आचारसंहिता केही दिनका लागि फिर्ता हुनुपर्ने– उपप्रधानमन्त्री गच्छदार

   

 
विराटनगर, भदौं २६ गते । रातो तारा डट कम,
उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मधेशवादी दलहरु निर्वाचनमा सहभागी भएपछि संविधानको स्वीकारोक्तिमा बृद्धि भएको बताउनुभएको छ ।

विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि जनता र राजनीतिक दलले चाहेमा आवश्यकताअनुरुप संविधानमा संशोधन हुनसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

असोज ३ गतेदेखि शुरु हुन गइरहेको संसदको वैठकमा स्थानीय तह सञ्चालनलगायतका ऐनहरु पारित हुने  जानकारी गराउँदै उहाँले  कानुनको अभावमा कतिपय कामहरु गर्नमा समस्या सृजना भएको बताउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीमन्त्री समेत रहनु भएका उहाँले  संसद् र प्रदेशको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन आयोगले धेरै पहिले हठातमा आचारसंहिता जारी गरेकाले प्रशासनीक कामकाज प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आचारसंहिताको कारण आफ्ना मन्त्रालय मातहतका एकसय उपसचिव,तीन सय अधिकृतलगायत अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र यतिखेर ६७ वटा गाउपालिका कर्मचारीविहीन अवस्थामा रहेको छ ।”

राज्यको पुनःसंरचना भएको र मुलुक अहिलेपनि सङ्क्रमणकालमा रहेको कारणले कतिपय ठाउँहरुमा कर्मचारी पठाउनुपर्ने,प्रदेशको राजधानी तोक्नुपर्ने र बाढीबाट क्षति भएका बाटोघाटोको मर्मतमा समेत कठिनाइ भएकाले केही दिनका लागि आचारसंहितालाई फिर्ता लिन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।

संसदीय निर्वाचनको उम्मेद्वारी दर्ताअगावै निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्दसूचि माग गरिएको सन्दर्भमा पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले यसअघिको निर्वाचनमा प्रत्यक्षको उम्मेद्वारीपछि दलहरुले बन्दसूचि बुझाउने गरेकामा यसपल्ट पहिलेनै माग गरिएकाले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्षसमेत रहनु भएका उहाँले संसदीय र प्रदेशको निर्वाचनमा मधेशवादी दललगायत कुनैपनि दलसँग निर्वाचनमा सहकार्य गर्न पार्टी तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो ।