बाध्यात्मक कानुन बनाए मात्र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने

काठमाण्डौ माघ २३ गते । रातो तारा डट कम,राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले राजनीतिक नेतृत्वको छविमा सुधार नभइ भ्रष्टाचार निवारणका लागि ऐन कानुन बनाएर अर्थ नहुने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरुले सवल राजनैतिक नेतृत्व र नेतृत्वको नैतिक आचरणमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सांसद जितेन्द्र नारायण देवले दण्ड सजायको हकमा विगोलाई मात्रै आधार नबनाई भ्रष्ट्राचार गर्ने व्यक्तिको पदिय हैसियतलाई पनि सजायमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो  । यस्तै अर्का सांसद रामप्रित पासवानले प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले ऐन बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  यस्तै रामनारायण विडारीले कर्मचारीको छोरा, छोरी सरकारी स्कुलमा पढाउने सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी कानुन बनाए मात्रै भ्रष्टाचार अन्त्य हुने धारणा राख्न्ुभयो ।  सांसद प्रकाश पन्थले जटिल बन्दै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी विधेयक नआएको टिप्पणी गर्नुभयो ।