विषादीको प्रयोगले रोग बढाएपछि, सरकारले जीवनाशक विषादी व्यवस्था ऐन बनाएर विषादीको विक्रिवितरण विषादी युक्त खाने कुरामा अव सरकारले रोक लगाउने,

काठमाण्डौ पुस २३ गते । रातो तारा डट कम, बिना रोक ठोक अहिले नेपालमा भारतबाट खुल्ला बोर्डको फाइदा उठाउदै विषादी, विषादी प्रयोग वा मिसावट भएका खाने कुराहरु र तरकारी नेपाल भित्रिरहेकाले यहाँ अनेक प्रकारका मानवमा खेखिने रोगीको संख्या नेपालमा बढ्ेकोपाइन्छ ।

नेपालमा सन् १९५२ मा मलेरिया रोग नियन्त्रणका लागि पहिलो पटक विषादी भित्र्याइएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा पनि विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । जसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असरहरु देखिन थालेका छन् । सोही कारण सरकारले कतिपय विषादी बेचबिखनमै प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर त्यसको व्यवस्थापनमा भने समस्या देखिएको छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष ३ लाख ५५ हजार मानिसको मृत्यु, विषादीयुक्त खानपानका कारण हुने गरेको छ । विषादीयुक्त खानपानका कारण क्यान्सर, ट्युमर, बाँझोपना, विकृत बच्चाको जन्म र शरीरका विभिन्न अङ्गहरुमा असर पर्नसक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । विषादीको प्रयोगले रोग बढाएपछि, सरकारले जीवनाशक विषादी व्यवस्था ऐन बनाएर विषादीको विक्रिवितरण कडाइ गरेको छ । 

धेरै हानिकारक भएका विएचसी, क्लोरोडेन, डिडिटी लगायतका २४ प्रकारका विषादीलाई विक्रिवितरणमै प्रतिवन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्ध तगाएपनि यि विषादीको विक्रि पूर्ण रुपमा रोकिएको छैन । गतवर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा ६ सय ३२ दशमलव ४१ टन विषादी भित्रिएको छ । जसका लागि राज्यको ८५ करोड रुपैंया खर्च भयो । यकिन तथ्याङ्क नभएपनि, प्रतिबन्धित विषादी समेत उल्लेख्य मात्रा भित्रिरहेको छ । 

खुल्ला सीमानाका कारण प्रतिबन्धित विषादी भित्रिने गरेको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त प्रमुख सहदेवप्रसाद हु्मागाँईको भनाइ छ । कार्वारिल, ट्राईजोफस, कार्बोफ्युरान, डाईक्लोरभस, बेनोमाइल लगायतका प्रतिवन्धित विषादी आगामी वर्षको पुस १६ गतेबाट बेच्न पाईने छैन । त्यो बीचमा भित्रिसकेका विषादी प्रयोगबारे राज्य मौन छ । 

यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने कृषिविज्ञ भक्तराज पालिखेको भनाइ छ । कडा खालका विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध मात्रै नभइ विषादी प्रयोग घटाउन चेतनामुलक कार्यक्रम समेत गरिरहेको सरकारको दाबी छ । विषादीको प्रयोगले हुने क्षतिबारे किसान र उपभोक्तालाई सचेत गराउन सके सरकारको कदम प्रभावकारी हुने विज्ञको सुझाव छ ।