प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारी निकायमा कार्यरत सबै कर्मचारी तथा निजी, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी/श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने घोषणा गरेको सर्वविदितै छ। उक्त निर्णय सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमले पूर्ण कार्यान्वयन नगरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। 

उक्त निर्णय २०८२ साल बैशाख १ गते देखि लागु हुनेगरि राजपत्रमा प्रकाशन हुँदा समेत अधिकांश सरकारी, सामुदायिक र निजी सञ्चारमाध्यमले कानुनी व्यवस्था लागु नगर्नु कानुनको ठाडो उल्लंघन हुनुका साथै कानुनी शासनको उपहास भएको महासंघको ठहर छ।

अतः उक्त कानुनी व्यवस्था पालना गर्न सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई महासंघ आग्रह गर्दछ र नेपाल सरकारसँग पनि कानुनी प्रावधान कडाइ साथ पालना गराउन जोडदार माग गर्दछ। 

साथै, विगत केही समयदेखि कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, रिपब्लिक मिडिया प्रालि, जनता टेलिभिजन, एभिन्युज टेलिभिजन, इमेज टेलिभिजन, हिमाल मिडिया, नेपालन्युज डटकम लगायतका सञ्चार संस्थामा गम्भीर श्रम समस्या भएको उजुरीहरू महासंघमा प्राप्त भएका छन।

पत्रकार तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा नियमित हुन नसकेको, अनावश्यक दुःख दिने गरिएको, गैरकानुनी सरूवा र निष्काशन गरिएको गुनासोप्रती महासंघ गम्भीर भएको छ । नजिकिंदै गरेको चाडपर्वलाई समेत मध्यनजर गरी सबैखाले श्रम समस्या हल गरि सञ्चार संस्था र श्रमजीवी पत्रकारहरूबिच द्वन्द्व आउन नदिन महासंघ सम्बद्ध पक्षसँग पुनः आग्रह गर्दछ। 

अन्यथा श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको हित विपरीत रहने सञ्चारमाध्यमका विरुद्ध महासंघ आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेतर्फ सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराइन्छ। र, महासंघका सम्बद्ध प्रदेश समिति र शाखााहरूलाई आन्दोलनको तयारी गर्न अपिल गरिन्छ। 

रामप्रसाद दाहाल 

महासचिव