प्रदेश १ सरकारद्वारा इटहरीमा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना

शिव भट्टराई,मोरङ असार ४ गते । रातो तारा डट कम,भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको सो कार्यालयको बुधबार  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री राम बहादुर मगरले  औपचारिक रूपमा कार्यालयको उद्घाटन गर्नु भयो।  

सुनसरीको इटहरीमा प्रदेश नं १ द्वारा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यलयको स्थापना भएको छ ।  प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले  सहकारीहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्न प्रदेशमा पहिलो पटक रजिस्ट्रारको कार्यलय स्थापना गरेको हो ।

प्रदेश १ सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र परेका सहकारी सङ्घसंस्थाको दर्ता, नवीकरण, प्रशिक्षण, नियमन तथा दर्ता खारेजीसम्मका कार्य गर्नका लागि कार्यालय स्थापना  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री राम बहादुर मगरले बुधबार  औपचारिक रूपमा कार्यलयको उद्घाटन गर्नु भयो ।

 राज्यमन्त्री मगरले कस्टम हायारिंग सेन्टर  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृबिचौलिया चलखेल रोक्न सहकारी बजारको आवश्यक रहेको छ यसलाई समाधान गर्नका लागि संवैधानिक पाटोको रुपमा बुझाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। 

ठाउँ ठाउँमा किसानले दूध फाल्नु पर्ने बाध्यता रहेको हुँदा मिल्क सहकारीले मिल्क पाउडर प्लान्ट उधोगबाट रोक्न सकिने भन्दै  कृषिका सानासाना यन्त्रहरु प्रदेश सरकारले अनुदानमा वितरण गर्दै आएकोमा अब कस्टम हायारिंग  सेन्टरको विकास गर्ने  बताउनुभयो।

इटहरीका उपमहानगरपालिका का मेयर द्धारीकलाल चौधरीले इटहरीमा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेकोमा प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले नेपालमा करिब ३५ हजार विभिन्न् प्रकृतिका सहकारी संस्था, संघ स्थापना गरि ६५ लाख नेपाली जनता  आबद्ध रहेको भन्दै देशको जस्तोसुकै परिस्थितिमा राज्य तथा निजि क्षेत्रको लगानी नपुगेको ठाउँमा  सहकारी पुगेको बताउनुभयो।  कार्यालय स्थापना भएको पहिलो  दिनमै सगरमाथा डेरी बिशिष्टकृत सहकारी संघको समेत दर्ता गरि बिधिवत कार्यालय संचालन समेत आज देखि भएको र प्रदेश भरिका सहकारीको अनुगमन, नियमन, ब्यबस्थापन र प्रशिक्षणका कामहरु अघि बढाउने सहकारी रजिस्ट्ररको कार्यलयका निमित्त रजिष्टार राम प्रसाद चापागाईंले जानकरी दिनुभयो। 

दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी सङ्घसंस्थाको दर्ता देखि अनुगमनसम्मका सम्पूर्ण कार्य प्रदेशको रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्ने कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । ४५ लाख जनसंख्या भएको  प्रदेश १ मा ६ हजार  सहकारी छन् । सहकारीले   शेयर सदस्यसँग ऋण दिने र लिने प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित रहेर बढी नाफामुखी भएको देखिएपनि कृषि, वन र पर्यटनलगायत उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारी जोडिनुपर्ने अहिले आवश्यकता रहेको छ  ।