आकाशमुनि सडकमा सडकमा बस्तै आएकाहरुको सरकारले उद्धार गर्न थाल्यो

{फायल फोटो}
काठमाण्डौं,पुस २९ गते । रातो तारा डट कम, चिसोमा कठ्याङ्ग्रिँदै र गर्मीमा भोकै खुला आकाशमुनि बस्नेहरू काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरमा सयौँको सङ्ख्यामा छन् । कोही पनि मानिस भोकै÷नाङ्गै बस्नुनपर्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले अब भने विभिन्न गैरसरकारी निकायको सहयोगमा उद्धार तथा व्यवस्थापन योजना बनाएको छ ।

केही दिन अघिमात्रै काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा खुला आकाशमुनि बस्दै आएका एकसय ९ जनालाई प्रहरीले उद्धार ग¥यो । मानव सेवा आश्रम नामक एउटा संस्थासँगको सहकार्यमा सरकारले बेघर भई सडकमा पुगेकालाई व्यवस्थापन गर्ने अभियान चलाएको छ । आश्रमका प्रवक्ता एवम् ३ नम्बर प्रदेश संयोजक सुनिल बर्तौलाका अनुसार आश्रमले खुला आकाशमा रात बिताउन बाध्य जो कसैलाई पनि उद्धार गरि संरक्षणको काम गर्छ ।
स्वास्थ्य समस्या देखिएका, अशक्त तथा बिरामी आश्रमको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् । मकवानपुरको हेटौडा, चितवनको भरतपुर, काठमाडौंको सामाखुशी, बुढानिलकण्ठ, ललितपुरको हात्तिवन, गोरखा लगायत ११ जिल्लाबाट साढे ६ सय वेवारिसे व्यक्तिको उद्धार भइसक्यो । मकवानपुर र गोरखालाई भोकै÷नाङ्गै सडकमा बस्नुनपर्ने जिल्लाका रूपमा घोषणा गर्ने तयारी छ । मकवानपुर यही फागुन ४ गते भोकै÷नाङ्गै सडकमा बस्नुनपर्ने पहिलो जिल्लाका रुपमा घोषणा हुने जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताउनुभयो ।

प्रदेश नम्बर ३ को बनेपा, २ को जनकपुर, ५ को नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र एक नम्बर प्रदेशको विराटनगरमा आश्रम सञ्चालन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने आश्वास दिएको छ । त्यसो भएमा २०८२ सालसम्म देशभर कोही पनि व्यक्ति सडकमा सुतिरहेको भेटिने छैनन् ।

सीआईएनसँग कुरा गर्दै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सरकारले आफैंले पनि पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालन गरेर र विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर बेघर भइ सडकमा पुगेका मानिसको संरक्षणको काम गरिरहेको बताउनुभयो । तर आवश्यक मात्रामा भने काम अझै हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरोकारवाला निकायका अनुसार झन्डै ४ हजार व्यक्ति वेवारिसे अवस्थामा सडकमा छन् । सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा देशभरका मानवसेवा आश्रमलाई नगरपालिका,उप महानगरपालिका तथा महानगरपालिकाले भौतिक तथा आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् ।

गत भदौबाट लागू भएको नयाँ कानूनमा सडकमा माग्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि बेघर भई सडकमा पुगेकाको व्यवस्थापनका लागि भने सरकारले ठोस योजना ल्याएको छैन ।