विदेशी विज्ञापन हटाउने ब्यवस्था लागु हुनैपर्छ, केबुल वालालाइ छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ : जनता भन्छन

काठमाडौं, असार, २६ गते । रातो तारा डट कम,सरकारले ‘क्लीन फीड’ (विदेशी विज्ञापन हटाउने ब्यवस्था) लागू गरे

 जनताले सरकारलाई स्यावासी दिनेछन् । जनताले यो सारै राम्रो काम भनेका छन ।

केबल टिभी र डीटीएच सञ्चालकहरुले गत बैशाख बाट सरकारले तोकेका शहर हरूमा तार रहित बनाउने भने पनि सरकारलाई टेरेनन् तार हटाएनन । सरकारको निर्णय एकातिर केबुल वालाको ठगि धन्दा अर्कोतिर  भएको छ अहिले यो रोकिनु परो जनता जन्दैछन ।

नेपालमा प्रशारण हुने सबै केबुल वा टेलिभिजन हरूले जनतालाई ठगेर,सरकारलाई छलेर कमाइरहेका छन  ।
यिनका कुरा खोतल्ने हो भने यिनले करोडौं राजस्व ठगेका
छन ।

बिराटनगरमा सन्चालित डोन टिभी तथा सिटी केबुल वालाले चाइना बाट मगाएको २ सय दाम पर्ने सेटल बक्स उपभोक्ता जनतालाई रू११ सय २१ सय सम्ममा पुर्वका एक लाख बढी ग्राहकलाइ बेची सकेको छ हाल रहेकोछ यसमा सरकारले छानबिन गर्नु परेन ?

तर भ्याट बिल नदिएर  सरकाको राजस्व ठगि गरेकाछन ।
यो छानबिन हुनु परेन ? केबुल सन्चालका धेरै धन्दा पता
लागिरहेका छन र यिनको लेखा जोखा पछिहुनेछ।

सरकारले लागू गर्न तयारी गरेको विज्ञापनरहित (क्लीन फीड) नीति(२०७३ नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को परिधिभित्र रहेरनै सरकारले लागुु गर्न लागेको हो।

नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघ,नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र डिस होम नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर बिरोध गरेकाछन।

नेपाली डीटीएच कम्पनी तथा केबल कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा
बुझेर काम गरेका छन, त्यसैले विज्ञापन रहित नीति नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्न्त्रालयले लागू गर्दा सरकारको राजस्व बढने उपभोक्ता तथा जनन्ता खुसिहुने लगानी वाला पनि पारदर्शी हुने केबुल र टेलिभिजनमा काम गर्ने कर्मचारीले, मजदुरले, मालिको ठगि पर्नु नपर्ने, सरकारले तोकेको तलब सुबिधा पाउने छन ।

अहिले केबुल सन्चालले उपभोक्ता नचाहेका च्यानल लगाएर
हेरो कि नहेरोस जबर्जस्ती भातिय बिज्ञापन असुल गर्नैका लागि र सरकारलाई राजस्व ठगि गर्न चलाइरहेका छन यो उपभोक्ता लाई मनपरेको छैन ठगि पनि के केहो के के भन्दैछन केबुल उपभोक्ताहरू।

सरकारले साउनबाट विज्ञापनरहित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ । सरकारको यो नितिको जनताले स्वागत गरेका छन ।

भारतीय प्रशारक फोरमले नेपालको लागि क्लीन फीड उपलब्ध गराउने नसकिने जानकारी गराएको छ ।
जे आउँछ नेपाली टेलिभिजन चेनलमा त्यही हेर्नु परो, त्यसैले
भारतीय बिज्ञापनहरू सरकारलाई राजस्व नतिरेका जति सबै  बन्दै गर्नु पर्छ जनता भन्छन ।