.gif)
काठमाण्डौ भाद्र १६ गते । रातो तारा डट कम,संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरुलाई तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नै मौखिक सहमति दिएको निश्कर्ष निकालेको छ । मेडिकल कलेजको शुल्क विवादबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले २०७२ असोज १ गतेको शुल्कसम्बन्धी निर्णय लागू गराउनुपर्नेमा मन्त्रालयले नै बढी शुल्क लिन मौखिक सहमति दिएको बताएको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७२÷६÷ १ को शुल्क सम्बन्धी निर्णयमा तत्कालिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाटै विश्वविद्यालय मार्फत सो निर्णय मेडिकल कलेजहरुलाई लागू गराउनुको सट्टा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क निर्धारण गर्न मौखिक सहमति दिएको कारण उत्पन्न भएको शुल्क विवादमा पहिलो र मुख्य कमजोरी तत्कालिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रहेको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले शिक्षा मन्त्रालयले कुन नियत र उद्देश्यले त्यस प्रकारको गम्भीर कमजोरी गरेको हो सोको स्पष्टिकरण लिन मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरुले निहित स्वार्थका पदीय दुरुपयोग गरी मेडिकल कलेजको शुल्क बृद्धिमा संलग्न भएको भन्दै समितिले दुबै विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई पनि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको २०७२ असोज १ गतेको निर्णयअनुसार मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबीबीएसका लागि एक जना बिद्यार्थीसँग उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् । तर, मेडिकल कलेजहरुले तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिँदै आएका छन् । समितिका सदस्य सुरेश राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको यो प्रतिवेदन मूल समितिबाट पारित भए पनि औपचारिक रुपमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
Post a Comment