RatoTara.com

संघले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँगको परामर्श र सरोकारवालासँग संवादबिनै नियमावली लागू गरिएकाले त्यसका केही व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार यस्ता प्रावधानले वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षालाई थप जटिल, खर्चिलो र निरुत्साहित बनाउने जोखिम बढाएको छ ।

संघले नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले लामो समयदेखि विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श, भाषा सीप विकास तथा उच्च शिक्षाको तयारीमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको जनाएको छ । यस्ता संस्थाले हजारौं युवालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउनुका साथै वैदेशिक मुद्रा आर्जन, कर राजस्व वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमा समेत उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको संघको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिअनुसार नियमावलीमा समेटिएका धरौटी, पूर्वाधार, संस्थाको वर्गीकरण, अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया र प्रशासनिक दायित्वसँग सम्बन्धित केही प्रावधान व्यवहारिक नदेखिएको संघको निष्कर्ष छ । यस्ता व्यवस्थाले लगानीको सुरक्षा कमजोर बनाउनुका साथै सेवा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रतिकूल असर पर्ने संघले औंल्याएको छ ।

संघले अहिले मुलुक आर्थिक मन्दी, लगानीमा आएको सुस्तता, रोजगारी अभाव र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलसँग जुधिरहेका बेला थप नीतिगत जटिलता सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने जनाएको छ । यस्ता व्यवस्था कायम रहे व्यवसाय विस्तारभन्दा व्यवसाय संकुचन, लगानी पलायन र बेरोजगारी वृद्धि हुने जोखिम बढ्ने संघको ठहर छ ।

संघका अनुसार यसको प्रभाव शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा मात्र सीमित रहने छैन। विद्यार्थी, अभिभावक, निजी क्षेत्र र समग्र शिक्षा प्रणालीमा समेत दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई तत्काल अर्थपूर्ण संवाद अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। विवादित तथा अव्यावहारिक प्रावधान पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्न, व्यवसायमैत्री, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नियमावली तयार गर्न संघले जोडदार माग गरेको छ।

संघका अध्यक्ष राजु न्यौपाने र महासचिव कुशल खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर कायम राख्दै निजी क्षेत्रको लगानी, रोजगारी र सेवा प्रवाहलाई संरक्षण गर्ने गरी नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।