आम सञ्चार विधेयक पारित अनिश्चत भयो - मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर १० भदौ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आमसञ्चार विधेयक पारित हुन समय लाग्ने बताउनु भएको छ । उहाँले चालु संसद अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने संभावना कम भएको बताउनुभयो । न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित भएर प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक प्रेस मैत्री नभएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएपछि विधेयक पारित हुने संभावना कम भएको उहाँले बताउनुभयो । 

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराउन गएको टोली समक्ष उहाँले विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्ने अवस्था अव नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ चालु अधिवेशनबाट पारित हुने संभावना नभएकाले अव कहिले पारित हुन्छ भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले पत्रकारहरुनै आन्दोलित हुने अवस्था हुँदाहुँदै विधेयक अघि बढ्दा समस्या हुने भन्दै पत्रकारको मागप्रति आफु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले कोशी प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रलाई व्यस्थित गर्नका लागि यसअघि स्थापना गरिएको सञ्चार प्रतिष्ठान तत्कालिन सरकारले खारेज गर्दा महासंघ सहितका पत्रकारका संगठनले विरोध नजनाएकोमा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ सञ्चार विधेयक नै नचाहिएको हो की जस्तो लागेको छ ।’ विधेयक प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले पत्रकार आन्दोलित भएको अवस्थामा अघि नबढाउनका लागि पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  

संसद भित्र प्रवेश गरिसकेको विषय सरकारको मात्रै विषय नभएकोले सरोकारवाला दलहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू कोशी प्रदेश सरकारमा आएदेखि नै पत्रकारहरूको एउटा दर्बिलो संस्था बनाउने इच्छा रहेको उल्लेख गर्दै कानुन मार्फत नै संस्था बनाएर काम गर्ने सोचअनुरूप यो विधेयक ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।  

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई एक लाख रुपियाँसम्म दण्ड जरिबाना गर्ने, प्रेस रजिस्ट्रारले जरिबाना र क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था सहित कोशी प्रदेशसभामा पेश भएको कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ प्रति पत्रकार महासंघ आन्दोलित बनेको हो । 

 विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पु¥याउने नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा प्रस्तावित प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानलाई अदालती अधिकार दिने प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पु¥याउने देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।