.gif)
बिराटनगर,बदोै २१ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। संसद्को विकास समितिमा आधा दर्जन मन्त्रीसहित सोमबार पुगेका प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुनु जरुरी रहेको प्रस्ट पारे।
‘सरकारले संविधान कार्यान्वयनलाई सबैभन्दा माथि राखेको छ। संविधान बनाउने बेला जुन तत्परतासाथ राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो। त्यस बेला हामीले एउटा मिसन र चुनौतीलाई पूरा गर्न नसकेको भए राष्ट्र नै फेल हुने स्थितिमा थियो,’ दाहालले भने, ‘कार्यान्वयनका सवालमा पनि सबै दल मिलेर एउटै मिसन र चुनौतीलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ।’ उनले मुलुक इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा रहेको उल्लेख गरे।
दाहालले सबै राजनीतिक दलबीच सहमतिको कुरा भइरहेको र समझदारी गरेर अघि बढ्ने बताए। ‘प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य हुनैपर्छ। दलहरूबीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भए पनि संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गर्न सबै सहमत भएको देखिन्छ। भदौभित्र सहमति हुन्छ,’ उनले भने। मधेस, थारू, जनजाति लगायतलाई विश्वासमा लिन पहल अगाडि बढिरहेको बताए। ‘सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ। सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ। छिटै निचोडमा पुग्ने छौं,’ उनले भने।
दाहालले नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने प्रस्ट पारे। उनले त्यसका लागि ऐन, कानुनहरू बनाउने काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगसँगको कुराकारीलाई प्रस्ट पार्दै दाहालले भने, ‘भदौभित्र नै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न आवश्यक कानुनहरू बनिसक्ने छन्।’ उनले थपे, ‘संविधानले निर्देशित गरेको एक वर्षभित्रमा निर्माण गर्नुपर्ने अन्य कानुनहरू पनि तोकिएकै समयमा निर्माण गरिसक्ने छौं। उदाहरणका लागि उच्च अदालत, भाषा आयोग जस्तो कानुन बनाइसक्नुपर्ने छ।’ उनले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन फागुन–चैतमा गर्ने गरी तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ गाउँपालिका/नगरपालिका कम भएको भन्ने सांसदहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘मैले पटक–पटकको भेटमा आयोगका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दा संख्या बढाउन मिल्छ भनेका छन्। एउटा समझदारी हुनुपर्यो। हरहालतमा निर्वाचन गर्नैपर्छ।’ उनले सरकार सस्तो लोकप्रियतामा नभई निर्वाचन गर्नमै लागिपरेको बताए। ‘निर्वाचन गर्न आवश्यक कानुन, वातावरण र प्राविधिक तयारीमा सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको कुरा बताउनु भयो। अनलाइन बाट
दाहालले सबै राजनीतिक दलबीच सहमतिको कुरा भइरहेको र समझदारी गरेर अघि बढ्ने बताए। ‘प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य हुनैपर्छ। दलहरूबीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भए पनि संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गर्न सबै सहमत भएको देखिन्छ। भदौभित्र सहमति हुन्छ,’ उनले भने। मधेस, थारू, जनजाति लगायतलाई विश्वासमा लिन पहल अगाडि बढिरहेको बताए। ‘सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ। सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ। छिटै निचोडमा पुग्ने छौं,’ उनले भने।
दाहालले नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने प्रस्ट पारे। उनले त्यसका लागि ऐन, कानुनहरू बनाउने काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगसँगको कुराकारीलाई प्रस्ट पार्दै दाहालले भने, ‘भदौभित्र नै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न आवश्यक कानुनहरू बनिसक्ने छन्।’ उनले थपे, ‘संविधानले निर्देशित गरेको एक वर्षभित्रमा निर्माण गर्नुपर्ने अन्य कानुनहरू पनि तोकिएकै समयमा निर्माण गरिसक्ने छौं। उदाहरणका लागि उच्च अदालत, भाषा आयोग जस्तो कानुन बनाइसक्नुपर्ने छ।’ उनले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन फागुन–चैतमा गर्ने गरी तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ गाउँपालिका/नगरपालिका कम भएको भन्ने सांसदहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘मैले पटक–पटकको भेटमा आयोगका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दा संख्या बढाउन मिल्छ भनेका छन्। एउटा समझदारी हुनुपर्यो। हरहालतमा निर्वाचन गर्नैपर्छ।’ उनले सरकार सस्तो लोकप्रियतामा नभई निर्वाचन गर्नमै लागिपरेको बताए। ‘निर्वाचन गर्न आवश्यक कानुन, वातावरण र प्राविधिक तयारीमा सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको कुरा बताउनु भयो। अनलाइन बाट
२०७३/०५/२१,
Post a Comment