खवास समाजले आफनो पहिचान खोज्ने सन्दर्भमा सरकार समक्ष आफूहरू र आफनो संगठन मार्फत र विधिवत रुपमा २०५४ सालमा दर्ता गरी आफना माग सरकार संग राखेको बताएका छन।
नेपाल आदिवसी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले सरकार संग खवास जातिलाई पनि आदिवासी जनाजातिको सचीमा सुचीकरणको लागि माग राख्दै आएको छ ।
आदिावसी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठात २०५० को तथ्यांकमा जनजातिहरुलाई सुचीकृत गर्ने सम्वन्धमा खवास जातिलाई छुटाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा ,च.नं. ७२१/६०२४ मितिः २०७५/१२/०४ को पत्र अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले च.न. १४५ मितिः २०७६/१२/१४ को पत्र अनुसार नेपाल सरकार संघीय मामिला .तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलको मिति२०७६/०१/०४ को पत्र अनुसार सवै तहका निकायलाई आदिवासी जनजातिको सुचीमा नपरेका जातिहरुलाई सुचीमा राख्न आदेश भएता पनि अझै सम्म पनि कुनै प्रदेश तथा स्थानीय तहले नगरेको गुनासो गरेका थिए।
थारू आयोगले समेत खवास जातीलाइ आदिवासीमा सुचिकृत गर्न सिफारिस गरेको तर सरकारले चासो नदिएको मा गुनासो गरेका थिए।
Post a Comment