RatoTara.com

काठमाडौँ, पुस १७ गते । रातो तारा डट कम, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मजदूरको न्युनतम मासिक ज्याला रु १५ हजार तोक्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आज यहाँ ‘चौथो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले सरकारले तोकेको मजदूरको न्यूनतम ज्याला नौ हजार ७०० धेरै कम भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, मजदूरले पाउने मासिक रकमबाट कम्तीमा पनि उसको सानो परिवार पाल्नसक्ने हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई स्वदेशमै राम्रो ज्याला दिएर काममा लगाउन सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले दलहरुले निर्वाचनअघि मजदूरका सम्बन्धमा घोषणपत्रमा उल्लेख गरेका विषय कार्यान्वयनमा ल्याउने बेला आएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले तीन तहकै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर सरकारले संक्रमणकालको अन्त्य गरेको बताउँदै अब रोजगारीका अवसर सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बिभिन्न मजदूर संगठनका नेताले श्रम आयोगको गठन हुनुपर्ने, न्यूनतम ज्याला बढाइनुपर्ने लगायत माग अझै पूरा नभएकाले दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताएका थिए ।

‘स्थिरता र समृद्धिका लागि सुदृढ ट्रेड युनियन आन्दोलन’ भन्ने नारासहित शुरु भएको सम्मेलनमा देशभरबाट विभिन्न मजदूर संगठनका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टी निकट रहेर ट्रेड युनियन आन्दोलनमा आबद्ध १० ट्रेड युनियनको साझा संगठनका रुपमा १० वर्षअघि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो ।

मजदूरका विषयमा एउटै धारणा र साझा आवाज बनाई सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले केन्द्रको निर्माण गरिएको बताइएको छ । केन्द्र निर्माण गर्दा सम्मेलनमार्फत प्रमुख मजदूर संगठनले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुरुप सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

काठमाडौँ, पुस १७ गते । रातो तारा डट कम, निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई निर्वाचन खर्च पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगले गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन खर्च पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा दललाई संघीय कानूनअनुसार कारबाही हुने आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

पहिलो हुने निर्वा्चित हुने प्रणालीतर्फका उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय÷क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी भएका राजनीतिक दलको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको विवरण समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन कसूर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था
छ ।

दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले रु १५ हजार जरिवाना गरी मनासिव समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने छ ।

आदेशअनुसार तोकिएको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे रु १५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
आयोगले आजै निर्वाचनको क्रममा प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गरिएका निर्वाचन सामग्री तत्काल हटाउन सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ ।