संघको सुझाव पत्र पेश
बिराटनगर २०८३ श्रावण २२ गते शुक्रबार,। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल समक्ष मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण एवं पुनरुत्थानार्थ संघको सुझाव पत्र पेश गर्नु भएको छ ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष राठीले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को मौद्रिक नीतिले समेटेको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा तथा निजी क्षेत्रमैत्री सुविधाहरुको स्वागत गर्नु भई ती व्यवस्थाहरु तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिनु भएको थियो । साथै, सरकारको ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न तथा आन्तरिक उत्पादन र लगानीको वातावरण श्रृजना गर्न अध्यक्ष राठीले उद्योगी–व्यवसायीहरुको हकमा संघको तर्फबाट विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
गर्भनर समक्ष अध्यक्ष राठीले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी कडा प्रावधानहरुलाई व्यावहारिक र लचिलो बनाउनु पर्ने, उद्योगको नगद प्रवाह र प्रकृतिका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा सहजै पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसायका लागि स्प्रेड दर न्यून गरिनु पर्ने, निर्यातमुखी उद्योगहरुलाई सहुलियतपूर्ण डलर सटहीदर सहित सस्तो ब्याजदरको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्ने लगायतका सुझावहरु पेश गर्नु भएको थियो ।
साथै, अध्यक्ष राठीले विद्यमान शिथिल आर्थिक अवस्थामा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षणार्थ मन्दीबाट प्रभावित उद्योग÷व्यवसायलाई विना कुनै हर्जाना÷जरिवाना कम्तीमा १ वर्षका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिन, रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा सीमा, जोखिम भार र धितो मूल्यांकनमा पुनरावलोकन गर्न तथा उद्योग÷व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा बूक लसको सट्टा ‘क्यास लस’लाई मान्यता दिन आग्रह गर्नु भएको थियो ।
त्यसैगरी, सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले वित्तीय सहजीकरण गरिदिनु पर्ने, सार्वजनिक विदाका दिनहरुमा व्यावसायिक कारोबारहरु प्रभावित हुन नदिन बैंकहरुमा पनि वार्षिक १३ दिन मात्र विदा दिइनु पर्ने, ‘असारे विकास’ तथा विद्यमान आर्थिक मसान्तका वित्तीय चापहरु अन्त्य गर्न वैशाख देखि चैत्रको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गर्नु पर्ने आदि सुझावहरु अध्यक्ष राठीले दिनु भएको थियो ।
सो क्रममा अध्यक्ष राठी सहित संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साहले राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारका कार्यहरु द्रुत रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने धारणा राख्दै संघको तर्फबाट तयार पारिएको सुझाव पत्र गर्भनर पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
