RatoTara.com

विराटनगर असार ५ गते ।विराटनगर महानगरपालिकाले घर तथा अन्य भवन निर्माणका क्रममा हुने अव्यवस्थित गतिविधिका कारण नाला जाम, सडक क्षति तथा सरसफाइ व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । अबदेखि घरनक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा निर्माणकर्ताले सरसफाइसँगसम्बन्धित सात वटा अनिवार्य शर्त पालना गर्नुपर्नेभएको छ ।

महानगरपालिकाको सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाले जारी गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्माण सामग्री सडक, नाला तथा पेटीमा राख्न पाइने छैन । साथै निर्माण सामग्री ढुवानीका क्रममा नाला जाम भए वा क्षति पुगेमा सम्बन्धितनिर्माणकर्ताले आफ्नै खर्चमासफाइ तथा मर्मतगर्नुपर्नेछ ।

निर्माणस्थलबाट निस्कने बालुवा, सिमेन्ट तथा माटो मिसिएको पानी नालामा बगाउन निषेध गरिएको छ । निर्माण कार्यका क्रममा मानविय क्षति हुन नदिन आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

महानगरले नक्सा पास प्रमाणपत्र जारी गर्नुअघि निर्माणस्थल आसपासका नालाको सफाइ, नाला ढक्कनको मर्मत तथा सडकमा भएको टुटफुटको व्यवस्थापन अनिवार्य गरेको छ । यी कार्य पूरा नभएसम्म अन्तिम नक्सा पास प्रमाणपत्र जारी नगरिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी महानगरका कर्मचारीले अनुगमनका क्रममा तोकिएका मापदण्ड पालना नगरेको भेटिएमा नियमानुसार जरिवाना गरिनेछ । निर्माणजन्य फोहोर सडक तथा सडक किनारमा जथाभावी थुपार्न पनि रोक लगाइएको छ ।

निर्माणकर्ताले यी सबै शर्त पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ । मापदण्ड उल्लंघन भएको पाइएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ बमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख पुनमकुमार दाहालका अनुसार घरनक्सा पास प्रक्रियासँगै सरसफाइका मापदण्डलाई अनिवार्य बनाउँदा नाला जाम हुने समस्या २० देखि २५ प्रतिशतसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । महानगरले निर्माण गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउँदै सहरी सरसफाइ र पूर्वाधार संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

बिराटनगर २०८३ आषाढ ५ गते । नेपाल राष्ट्र बैंक, विराटनगर कार्यालयले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधि र आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योगी÷व्यवसायीहरुको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह र वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल साहले कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक, विराटनगरका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई उक्त सुझाव पत्र पेश गर्नु भएको थियो ।

संघको तर्फबाट सुझाव पत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष साह र उपाध्यक्ष सारडाले विद्यमान अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र बाह्य क्षेत्र बलियो भए तापनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार न्यून रहनुले अझै पनि कतै नकतै नीतिगत गाँठो रहेको महसुस गरिएको बताउनु भएको थियो । राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षाहरुमा देखाएको आंशिक लचकतालाई पूर्णता दिँदै आन्तरिक उत्पादन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आगामी मौद्रिक नीतिमा केहि मुख्य बुँदाहरु समेट्नु पर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनु भएको थियो ।

सो क्रममा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको प्रकृति र नगद प्रवाहको आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा सहजै पाउने स्थायी व्यवस्था गरिनु पर्ने र विद्यमान अवस्थामा उद्योग व्यवसायको अस्थिर टर्नओभरलाई ध्यानमा राखी चालू पूँजी कर्जा नवीकरण गर्दा बैंकलाई लचकता अपनाई व्यवसाय संचालनका लागि सहजीकरण गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरिएको थियो ।

त्यस्तै, निष्क्रिय कर्जा (ल्एी), वर्गीकरण र ऋण पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा लगातार दुई वर्ष घाटामा देखिएका उद्योग÷व्यवसायहरुको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा बूक लसको सट्टा ‘क्यास लस’ लाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने र साँवा–ब्याज तिर्न नसकेका उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई बिना थप जरिवाना कम्तिमा एक वर्षको ऋण पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गरिदिनु पर्ने माग राखिएको थियो ।

त्यसका साथै युएस डलरसहित सबै विदेशी मु्रदाहरुको खरिददर र बिक्रीदरको अन्तर बढीमा ने.रु. ०.१५ (भारतीय रुपैयाँ सरह) कायम गरी स्वदेशी उद्योगहरुको लागत खर्च घटाइनु पर्ने तथा भारतीय रुपैयांमा भुक्तानीको तुलनामा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्दा भारतीय सरकारी सहुलियतका कारण कतिपय कच्चा पदार्थहरुको खरिद मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने भएकाले त्यस्ता कच्चा पदार्थको आयातमा डलरमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था खुला गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

त्यसै गरी, हाल बैंकहरुको भारित औसत निक्षेप दर र आधार दर न्यून भए तापनि उद्योगहरुले महँगो प्रिमियम तिर्नु परिरहेकोमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोड्न पाउने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने, सूचना प्रविधि र ई–कमर्स उद्योगको भुक्तानी सहजीकरणका लागि पेपल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्महरु नेपाली उद्योग र नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, गुड फर पेमेन्ट चेक जारीकर्ताको व्याजको भार न्यून गर्न साविककै बमोजिम भुक्तानी नभएसम्म जारीकर्ताकै खातामा रकम रोक्का मात्र गर्ने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने, बैंकहरुमा पनि श्रमिक सरह वर्षको अधिकतम १३ दिन मात्र विदा हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने लगायतका सुझाव दिनु भई उहाँहरुले बैंकहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ती व्यवहारिक र नीतिगत सुझावहरुलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा ठोस रुपमा सम्बोधन गरेमा मात्र विद्यमान अवस्थाको शिथिल बजार चलायमान हुने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन मद्दत पुग्नेमा जोड दिइएको थियो ।

 

बिराटनगर असार २ गते ।नेकपा एमालेले निर्वाचन पार्टी पुनर्गठन समीक्षाको एजेण्डा बोकेर प्रदेश दौडाहामा भित्रिएको एमालेका केन्द्रीय कार्यकर्ताले बताएका थिए । तर ओलीले बोलिसकेपछि सुरु भएको सुझाव संकलनका क्रममा भने अधिकांश सहभागीहरूले पार्टीको शीर्ष तहदेखि नै पुनर्गठन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । पार्टी पुनर्गठन  र बहस