Websoft University
Latest Post

चितवन, कात्तिक १५ गते । रातो तारा डट कम,
नेपालका लागि चीनका राजदूत यु हङले चितवनको कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्न चीन इच्छुक रहेको बताउनुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति चितवनमा सोमबार आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत यु हङले पर्यटकीय नगरी चितवनको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सहयोग गर्न इच्छा व्यक्त गर्दै चितवनमा आधुनिक कृषि प्रणाली आवश्यक रहेकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिने आश्वासन समेत दिनुभयो ।

उहाँले चीन सरकारको सहयोगमा बनेको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको स्तरोन्नति र आधुनिकीकरणका लागि पनि सहयोग गरिने बताउनुभयो । राजदूत युले चीनमा हुन लागेको चिनियाँ मेलामा सहभागी हुन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जिससका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले चितवनको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था र स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सुवेदीले चितवनको विकास निर्माण र आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिनुुभएको थियो ।
गैँडा लैजानुअघि ‘बुमा’मा राखेर निगरानी
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दुर्लभ एकसिँगे गैंँडा लैजाने विषयमा चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल भएको छ । तीन दिनअघि नेपाल आएको वन्यजन्तु विज्ञसहितको आठ जनाको चिनियाँ टोलीले निकुञ्ज घुमेर वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

“बीचमा कुनै बाधा उत्पन्न नभए तीन महिनाभित्र पुस माघसम्ममा गैँंडा लैजाने एक किसिमको सहमति भयो” खड्काले भन्नुभयो, “चुनाव, बाघगणना यही समयमा परेकाले १५–२० दिन तलमाथि होला ।”

चितवनबाट लगिने चार वर्षभन्दा तलका उमेरका दुई जोडी गैंँडालाई चीनको चिमे लङ सफारी पार्क र सांघाई वाइल्ड अनिमल पार्कमा राखिने छ । अर्ना जसरी गैँंडा पनि म¥यो भने समस्या आउने भएकाले पहिलो चरणमा निकुञ्जको सौराहा क्षेत्रमा बुमा ९एक प्रकारको खोर०मा राखिने निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसका लागि बुमा बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । सौराहा नजिकै जंगलमा ३० मि लम्बाइ र २० मि चौडाइको बुमा बनाइने छ । बुमाको चारैतर्फ तल्लो भागमा कँक्रिट पर्खाल लगाइने र माथिल्लो भागमा मेस जाली लगाइने कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

अरु बेलामा पनि वन्यजन्तुको उद्धारमा प्रयोग गर्न मिल्ने खालको बुमा बनाइने छ । दुई बुमामा दुई जोडी गैंँडा राखेर करिब एक महिना निगरानी गरिने र चिकित्सक टोलीले लैजान हुन्छ भनेर प्रमाणित गरेपछि पठाइने निकुञ्जले जनाएको छ । बानी पार्नका लागि करिब एक महिना बुमामा गँैंडा राखिने निकुञ्जले जनाएको छ । त्यसपछि चिनियाँ र नेपाली पशु चिकित्सकको टोलीले निगरानी गर्नेछन् । लागेको सबै खर्च भने चीनले बेहोर्ने जनाइएको छ ।
आठ जनाको चिनियाँ टोलीमा साइटिष्टका प्रतिनिधि मा–एग्ओ सिपाओ, सांघाई वाइल्ड एनिमल पार्कका शु चुंङ जङ, चिमे लङ सफारी पार्कका डासिजी सिन्जवासहित हुनुहुन्थ्यो । चीनबाट आएको नेपाल सरकारले चीनलाई दुई जोडी गँैंडा पठाउने निर्णय अघिल्लो वर्ष नै गरिसकेको छ ।
––– 

भक्तपुर, कात्तिक १५ गते । रातो तारा डट कम,
 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत भक्तपुरमा आलु जोनका रुपमा रहेका क्षेत्रलाई आलुको ब्राण्ड बनाई बजार व्यवस्थापन गर्न यहाँका किसान जुटेका छन् ।

किसान कै सक्रियतामा आलु जोन समिति गठन गरी एक हजार ४७० कृषकको १४२ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सामूहिक खेती शुरु भएपछि कृषक आफैँ आलुको ब्राण्ड निर्माण गरी बजारको व्यवस्थापनमा जुटेका हुन् ।

परियोजनाअन्तर्गत सुडाल र ताथलीलाई गत वर्ष आलु जोन घोषणा गरेसँगै कृषक यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । दश वर्षे परियोजनाअन्तर्गत नगरकोट नगरपालिकाको सुडाल, ताथली, बागेश्वरीलगायत स्थानमा ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक आलुखेती गर्ने लक्ष्य राख्दै आलुखेतीलाई आधुनिकीकरण गरी ब्राण्ड बनाएर बजार व्यवस्थापन गरिने भएको हो ।

चाँगुनारायण नगरपालिका सुडाल, ताथली र बागेश्वरी आलु उत्पादनको लागि प्रसिद्ध छ । सरकारले आव २०७३÷७४ मा आलु जोन परियोजनाका लागि रु ९६ लाख खर्च गरेकोे थियो ।

समितिअन्तर्गतका किसानले उत्पादन गरेको आलुको ब्राण्डसमेत जुराइसकेको समितिका संयोजक भानु पराजलीले बताउनुभयो । “यहाँ उत्पादन गरिएको आलुलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नका लागि आलुको ब्राण्ड निर्माणको तयारी गरेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो,– “अब यहाँको आलु नेपालभर नगरकोट आलुका नाममा परिचित हुनेछ ।”

परियोजनाले आलु उत्पादन, प्रशोधन र विविधिकरण गर्न ‘कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर’ र पोष्ट हार्वेष्टिङ्ग’ का लागि चारकोठे भवन निर्माणका लागि किसानलाई अनुदान प्रदान गर्न लागेको आलु जोन परियोजना एकाइ प्रमुख किशोर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

किसान संगठित भई व्यावसायिक कृषि प्रणाली सञ्चालन गर्न, बजार व्यवस्थापन गर्न र आलुको ब्राण्ड निर्माण गर्नका लागि चालु आवमा सरकारले परियोजनालाई रु एक करोड ९६ लाख विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमअन्तर्गत समुदाय परिचालनका लागि रु ५२ लाख निःशर्त पूँजिगत अनुदान र रु १५ लाख निःशर्त चालुगत पूँजी विनियोजन भएको पराजुलीले बताउनुभयो ।

विनियोजित रकममध्ये किसानले रु १० लाख साना सिँचाइका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । रु १५ लाख रकमबाट किसानका लागि चारवटा एकीकृत शत्रु जीव तालीम सञ्चालन भइरहेको छ । कुल लागतको १५ प्रतिशत किसानले खर्च गर्ने र ८५ प्रतिशत अनुदान पाउने गरी किसानले उत्पादन गरेको आलुको ग्रेडिङ र बासिङ गर्ने मेसिन राख्ने ‘पोष्ट हार्वेटिङ सेन्टर’ को चारकोठे भवन निर्माणको तयारी भइरहेको पराजुलीको भनाइ छ ।

किसानले ५० प्रतिशत अनुदान रकमबाट ‘कष्टम हायरिङ सेन्टर’ समेत निर्माण गर्नेभएका छन् । कष्टम सेन्टरमा किसानको मागबमोजिमका आधुनिक कृषि मेसिन औजार ५० प्रतिशत सहुलियतमा भाडामा दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
–––


दार्चुला, कात्तिक १५ गते । रातो तारा ड कम,
अझै पनि जिल्लाका दुर्गम गाउँपालिकाका नागरिकले सहज रुपमा आयोडिन नुनको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

जिल्लाको अपि हिमाल गाउँपालिकाका नागरिकले सहजरुपमा आयोडिन नुनको उपभोग गर्न नपाएका हुन् । यहाँका बासिन्दाले अहिले पनि ढिके नुनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

आयोडिन नुन गाउँमा पुगे पनि रु ६० देखि रु ८० प्रतिकिलोका दरले खानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासी रमेशसिंह कार्कीले बताउनुभयो । स्थानीय लटिनाथ बजार, सेलबिसा बजारबाट आयोडिन नुन खरिद गरेर ल्याउन समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । यातायातको सहज पहुँच नहुँदा भरियामार्फत ढुवानी गर्न महँगो भएको हो । हाल मार्मा गाउँपालिकाको पारिबगरसम्म मात्र जिप सञ्चालनमा छन् ।

पारिबगरबाट अपि गाउँपालिकासम्म सामान ढुवानी गरेबापत रु ३५ देखि रु ४५ प्रतिकिलो भाडा तिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय व्यापारी मानसिंह धामीले बताउनुभयो । “महँगो भाडाका कारण यहाँका स्थानीयवासीले सजिलै नुन र खाद्यान्न उपभोग गर्न पाएका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

साल्ट कर्पोरेशनको डिपो दार्चुलाको खलंगा र गोकुलेश्वरमा छ । गोकुलेश्वर र खलंगामा प्रतिकिलो रु ९ मा नुन उपलब्ध भए पनि गाउँसम्म पु¥याउन सकिएको छैन । सदरमुकामसम्म मात्र ढुवानी भाडा दिएका कारण गाउँमा सुपथ मूल्यमा नुन पु¥याउन नसकिएको साल्ट डिपो खलंगाका प्रमुख प्रेमसिंह कँुवरले बताउनुभयो ।

आयोडिन खानुपर्छ भन्ने जानकारी हुँदाहँुदै पनि ग्रामीण भेगमा महँगो भएका कारण प्रयोग गर्न सएिको छैन । गाउँपालिकाले साल्ट कर्पोरेशनको डिपो राख्न माग गरेको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मानन्दसिंह मन्यालले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय गाउँपालिकाले पाँच सय क्विन्टल नुनका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको अध्यक्ष मन्यालले जानकारी दिनुभयो । स्थानीयवासीले गाउँपालिकाबाट प्रतिकिलो रु २५ का दरले नुन पाउने उहाँको भनाइ छ । 

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.