Websoft University

उर्लाबारी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक


बिराटनगर |  उर्लाबारी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कार्यवाहक नगर प्रमुख मीना खतिवडा पौडेलको अध्यक्षतामा आज बसेको नगरसभाको १४ औं अधिवेशनको पहिलो बैठकले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर उपप्रमुख पौडेलले सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारको निर्माण दीगो र गुणस्तरीय हुने बताउनुभयो । उर्लाबारी नगरपालिकाले आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, स्थानीय पूर्वाधार विकास, स्थानीय सहभागिता जुट्ने, स्वयम्सेवक परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न सघाउ पु¥याउने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा विपद व्यवस्थापन, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिबृद्धिमा सघाउ पु¥याउने र विगतका सफल तथा अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने नीति लिएको छ ।

यस्तै, नगरपालिकाले प्राथमिकता तथा आवश्यकताका आधारमा नीति तथा नीति अनुरुप आय व्यको अनुमान तयार गरिने, स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीतिसँग आबद्ध गरिने, वित्तीय संघीयता तथा स्थानीय वित्तीय स्वायत्ततालाई प्रवद्र्धन गर्न आन्तरिक परिचालन थप प्रभावकारी बनाउने, बजेटको विश्वसनीयता तथा प्रभावकारिता बढाउन स्रोत अनुमानलाई वास्तविकता बनाउनुका साथै बजेटमा संरचनात्मक सुधार गर्ने, चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्रै राख्दै चालु र पूँजीगत खर्चलाई सन्तुलन गर्ने, लाभ लागत विश्लेषण तथा वास्तविक आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम तथा आयोजनाको छनौटमा दोहोरोपना तथा खाडल हटाउने तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई समयाबद्ध गरिने, विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लाभग्राही तथा सरोकारवाला पक्षको साझेदारीलाई जोड दिइने, विकास प्रयासमा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने, क्षेत्रगत तथा विषयगत सन्तुलन कायम गरिने, सार्वजनिक खर्चमा मीतव्ययीता अपनाइने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई सूचकमा आधारित तथा वस्तुनिष्ठ बनाइने प्रमुख रणनीति बनाएको छ । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभयकुमार गुप्ताले गर्नुभएको थियो भने अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक चिन्तामणि पौडेलले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.