संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति- कोशी प्रदेशका २८ वटा थारू भाषी संघ सस्थाका प्रतिनिधि हरूले बिधेयकमा थारू भाषा समेटन माग गरे ?

बिराटनगर साउन ३० गते | कोशी प्रदेश सरकारको कोशी प्रदेश सभामार्फत मिति २०८१ साउन १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले “प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” २०८१ कार्तिक २५ गतेबाट लागू हुने गरी पारित गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कुरा आज भएको पत्रकार सम्मेलनबाट जनाएको छ। उक्त विधेयकले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषामा नेपाली भाषाको अतिरिक्त मैथिली र लिम्बु भाषालाई मान्यता दिने प्रावधान राखिएको छ। यस विधेयकमा माञव अधिकारका दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील, बहुभाषिक किसान भाषालाई प्रस्तुत गरिएको छ।

यससँगै, विभिन्न प्रतिनिधि संस्थाहरू: आदिवासी महासंघ कोशी प्रदेश, आदिवासी महिला महासंघ, आदिवासी विद्यार्थी सभा (उत्तरी, सुनसरी, मोरङ, भोजपुर), आदिवासी पत्रकार संघ (मोरङ, सुनसरी), आदिवासी वकिल संघ, थारु कल्याणकारी सभा, थारु भाषा साहित्य परिषद, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम महिला समाज, मुस्लिम समाज सेवा समिति, मुस्लिम युवा समाज, आदिवासी जनजाति महासंघ मोरङ, सुनसरी, राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा लगायतका संघ संस्थाले यस मामलामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कोशी प्रदेशमा ४.५० प्रतिशत मातृभाषी मात्र रहेको भाषालाई मातृभाषा रूपमा रहेको भाषालाई प्राथमिकता दिइएको छ भने १६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको थारु, १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको मुस्लिम समुदाय, १९६ जातीय समुदायको थलो भएको कोशी प्रदेशका विविध भाषाहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ। यसले गर्दा प्रदेशको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाजमा असन्तुलन ल्याउने खतरा छ।

नेपालको संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाको अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताको बोलिने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रिय भाषा(हरू)लाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने व्यवस्था भए पनि, हाल पारित भएको विधेयकले थोरै जनसंख्या बोल्ने भाषालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

यसैगरी, धारा ३२ (१) ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ५१ (ग) (२) ले सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतालाई नीति र जिम्मेवारीका रूपमा मान्यता दिएको छ।

यसै सन्दर्भमा, २०८१ साउन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ल्याएको विधेयक “प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको” २०८१ कार्तिक २५ गतेबाट लागू गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं।

कोशी प्रदेशको भाषा नीति तय गर्दा प्रदेशको सबै समुदायको भाषालाई सम्मान र समानुपातिक मान्यता दिइनु अपरिहार्य छ।

के तपाईं चाहनुहुन्छ भने म यो टाइप गरिएको पाठलाई सफा, औपचारिक र सही अनुच्छेद संरचनामा तयार गरेर पठाइदिउँ? यसो गर्दा यो आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिको रूपमा छाप्न मिल्ने हुन्छ। 

त्यसैले, हामी यो विधेयकमा पुनर्विचार गरी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई जोडदार माग गर्दछौं।

प्रदेशको भाषा नीति तय गर्दा कोशी प्रदेशको वास्तविक भाषिक संरचना, जनसंख्या तथ्यांक, भाषिक विविधता, सबै भाषाभाषीको अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।

यसको साथै, सरकारले थारु, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, अन्य अल्पसंख्यक भाषाभाषी समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सरकारी कामकाजमा समावेशीकरणको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ।

हामी, यस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने संघसंस्था, समुदाय र व्यक्तिहरू, यो विज्ञप्तिमार्फत प्रदेश सरकारलाई यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र सबै भाषाभाषीको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं।