.gif)
आज मिति २०७८ भाद्र २३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश नं. १ ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष्ँ सुयश प्याकुरेलले सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानहरुका विद्युतसंग सम्वन्धित समस्या प्रस्तुत गर्दै विद्युतको अनिमित आपूर्तिले उद्योग प्रतिष्ठानहरुको उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको, उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा ह्रँस आएको, मिल मेशिनेरीहरुमा वारम्वार समस्या आई संचालन खर्च वृद्धि हुनुका साथै प्रतिष्पर्धात्मक क्ष्ँमता नै हस आईरहेकाले विद्युतसंग सम्वन्धित नीतिगत र कार्यान्वयनतहका निम्न सुझावहरु प्रस्तुतहरु प्रस्तुत गरी समाधानका लागि अनुरोध गरे ।
सानो झरी, बर्षा, हावामा समेत संरचना भत्कन गई अत्यधिक पावर कट तथा ट्रिपिङ भईदिनाले मेशिन औजार बिग्रिने, उत्पादन प्रकृया रोकिनुका साथै जेनेरेटरमा भरपर्नुपर्दा उत्पादन लागत वढन गएकाले यसको स्थाई समाधान खोज्नु पर्ने । विशेष गरी कटहरी क्षेत्रका उद्योगहरु प्रतिष्ठानहरु विद्युतको संचरनागत सुधारको अभावले वढी प्रताडित भएकाले त्यस क्षेत्रको समस्यालाई यथाशिघ्र समाधान गरिनु पर्ने ।
कुनै उद्योगले बोइलर प्लान्टबाट उत्पादन गरेको विद्युत उद्योगमा खपत हुन नसकेको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणको प्रशारण लाइनमा पठाई बिक्रि गर्ने व्यवस्था लागु हुन नसक्दा वोईलर प्लान्ट संचालनको खर्च वृद्धि हुनुका साथै विद्युत समेत खेर गएको हुदा विद्युत धेरै भएको समय बिक्रि गर्न र अपुग हुदाँ खरिद गर्न सक्ने प्रावधान भएतापनि कार्यान्वयनलाई सरल र सहज गरिनु पर्दछ ।
विद्युत मिटर रिडिङको क्रममा प्राधिकरणको कर्मचारीबाट बिलिङमा त्रुटि भई छुट भएको युनिटलाई पुनः बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था रहेको र यसरी छुट भएकोे युनिटलाई कहिलेसम्म बिलिङ गर्न पाउने स्पष्ट नहुदा बर्षौ पछि समावेश भई आउदा उपभोक्ता मारमा परेकाले यस्तो छुट भएको युनिटको शुल्क कहिलेसम्म लिन पाइन्छ ? विद्युतको कर्मचारीहरुबाट असावधानीवश भएको त्रुटी उद्योगी÷व्यवसायीलाई थोर्पनु न्यायसंगत हुदैन । तषर्थ यस सम्वन्धमा स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ र सो को समयसिमा निर्धारित गरिनु पर्दछ ।
प्रत्येक महिना मिटर रिडिङ भएको ७ दिन भित्र बिलको रकम बैंक मार्फत जम्मा गरि भौचर प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्दछ । बैंकले सो चेक उक्त दिन नै क्लियरिङ नगरेमा वा उक्त दिन शुक्रबार अथवा सार्वजनिक बिदा परी बैंकले क्लियरिङ गरि प्राधिकरणको खातामा रकम जम्मा नगर्दासम्म शुल्क तिरेको नमानी रिवेट नदिने भएकाले बैंकमा भौचर दाखिला गरेको मितिलाई नै उपभोक्ताले भुक्तानी गरेको मिति मान्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
विद्युतको टि.ओ.डी मिटर, अन्तर्गत विद्युत महशुल चार्ज गर्दा पुश, माघ, फाल्गुण र चैत्र महिनामा टि ३ को मुल्यलाई टि २ को सरह नै लिईने गरेको छ । बिगत ५–७ बर्ष अघि चर्को लोडिसेडिङ हुदा गरिएको यस्तो व्यवस्था अव विजुली बिक्रि गर्ने अवस्थासम्म कायमै हुनु न्यायसंगत नदेखिएकाले टि ३ को महशुल वर्षभरी समान हुनुपर्दछ । ।
विद्युतको डिमाण्ड शुल्क लगाउनु पर्ने आधारभूत कारण देखिदैन । लोडसेडिङको स्थितीमा वा भिन्न अवस्थामा भिन्न प्रयोजनका लागी लगाइएको डिमान्ड शुल्कको प्रावधान विद्युत बिक्रि गर्ने अवस्थामा आइपुग्दासम्म कायम हुनु दुर्भाग्य हो । यसको लागत विश्लेषण गरी हेर्नु आवश्यक छ । उद्योगी उपभोक्ता मैत्री नभएको यस्तो प्रावधान खारेज गर्नु पर्छ ।
विद्युत प्राधिकरणको शाखाहरुमा हरेक पटक पत्र दर्ता गर्न जाँदा रु ५ को टिकट टाँसेर ल्याउनु भनिन्छ । आजको जमानामा पनि सेवाग्राहीलाई एउटा पत्र दर्ता गर्दा समेत पैसा असुल्नु कहाँको न्याय नियम हो ? यस्तो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्नु पर्छ ।
विद्युत प्राधिकरण एवं अन्य जुनसुकै कार्यालयमा पनि सेवाग्राहिले कुनै निवेदन दर्ता गराउन जाँदा पहिले प्रमुखको तोक नलगाई दर्ता गर्न पाइदैन । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समय भित्र आएको निवेदन बिना तोक आदेश सहजरुपमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
Post a Comment