र शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री माननीय रकम चेम्जोङ्ग सदस्य रहनु भएको वार्ता समिति गठन गरी वार्तामा गरेको १४ बुदे सहमति अनुसार विद्यालयमा कर्मचारीका लागि आ.व. २०६६र०६७ मा तहगत रु. २२०००र– २७०००र–,३१०००र–उपलब्ध गराउने ।
आ.व. २०६७र०६८ मा ४२०००र– , ५२०००र– ६३०००र– र आ.व. २०६८र०६९ मा कर्मचारीको पूर्ण खर्च राज्य कोषवाट उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । तर राज्यले उक्त सहमतिको सम्मान गर्न सकेन, राज्यले आफूले गरेको सहमति आफैले उलंघन गर्यो । आ.व. २०६८र०६९ मा कर्मचारीको पूर्ण खर्च राज्य कोषबाट उपलब्ध भएन, विद्यालय कर्मचारीले धोका पायो । तर शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागको मिति २०६९।०२।२५ गतेको निर्देशन अनुसार विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक रु ८५९९र५० (विद्यालय सहायक) ६२००र–, ३५००र–, २५००र– र एकमुष्ट रु. ११०००र– (विद्यालय सहयोगीं), का दरले निकासा भयो ।
उक्त रकमलाई शिक्षा विभागको मिति २०७३।०६।०९ गतेको परिपत्र अनुसार वृद्घि गरी विद्यालय सहयोगीलाई मासिक रु. २०००र–,४०००र–,४५००र– ७५००र– र विद्यालय सहायकलाई मासिक रु. ११५००र– का दरले हालसम्म निकासा भई रहेको छ । यहां इंकित गर्न खोजिएको कुरा के हो भने हाल राज्यले अनुदान दिदै आएको रकम संख्या लाई नै दरवन्दीमा रुपान्तरण गर्ने हो भने सवै विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरवन्दीमा सहज रुपमा समायोजन गर्न सकिन्छ ।
२) विद्यालय कर्मचारीको परिभाषा रुपान्तरण गरेर ।
शिक्षा ऐन, २०२८ मा एउटै विद्यालयमा एउटै उद्देश्य परिपूर्तिका निमिति नियुक्त शिक्षक र कर्मचारीलाई देहाय बमोजिम अलगअलग रुपमा परिभाषा गरिएको देखिन्छ । जसअनुसार शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा २ ( च) मा ‘शिक्षक’ भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउंछ भनिएको छ भने उक्त ऐनको (च६) मा कर्मचारीको परिभाषा गरिएको छ ।
जस अनुसार ‘कर्मचारी’ भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक बाहेकका अन्य कर्मचारी सम्झनूपर्छ भनिएको छ । यहां इंकित गर्न खोजिएको कुरा के हो भने एउटै संस्था (विद्यालय) मा कार्यरत जनशक्तिको अलग अलग परिभाषा किन ? के यो आवश्यक छ ? अवश्य छैन । एउटै संस्थामा समान उदेश्य परिपूर्तिका लागि शिक्षक र कर्मचारी भनेर अलग परिभाषाबाट विद्यालय कर्मचारीलाई विभेद गरिएको
छ । एउटै परिभाषाबाट पनि विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । हामीले अन्य क्षेत्रलाई पनि नजिरको रुपमा लिन सक्छौं । प्रहरी ऐन, २०१२ , सैनिक ऐन, २०६३, निजामती सेवा ऐन, २०४९ समेतलाई हेर्यौं भने पनि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म कार्यरत सवैलाई एउटै परिभाषाले समेटिएको देखिन्छ ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा २(ङ) अनुसार ‘प्रहरीे’ भन्नाले यस ऐन अन्तरगत नियुक्त भएका वा दरिएका व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनि परिभाषित गरिएको छ भने सैनिक ऐन, २०६३ को दफा २(क) अनुसार ‘नेपाली सेना’ भन्नाले यस ऐन अन्तरगत नेपाली सेनामा नियुक्त ब्यक्तिहरुको सामूहिक संगठन वा त्यसको कुने अंङ्घ सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरिएको छ त्यति मात्र होइन देशको स्थायी सरकार भनिने निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन,२०४९ दफा २(ख) अनुसार ‘निजामती कर्मचारी’ भन्नाले निजामती सेवाको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।
यहां इंकित गर्न खोजिएको कुरा के हो भने अन्य क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा कुनै समस्या देखिदैन तर शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सत्र थरीका समस्या देखिन्छ । यसको मूल कारण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको अलग परिभाषा हो । यस परिभाषाका कारण पेशागत संस्थाहरुले, राज्यले अनि राजनितिक दलले विद्यालय कर्मचारीलाई राजनितिक विषयबस्तुको रुपमा समयसमयमा आफ्नो पल्ला भारी गर्नवाट पछि हटदैनन ।यदि एउटै परिभापाबाट शिक्षक र कर्मचारीलाई परिभाषित गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र समस्या रहित वन्न सक्छ । किनभने यसमा राजा र प्रजा ( दल्ने र दलाउने) दुई समुह हुदैन । एउटै लक्ष्य र उदेश्य परिपुर्तिका निम्ति एउटै समुह हुन्छ ा पेशागत मागहरु यसरी छरिदैनन ।
समस्या समाधानका निम्ति राज्य र पेशागत संगठनलाई वकालत गर्न सहज हुन्छ । नेपालको शैक्षिक पेशागत आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने हरेक पेशागत संगठनले विद्यालय कर्मचारीको मागलाई अग्रपंतिमा राख्ने अभ्यासबाट कोही पनि पछि हटेको अवस्था भटिदैन । अहिलेसम्मको यात्रामा आधिकारी पेशागत संस्था नेपाल शिक्षक युनियनदेखि नेपाल शिक्षक महासंघसम्म आइपुग्दा विद्यालय कर्मचारीका हकमा उपलब्धि नभएका होइन तर जसरी हुनूपर्ने हो त्यसरी हुन सकेन । यो विडम्वना भनौ वा र्दुभाग्य ! ।
राज्यले सत्र थरीका शिक्षकहरुको सेवासुविधा ब्यवस्थापन गर्न सक्ने तर विद्यालयको मेरुदण्डका रुपमा रहेको विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न स्रोत नै भेटिदैन । किनभने यो देशमा कहिले भूकम्प आउने, कहिले हावा चल्ने, कहिले वाढी आउने अनि कहिले देशमा कोरोना महामारी आउने तर प्रभावित हुने को विद्यालय कर्मचारी । कस्तो दृष्टिकोण । कस्तो सोच । एउटै भान्सामा खाना पाक्ने दिदी र जादुले गम्किगम खाने अनि भाई र बहिनी भनिने विद्यालय कर्मचारी र वालविकास सहजकर्ताले टुलुटुलु हेरी वस्नु पर्ने ।
कस्ति नेपाल आमा । कस्ता सन्तान । त्यसैले सदियौदेखि अन्याय र विभेदमा जीवन जीउन बाध्य पारिएका विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ता भनिने शिक्षकहरुलाई न्याय र विभेदबाट उन्मुक्तिका लागि शिक्षा क्षेत्र (विद्यालयम) मा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारी अनि बालविकास सहजकर्तासमेतलाई समेट्ने एउटै शव्दले परिभाषित गरिनु पर्छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ मा परिभाषित गरिएको शिक्षक र कर्मचारीको परिभाषा खारेज गरी निकट भविश्यमा जारी गरिने बहुप्रतिक्षित र बहुचर्चित संघीय शिक्षा ऐनमा ‘शिक्षाकर्मी’ भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सवै किसिमका व्यक्तिहरुलाई सम्झनुपर्छ र सो शव्दले प्रधानाध्यापकलाई समेत जनाउछ भनी परिभाषित गरी शिक्षक र कर्मचारी विचको विभेद सधैका लागि अन्त्यका गर्न सकिन्छ ।
३) चरणवद्ध रुपमा
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई देहायबमोजिम दुई चरणमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
क) पहिलो चरण (पहिलो वर्ष) ः वि.स. २०६३ साल बैशाख १० गतेसम्म ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये नियुक्ति मितिको आधारमा वि.स. २०६३ साल बैशाख १० गतेसम्मका कर्मचारीलाई पहिलो चरण (पहिलो वर्ष)मा दरवन्दीमा समायोजन गर्न सकिन्छ ।
ख) दोस्रो चरण (दोस्रो वर्ष) ः वि.स. २०७६ साल कार्तिक १८ गतेसम्म ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये नियुक्ति मितिको आधारमा वि.स. २०६३ साल बैशाख ११ गतेदेखि वि.स.२०७६ साल कार्तिक १८ ( राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी भएको मिति) गतेसम्मका कर्मचारीलाई दोस्रो चरण (दोस्रो वर्ष) मा दरवन्दीमा समायोजन गर्न सकिन्छ ।
माथि उल्लिखित उपायहरुद्धारा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई वषौंदेखिको अन्याय र विभेदबाट मुक्ति दिलाउन र नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ र ३४ को सम्मान र संरक्षणका निम्ति सम्बन्धित पक्षको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
(शैलेन्द्रकुमार ताजपुरिया)
अध्यक्ष
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, मोरङ
