सरकारी तलब खाने कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको समितिमा बस्न नमिल्ने आयोगको निर्णय

काठमाडौँ । रातो तारा डट कम, निर्वाचन आयोगले सरकारी तलब खाने कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको समितिमा बस्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार अन्र्तगत रहेका कुनै पनि कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकले कुनै पनि दलको समितिमा बस्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले सरकारी तलब खाने व्यक्ति कुनै पनि दलको समितिमा रहेका उनीहरुको विवरण आयोगमा अद्यावधिक नगर्ने निर्णय गरेको छ । साथै जिल्ला समितिमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि अभिलेख नराख्ने निर्णय गरेको छ ।

हाल सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख विपक्षी दल एमाले र अर्को सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनका लागि जिल्ला तथा प्रदेशहरुमा चुनाव भइरहेका छन् । यी चुनावबाट कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकसमेत महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला कार्यसमितिहरुमा निर्वाचित भएको सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।