.gif)
काठमाडौ कार्तिक २३गते । रातो तारा डट कम,पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हकको रक्षा, आम पत्रकारको भौतिक एवम् पेशागत सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको स्थापनाकालदेखि नै अग्रज पत्रकारहरुले निर्वाह गरेको संघर्षपूर्ण र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको स–सम्मान स्मरण गर्दै, महासंघको गरिमा, मर्यादा, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न मन, बचन र कर्मले प्रयत्नशील रहने पूर्ण प्रतिबद्धतासहित २०७६ साल कार्तिक २२ र २३ गते गण्डकी प्रदेशको ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय नगरी गोरखामा बसेको महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिको सातौँ पूर्ण बैठकले यो घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
१. नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्र्रािष्ट्रय घोषणापत्रका मूल्य, मान्यता अनुसार सञ्चार सम्बन्धी कानुन र संरचना निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने कुनै किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका र संरचना नबनाउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
२. अधिकांश सञ्चारगृहले सरकारले तोकेअनुसार पत्रकारलाई पारिश्रमिक, सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको पाइएकोले उक्त घोषणाअनुसारको पारिश्रमिक, सेवासुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न यो बैठक सम्बन्धित सञ्चारगृहहरुसँग मागगर्दछ ।
३. लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम अहिलेसम्म पनि वृद्धि नगरिएकोमा तत्काल दोब्बर वृद्धि गरी यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न यो बैठक माग गर्दछ । साथै सञ्चारमाध्यमलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिलाउन तथा सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारले प्रयोग गर्ने क्यामेरा, रेकर्डरलगायतका सञ्चार उपकरण सञ्चारगृहले नै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछौँ ।
४. मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी रकम भुक्तानी लगायतको व्यवस्था जिल्ला तहबाटै गर्न, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण प्रदेशस्तरबाटै गर्न, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्थानीय साना लगानीका स्वरोजगारमूलक मिडियाको प्रबद्र्धन गर्न, स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउन र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
५. अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्दा प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ का आधारमा पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, बयान लिने, मुद्दा चलाउने कार्य बन्द गर्न र उक्त ऐन पत्रकारको हकमा लागू नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यो बैठक सम्बद्ध निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
६. प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत प्रदान गरिने स्थानीय तहका विज्ञापनहरु सरोकारवाला संघसंस्थाको सहभागितामा एक संयन्त्र बनाई सो संयन्त्रमार्फत् समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्न सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग माग गर्दछ ।
७. पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई जोड दिँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाएका तथा पूर्णकालीन राजनीतिज्ञको भूमिकामा रही काम गरिरहेका महासंघका सदस्यहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा सदस्यता त्यागको घोषणा गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
८. पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि आवश्यक तालिम, अध्ययन–अनुसन्धानका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ । पत्रकारलाई थप अध्ययनका लागि निष्पक्ष र पारदर्शीरुपमा छात्रबृत्ति कार्यक्रम लागू गर्नसमेत माग गर्दछौँ ।
९. पत्रकार महासंघमा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न र बीमाको व्यवस्था गर्दा सूचना विभागले उपलब्ध गराएको प्रेस पास नभएका व्यक्तिको हकमा पत्रकार महासंघको सिफारिसबाट हुने व्यवस्था गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।
१०. नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरबार प्रवेशको सहज व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
११. नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिता, २०७३
(पहिलो संशोधन २०७६) लाई अक्षरशः पालना गर्ने गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।
१२. राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका, संसदमा प्रस्तुत गरिसकेका तथा मस्यौदा हुँदै गरेका सञ्चारसम्बन्धी र अन्य कुनै पनि कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने, खुम्च्याउने वा कुनै पनि प्रकारले वाधा, व्यवधान र अवरोध पु¥याउने खालका प्रावधान राखिएमा महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री कानून र संरचना निर्माणका पक्षमा पहल गर्ने छ । सबै तहले निर्माण गर्ने कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महासंघका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय शाखाहरुले आवश्यक दवावमूलक कार्यक्रम तय गरी पहलकदमी लिइने छ । साथै सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा सञ्चारसम्वन्धी कानून बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
१३. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका सवालमा महासंघले विविध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने छ । यसैगरी सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह हुने समाचार सामग्रीमा हरेक व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षणका साथै मानहानी, राष्ट्रिय सुरक्षा, घृणायुक्त अभिव्यक्ति, असत्य समाचार, धार्मिक दुष्प्रचार, यौनजन्य अश्लीलता वा उच्छृङ्खलता जस्ता विषयमा सञ्चारमाध्यमले अपनाउनुपर्ने सावधानी, पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताका सन्दर्भमा स्थापित मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्य कानुनी प्रावधानका विषयमा नागरिक समाजसहित सरोकारवाला पक्षसमेतको सहभागितामा सार्वजनिक छलफल तथा सुनुवाई अघि बढाइनेछ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धमा यसअघिका बैठकले गरेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गरिने छ ।
१४. श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र अधिकारका लागि पत्रकार महासंघको अगुवाइमा बृहद सञ्चार आन्दोलन गरिने छ । सञ्चारगृहमा कार्यरत सबै पत्रकार, कर्मचारी, कामदारका हात हातमा अनिवार्यरुपमा नियुक्तिपत्र, नियमितरुपमा कम्तीमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानीसहित श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि महासंघ वार कि पारको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । यसका लागि महासंघको केन्द्र, प्रदेश र सबै शाखाको नेतृत्वले आ–आफ्नो स्थानबाट दवाव अभियानको नेतृत्व नगरेसम्म श्रमजीवीहरुको अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन । अतः केन्द्रको आहन र श्रमजीवी पत्रकार हकहित प्रवद्र्धन समितिको योजनामा महासंघ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखा÷एशोसियट संस्थाबाट तत्कालै चरणबद्धरूपमा सञ्चार गृहमा अनुगमन र ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहमा तत्काल आन्दोलन उठान गर्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाइने छ ।
१५. पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरुले २०७६ साललाई तालिम वर्षका रुपमा अघि बढाउने यसअघिको निर्णय सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गरिने छ ।
१६. आगामी मंसिर १४ गते हुने उप–निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न महासंघले अनुगमन गर्नेछ । साथै महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा सम्वन्धित शाखाको संयोजन र व्यवस्थापनमा कास्की, सुनसरी र पाँचथरमा सम्वन्धित उम्मेदवार र सरोकार पक्षको सहभागितामा निर्वाचन संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१७. प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, पत्रकार आचारसंहिता पालना र पत्रकार महासंघको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा आगामी माघ महिनामा सातवटै प्रदेशमा विशेष केन्द्रीय अभियान (मिसन) सञ्चालन गरिने छ ।
१८. नेपालको भू–भाग लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई हालै भारतद्वारा जारी उसको आधिकारिक नक्सामा गाभेर प्रकाशन गरेको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले कुटनीतिक माध्यमद्वारा सो नक्सा संशोधन गराउनेतर्फ पहल गर्न र देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका सीमा समस्या तथा विवादहरुलाई राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम हुनेगरी समाधान गर्नसमेत यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
१९. ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवम् साँस्कृतिक महत्त्वको गोरखा दरवारको पुनर्निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अविलम्ब पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्दछौँ । साथै वि.सं.२०७२ सालको विनासकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दूसमेत रहेको गोरखा जिल्लामा भूकम्पपछिको समग्र पुनर्निर्माणको कामलाई तत्काल सम्पन्न गर्नसमेत यो बैठक माग गर्दछ । यसैगरी गोरखा दरबार, गोरखकाली मन्दिर, गोरखनाथ मन्दिर, मनकामना मन्दिर, मनास्लु संरक्षित क्षेत्र, २०७२ सालको भूकम्पको केन्द्र बारपाकलगायत ऐतिहासिक स्थल एवम् पर्यटकीय सम्पदा रहेको गोरखा जिल्लाको समग्र विकासका लागि यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२०. राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य तत्काल शुरु गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।
२१. नेपाल पत्रकार महासंघको सातौँ पूर्ण बैठकको आतिथ्यता गर्ने पत्रकार महासंघ गोरखा शाखा एवम् सहयोग गर्नुहुने सबैमा यो बैठक हार्दिक धन्यवाद एवम् आभार व्यक्त गर्दछ । धन्यवाद ।
Post a Comment