विराटनगर, १४ साउन । रातो तारा डट कम, प्रदेश १ मा लकडाउनको अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरु बढेको अधिकारकर्मीहरुलेबताएकाछन् ।
हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, घरेलु हिंसाका धेरै घटनाहरु भएको मानवअधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ विराटनगरले आज कोभिड १९ को प्रभाव र मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीहरुले लकडाउनको अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरुमा बृद्धि भएको बताएका हुन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ विराटनगरका निर्देशक मोहनदेव जोशीले लकडाउन हुनु अघि भन्दा लकडाउनको ४ महिनामा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरु बढेको बताउनुभयो । उहाँले हत्या, आत्महत्या, महिला हिंसाका घटनाहरुमा बृद्धि भएको बताउनुभयो । कोरोनाका कारण देखाउँदै विराटनगरका अस्पतालले उपचार नगर्दा विरामीको मृत्यु भएको, स्वास्थ्य उपचार नपाएको विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएको निर्देशक जोशीले बताउनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल प्रदेश १ संयोजक तथा मनोपरामर्श दाता मञ्जिता उपाध्यायले लकडाउनमा महिला हिंसाका घटनाहरु बढेको बताउनुभयो । उहाँले क्वारेन्टाईनमा रहेकाहरुलाई मनोपरामर्शको काम प्रदेश सरकारले नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
सिविन विराटनगरका प्रमुख बासु अधिकारीले लकडाउनमा बालिका बलात्कारका घटनाहरु बढेको बताउनुभयो । उहाँले बालिकाहरु परिवारबाटै पीडित भएका घटनाहरु बढ्दै गएको बताउनुभयो । एवीसी विराटनगरकी अध्यक्ष विष्णु शर्माले महिला हिंसाका घटनाहरु र आत्महत्याका घटनाहरुमा बृद्धि भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ अध्यक्ष विक्रम लुईटेल, वपरडेक अध्यक्ष सञ्जु साह लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
कैद सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसलाप्रति विराटनगरका अधिकारकर्मीहरूको असहमति विराटनगर, १४ साउन । पत्नी हत्या अभियोगमा कारागारमा सजाय भुक्तान गरीरहेका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलाप्रति विराटनगरका अधिकारकर्मीहरूले असहमति जनाएका छन् ।
आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारकर्मीहरूले गत साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मानव अधिकार सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै अधिकारकमीहरूले सो फैसला पुनरावलोकन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । मानव अधिकार र न्याय एक अर्काका परिपूरक भएको र मानव अधिकारको अन्तिम संरक्षक न्यायालय हुने भएकाले न्यायप्रति पीडितको आस्था जागृत गराउन अधिकारकर्मीहरूले विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मानव अधिकार रक्षक परिषद् अध्यक्ष सोमराज थापा, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल प्रदेश १ अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्याय,मानव अधिकार तथा वातावरण मञ्च अध्यक्ष यज्ञ शर्मा,इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत बाग्मती कट्टेललगायत २१ जना मानव अधिकारकमीहरूले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानव अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा न्यायालयबाट न्याय सम्पादन गर्न माग गरिएको छ ।
