संविधान संशोधन प्रस्तावमा सत्तारुढ दललाई साथ नदिने : गच्छदार

बिराटनगर,२३, गते । २०७३, रातो तारा डट कम-मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)ले संविधान संशोधन प्रस्तावमा सत्तारुढ दललाई साथ नदिने स्पष्ट पारेको छ । 

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि संशोधनको पक्षमा नउभिने बताइरहेकाबेला फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको धारणा सार्वजनिक भएको हो । राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक विपक्षमा उभिए विधेयक पास गर्न सत्तारुढलाई झन् संकट पर्ने भएको छ ।

च्छदारले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि आफ्नो पार्टीले संशोधन हाल्ने र त्यही प्रस्ताव पारित गराउनको लागि मतदान गर्ने बताए । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष उनले अहिले सरकारले अघि सारेको संशोधन विद्येयक अधुरो र अपूरो रहेको बताउँदै उक्त प्रस्तावलाई परिमार्जन नगरे यसले मुलुकको समस्या समाधान नहुने जिकिर गरे। 

यो प्रस्तावले यथास्थितिमा अथवा परिमार्जन नगरे समस्याको समाधान गर्न नसक्ने हुँदा परिमार्जन गरेर नै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । आफ्नो पार्टी सत्तारुढ दल भएपनि संविधान संशोधन विधेयक तयार पार्दा कुनै छलफल नगरिएको उनको गुनासो थियो। 

उनले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव तयार पार्दा हाम्रो पार्टीसँग 
कुनै छलफल नै गरिएन, अहिले हामी सत्ता पक्ष नै हो, तर हामीसँग छलफल नै नगरीकन अपूरो प्रस्ताव ल्याइयो ।

गच्छदारले आफ्नो पार्टी कुनै पनि अतिवादको पक्षमा नभएको जिकिर गरे ।

‘मैले मुलुकको निकासको लागि जहिले पनि मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेको छु, चाहे त्यो संविधान जारी गर्नको लागि होस् चाहे अरु बेला नै किन नहोस्,’ उनले भने, ‘अहिलेपनि म सहमति र निकासको लागि दलहरुसँग निरन्तर छलफलमा नै छु ।’

प्रमुख दलहरुवीच सहमति, सहयर्का र एकताको अहिलेपनि उतिकै खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गच्छदारले भने, ‘अहिले देखिएका विवादहरु र विगतमा गरिएका सम्झौताहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।’ 

समस्याको समाधान गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको पहिलेदेखि नै माग रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गच्छदारले भने, ‘समस्याको समाधान गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नेपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीलेपनि पहिलेदेखि नै भनिरहेको छ, तर अहिले आएको संशोधन प्रस्तावले समस्याको हल गर्दैन, त्यसैले यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’ 

उनले दुई तिहाईले मात्रै संविधान संशोधन गर्दैमा समस्याको समाधान नहुने भन्दै मुख्य दलहरुकावीचमा न्यूनतम सहमति आवश्यक रहेको बताए।