प्रतिनिधिसभा विघटन बारेको मुद्दानै अहिले अलमलमा पर्न थालेकोछ

काठमाण्डौ जेठ २४ गते । रातो तारा डट कम, प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटहरूमाथिको सुनुवाइ फेरी पाटीहरुको किचोलाले सुनुवाई हुन सकेको छैन । हेर्दा हेर्दैमा राखिएको मुद्दा र इजलासबारे नै सवाल जवाफ भएको भएकाले अन्योैलमा परेको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका केही वकिलहरूले इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेपछि र अरूले अहिलेको संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएपछि इजलास, मुद्दामा प्रवेश नै गर्न नसकेको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा हाल्ने वकीललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निवेदन फिर्ता लिन वा कारर्वाही भोग्न तयार हुन चेतावनी दिनुभएको छ । संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरु विरुद्ध पक्षका वकीलहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरी नयाँ इजलाश बनाउनुभएको हो ।

 त्यसमा पनि विवाद देखिएको हो । अहिले फेरी प्रधान्त्रीले पाटी एकताको अवसर माधव नेपाल समुहलाई दिए पछि इान अलमलमा परेकोछ भने मुद्दामा प्रवेश नै नगरीसंवैधानिक इजलास उठेको थियो ।