.gif)
श्याम राई÷उदयपुर गाईघाट, माघ २९ गते । रातो तारा डट कम,सामुदायिक वनमा स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारले छुट्टा छुट्टै कर लगाएपछि उपभोक्ताहरु मारमा परेकाछन् । सामुदायिक वनलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दै तिनै वटै तहका सरकारले छुट्टा छुट्टै कर लगाएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन ऐन २०७६ मा समेत असहमती जनाएको छ ।
ऐनले वनमा करलाई नसमेटे पनि संघिय सरकारले अर्थ विधेयक ल्याएर कर लगाएपछि अन्य तहमा समेत यसको प्रभाब पर्न गएको छ । विधेयकले सामुदायिक वनमा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक वनलाई वन पैदावरको विक्री वापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ संशोधन गर्दै सरकारले १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संचित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि प्रदेश सरकारले समेत ऐन बनाएर सामुदायिक वनबाट कर लिने व्यवस्था गरेको छ । तिनै वटै तहका सरकारले लगाएको तेहरो करको प्रत्यक्ष मार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई थेग्न गाह्रो हुन्छ ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशल बाबु बस्नेतले भने । उनले प्रदेश सरकारले कर नलिदा पनि झण्डै ५३ प्रतिशत कर सामुदायिक वनले बुझाउनु पर्ने बताए ।
ऋहिले प्रदेश नम्बर १ मा ७८ प्रतिशत कर सामुदायिक वनले तिर्नु परेको उनले बताए ।‘ करको भार थेग्नै नसकिनेगरि लगाईएको छ । तेहेरो कर तत्काल हटानु पर्छ ।’ उनले भने । उनले संविधान विपरीत लगाउने ऐन अविलम्ब संशोधन गरिनु पर्ने बताए । सामुदायिक वनले वन पैदावार विक्री वितरणबाट संकलन गरिएको रकमबाट गाउँको खानेपानी, विजुली, बाटो घाटो, स्थानीय उपभोक्तको आय–आर्जनमा खर्च गर्दै आएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी नै गाउँको विकासमा सामुदायिक वनले आम्दानीको रकम खर्च गर्दै आएको छ ।उनले भने । तर सरकारले झनै तेहोरो कर लगाएर सहयोग गर्ने वातावरण विगारेको उनले आरोप लगाए । हामीले सरकारलाई सहयोग पुग्नेगरि काम गर्दै आईरहेका छौ ।
तर सरकारले गलत मनसाय राखेर कर थुपार्ने काम गरेको छ ।’ उनले भने । उनले कुनै नाफा मूलक संघ संस्थालाई भन्दा बढी कर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाएर सरकारले गलत गरेको बताए । उदयपुरमा ३ सय १६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता रहेको जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।
Post a Comment