RatoTara.com

खरिदका नाममा संगठित ढंगले भ्रष्टाचार भएको भन्दै विस्तृत छानबिनको मागसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हेलो सीएममा जरुरी उजुरी दर्ता भएको छ । उजुरीमा विशेषगरी कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आपूर्तिकर्ता र सप्लायर्ससँग मिलेमतो गरी कृत्रिम रूपमा बढी खर्च देखाउने, नक्कली बिल मिलाउने र त्यसबाट कमिसन बाँडेर खाने प्रवृत्ति संस्थागत रूपमै चलिरहेको जस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।

समाचारस्रोतका अनुसार हेलो सिएमको उजुरीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन शाखा, लेखा शाखा तथा सचिव र उपसचिव तहका अधिकारीसम्मको मिलेमतोमा नै त्यस्तो खर्चको बिल तयार पारेर बजेट सक्ने काम हुने गरेको दाबी गरिएको छ । एउटै कर्मचारी वर्षौंदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जिन्सी तथा स्टोर हेर्ने जिम्मेवारीमा बस्ने र अन्य मन्त्रालयमा सरुवा भए पनि पुनः जिन्सी शाखामै काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै व्यापक आर्थिक अनियमितता हुँदै आएको दाबी गरिएको छ । 

यससँगै संघीय सरकार तथा अन्य प्रदेशका मन्त्रालयको तुलनामा कोशी प्रदेशका मन्त्रालयमा प्रशासनिक खर्चका लागि प्रदेश सरकारले नै अस्वाभाविक रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बजेट वृद्धि गर्र्ने र उक्त रकमले पुगेन भने अन्य शीर्षकको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट ल्याएर सक्ने गरिएको छ । विशेषगरी असार महिनामा धेरै बिल मिलाएर खर्च देखाउने प्रवृत्ति कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा व्यापक रुपमा मौलाएको दाबी हेलो सिएमको उजुरीमा गरिएको छ ।

उजुरी दर्तासंगै कोशी प्रदेशका मुख्य सचिव राजेन्द्र पौडेल विवादमा तानिएका छन् । यसबारेमा बुझ्न उनीसँग आर्थिक दैनिकले धेरै पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । मुुख्यसचिव पौडेलले प्रशासन माहाशाखा प्रमुख नारायण रिसाललाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक कारोबार हेर्ने जिम्मेवारी तोकेर आफू चोखो हुने प्रयास गरेका छन् । 

मुख्य सचिव पौडेल विगतदेखि नै शंकास्पद एवं विवादास्पद भएको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ । उनी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा आउनु अगाडी कोशी प्रदेशकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । २०७७ असोज ७ गतेदेखि २०७८ असोज ५ गतेसम्म मन्त्रालयको सचिव रहेका पौडेलपछि बढुवा भएपछि कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । (अआर्थिक राष्ट्रिय दैनिक बाट सा )

काठमाण्लडैा ललितपुर असार १२ गते । वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती सरोकारवालाले बताएका छन् ।  वन प्राविधिक सङ्घ बागमती प्रदेश को आयोजनामा वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा अझ समस्या आएको बताएका हुन् । 

गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत के.सीले वन संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने उपाय तथा जलाधार व्यवस्थापनमा चासो नदिने हो भने हाम्रो जैविकता सङ्कटमा पर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, योजना तथा कार्यान्वयनका चुनौती र सम्भावनाबारे सरोकारवालाहरूसँग गहन छलफल गरी विकर्षमा पुग्नु पर्ने समेत बताउनुभएको थियो । 

गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत के.सीले वन संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने उपाय तथा जलाधार व्यवस्थापनमा चासो नदिने हो भने हाम्रो जैविकता सङ्कटमा पर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, योजना तथा कार्यान्वयनका चुनौती र सम्भावनाबारे सरोकारवालाहरूसँग गहन छलफल गरी निकर्षमा पुग्नु पर्ने समेत बताउनुभएको थियो । भारका वन सँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेका थियो । 

यस्तै कार्यक्रममा वन नीति तथा प्रशासनको आगामी दिशा, प्रदेशमा जलाधार व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु दोन्द र बाँदर व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर प्रदेश सिकाई अनुभव विषयक प्यानल डिस्कसन समेत भएको थियो । 

पहिलो प्यानल डिस्कसन वन नीति तथा प्रशासनको आगामी दिशा विषयक शीर्षकमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले सभापतित्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव नवराज पुडासैनीले हाल वन नीति तथा प्रशासनको अवस्था र आगामी दिशाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँको कार्यपत्र प्रस्तुति पश्चात् उहाँले पेस गर्नुभएको कार्यपत्र तथा सहभागीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै कोसी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सचिव डा. इन्द्र प्रसाद सापकोटा, वन तथा वातावरण विज्ञ डा. सिन्धु प्रसाद ढुङ्गाना, नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष राकेश कर्ण, र रेड कार्यान्वयन केन्द्रका उप सचिव शोभा सुवेदीले प्यानल डिस्कसन मार्फत यसको विस्तृत विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो । उक्त प्यानल डिस्क सनको मोडियटरका रूपमा डिभिजन वन अधिकृत नुवाकोटका प्रदीप नाथ शर्माले गर्नुभएको थियो । प्यान डिस्क सनमा वन नीति तथा प्रशासनको कार्यदिशा कता जानु पर्ने अहिलेको अवस्था के छ हुनु पर्ने के हो भई रहेको के छ भन्ने जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो । 

यस्तै अर्को सेसनको रूपमा रहेको प्रदेशमा जलाधार व्यवस्थापनका विषयमा चियर पर्सनका रूपमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा प्रेम नारायण कँडेल रहनु भएको थियो भने उक्त सेसनमा वन तथा भू संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक बद्री राज ढुङ्गानाले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँको कार्यपत्र प्रस्तुति पश्चात् प्यानल डिस्क सनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह सचिव गणेश पौडेल, वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र गोदावरीका निर्देशक नीराजन श्रेष्ठ, भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमा पूर्व महानिर्देशक विजयराज पौडेल र मरिन परियोजना सिन्धुलीका टिम लिडर स्मृत रेग्मीले आफ्नो धारण राख्नु भएको थियो । वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत सञ्जीव सुवेदीले होस्ट गर्नु भएको उक्त प्यानल डिस्क सनमा बागमती प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशहरूमा जलाधार व्यवस्थापनमा के कस्तो कार्य भएको छ उक्त कार्यको प्रतिफल र आगामी दिनमा हाल भएका कार्यले जलाधार क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तन वा हानी पुञ्याउन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

यस्तै मानव वन्य जन्तु दोन्द तथा बाँदर व्यवस्थापन विषयक सेसनमा चियर पर्सनका रूपमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा कृष्ण प्रसाद आचार्य रहनु भएको थियो भने प्राध्यापक डाक्टर हरि प्रसाद शर्माले वन्यजन्तु र मानिसको दोन्द तथा बाँदर व्यवस्थापन विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नु भएको थियो । उहाँको प्रस्तुति पश्चात् प्यानल डिस्क सनमा राजीव कुमार झा उप महानिर्देशक वन तथा भू संरक्षण विभाग, हरभद्र आचार्य वरिष्ठ इकोलोजिस्ट, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, पुष्पराज बतौंला डिभिजन वन अधिकृत काठमाडौँ, सुष्मा राना प्रमुख संरक्षण अधिकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँदर पीडित किसान तिल प्रसाद लम्सालको सहभागिता रहेको थियो । उहाँहरूलाई होस्ट भने संयोग बस्नेत डिभिजन वन अधिकृत ललितपुरले गर्नुभएको थियो । उक्त सेसनमा नेपालमा हाल वन्यजन्तु र मानिसका बिचमा भएका दोन्द यसबाट परेको असर र आगामी दिनमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव र बाँदर बँदेल दुम्सीबाट हुने गरेको नोक्सान किन दिन प्रतिदिन बढ्दो रहेको छ  भन्ने विषयमा भएको थियो । जङ्गली जनावरमा पनि हाल सडक देखि सदन सम्म तातेको विषय बाँदर व्यवस्थापन विगत १० वर्ष यता अझ जटिल कसरी हुँदै गयो र कृषि बालिमा बाँदरको आक्रमण किन बढ्दो भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । यस्तै आगामी दिनमा बाँदर व्यवस्थापनमा नेपालका तीनै तहका सरकारले के कस्तो कदम चाल्दा उपयुक्त होला भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । 

यस्तै कार्यक्रमको अन्तिम  सेसनका रूपमा रहेको दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर प्रदेश सिकाइ अनुभव सेसनको चियर पर्सनका रूपमा डा राजेश राई त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहनु भएको थियो भने उक्त सेसनमा वन निर्देशनालयका महानिर्देशक ईश्वरी प्रसाद पौडेल र विजयराज सुवेदी वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत बर्दिया लुम्बिनी प्रदेशले गर्नुभएको थियो । उहाँहरूको प्रस्तुति पश्चात् विद्या नाथ झा बागमती प्रदेश वन निर्देशक, वन तथा वातावरण विज्ञ शम्भु दंगाल, मरिन सिन्धुलीका डिभिजन वन अधिकृत कृष्ण राज न्यौपाने फेकोफन बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटा, ँभ्ल्ँक्ष्त् का उपमहासचिव रोजित वस्तिले प्यानल डिस्कसन मार्फत उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र माथि छलफल गर्नुभएको थियो । उक्त प्यानल डिस्क सनको मोडियटरका रूपमा भक्तपुरकी डिभिजन वन अधिकृत श्रद्धा सिग्देलले गर्नुभएको थियो भने उक्त डिस्क सनमा दिगो वन व्यवस्थापनमा हामी कहाँ चुकेका छौँ वनलाई अव उद्योगमा कसरी लैजान सकिन्छ र यसका चुनौती र समाधानका उपाएका विषयमा वृहत् छलफल भएको थियो । 

नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशका मन्त्री भरत बहादुर के.सी प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो भने प्रदेश सचिव डा केदार बराल, लगायत देश 

नेपालमा वन तथा वातावरण क्षेत्रका विषयमा गहन छलफलको आवश्यकता महसुस भएका कारण उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेपाल वन प्राविधिक सङ्घले जनाएको छ । कार्यक्रममा वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण वन, वन्यजन्तु र जलस्रोतमा परेको प्रभावबारे चर्चा गर्दै संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए। वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, समुदायको सहभागिता तथा वातावरण संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।

गोष्ठीमा वन प्राविधिक, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, वातावरणविद्, संरक्षणकर्मी तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

कार्यक्रमले वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे साझा समझदारी विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको सहभागीहरूले बताएका छन्।