प्रतिनिधिसभा विघटनबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पठायो सर्वोच्चलाई जवाफ

काठमाण्डौ पुस २० गते । रातो तारा डट कम,महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सरकारको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छ । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सरकारको लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएपछि दर्ता भइसकेको बताउनुभयो ।  प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ दिएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसद विघटन संवैधानिक भएको जवाफ दिएका छन् भने सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद विघटन उचित नभएको लिखित जवाफ दिनुभएको छ । लिखित जवाफ आएपछि अब पर्सीदेखि मुद्दामाथि निरन्तर सुनुवाई हुनेछ । गत पुस १० गते प्रधानन्यायधिश सहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानुनी औचित्य पुष्टि गर्नेवारे लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।