सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन परेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी

शिव भट्टराई,मोरङ। रातो तारा डट कम,सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, नायक नवल खड्का, कानुन व्यवसायी गीता शाह र अधिवक्ता सुबाश विश्वकर्माले आइतबार सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

आजको बहसमा सापकोटा, विश्वकर्मासहित वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, पदम श्रेष्ठ, सुष्मा द्वीवेदी, लक्ष्मी रावतलगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा तत्काल काँडेतार लगाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए ।

न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद, कानुन मन्त्रालय,राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

नेपालले हालसम्म राज्यको सीमा सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेकाले तत्काल कानुन बनाएर यसै आर्थिक वर्षदेखि तारजाली लगाउन परमादेशको माग रिटमा गरिएको छ ।

सीमा क्षेत्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्न, फौजदारी अपराध पत्ता लगाउन र रोक्न, सीमा क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य, वातावरणको सुरक्षा र अवैध आप्रवासन रोक्नका लागि रिट दायर गर्नु परेको अधिवक्ता सापकोटाले बताएका छन् ।

आइतबार दर्ता भएको ३८ पृष्ठ लामो रिटमा विभिन्न देशका सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा बनेका विभिन्न कानुन, नेपालमा यसअघि भएका सीमा सुरक्षाका प्रयास र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका विषय उल्लेख गरिएको छ ।