बैंक डुबाउने र भु–माफीया पोस्ने मालपोतको मुल्याङकन

इनरुवा, भाद्र १८ गते  । भु–माफीयाहरुको ग्राइण्ड डिजाईमा परि मालपोत कार्यालय इनरुवाले सिचाई प्रयोजनका लागी निमार्ण गरिएको भिसीलाई बाटोका रुपमा मानेर मुल्याङन तयार गरेको फेला परेको छ ।
चालु आर्थीक वर्षमा मालपोत कार्यालय इनरुवाले मुल्याङन समितिको बैठकबाट स्थानीय निकायको सिफारिस अनुसार नहर तथा भिसीले छोएको भनी उल्लेख भई आएमा त्यस्ता जग्गालाई कच्ची बाटो सरह मानी मुल्याङन कायम गरिने निर्णय गरेको थियो ।
नहरबाट पानी लैजानका लागी बनाएको ८ फिटको सानो भिसीलाई कच्ची बाटोको सरह मुल्याङन कायम गरिने मालपोतको उक्त निर्णय बैकिङ कारोवार गर्ने भु–माफियाहरुको ग्राइण्डडिजान अन्र्तगत मालपोतका केही कर्मचारीहरुले मुल्याङन समितिको बैठकबाट पारित गराई मुल्याङन बढी देखाएर जग्गाको कारोवार गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको जानकारहरु बताउँछन ।
नहर तथा भिसीले छोएको जग्गाहरु बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुबाट दृष्टी बन्धक धितो राखी लाखौ करौडोको कारोवार गर्नेहरुले राज्यको चल पुजीँलाई बल्क गरि अन्य कारोवारमा लगाउने डिजाइन अनुसार सुनसरीमा यो निर्णय गराएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसन सुनसरीका अध्यक्ष हरि पोखरेलले  मुल्याङकन समितिको बैठकबाट पारित भएको यो निर्णय सच्चाउन सदस्य सचिव तथा प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई पटक पटक आग्रह गरिएको बताउँदै जग्गाको कारोवार नगर्ने सर्वसाधरण सेवाग्राहीहरुलाई यसले असर पु¥याएको हुदाँ सरकारी राजश्व त बढी उठला तर गलत ढगंले जग्गा कारोवार गर्दा विकृती ल्याउने देखिएको बताए ।
अपरिपक्क र गलत निर्णयले क्षणिक रुपमा भु–माफियाहरुलाई फाइदा पुगे पनि गलत प्रयोग बढदै जादाँ जग्गा कारोवारमा समस्या आउने अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन ।
मालपोत कार्यालय इनरुवाबाट नहर तथा भिसीले छोएको भनी उल्लेख भई आएमा त्यस्ता जग्गालाई कच्ची बाटो सरह मानी मुल्याङन कायम गरिने निर्णय गराएका भु–माफियाहरुले हाल इनरुवा मालपोतबाट सोही आधारमा बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुबाट करोडौको आर्थिक चलखेल गरिरहेको हुदाँ यो निर्णय नसच्चाए बैक घोटाला सम्बन्धी धेरै घटना हुने जानकारहरु बताउँछन ।
न्यूनतम मुल्याङकन पुस्तिकाको द्रष्टब्यको दफा १५ मा सिफारिसमा नहर तथा भिसी छोएको भन्ने उल्लेख भई आएमा कच्चिबाटो सरह मानी मुल्याङकन कायम गरिने छ भन्ने उल्लेख छ । खेतमा पानी लगाउन बनाईएको कुला सरहको भिसीमा जग्गा धनिले कालो दलासहितका दलहनहरु लगाउने भएकोले त्यसलाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्न असम्भव जस्तै अवस्था रहेकोले यो निर्णय केवल भुमाफीयाहरुको प्रभावमा मात्रै गरिएको हुन सक्ने आशंका लेखापढी ब्यवसायी र सेवाग्राहीहरु ब्यक्त गर्छन ।
यो निर्णयले उदाहरणको लागि १० लाख रुपैया विगाह मुल्याङकन भएको जग्गा अबको मुल्याङनमा बाटोले छोएको जग्गाको रुपमा करोडौको मुल्याङकन गराएर बैंकबाट बढी कर्जा लिएर डुबाउने बाटो खोल्ने देखिन्छ ।
मुल्याङकन तय गर्ने समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत, नापी शाखा, उद्योग बाणिज्य संघ र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिहरु रहने ब्यवस्था छ ।