Websoft University
Latest Post



काठमाडौं, चैत १२ गते । रातो तारा डट कम,
साउदी अरेबियाले आफ्नो देशमा गैरकानूनी रुपमा रहेका विदेशी कामदारलाई आममाफी दिँदैछ । तर, यो सुविधा कसरी लिने भन्नेमा साउदीमा रहेका नेपाली अवैध कामदार अन्योलमा छन् ।

साउदीले विना सजाय र जरिवाना आफ्नो देश फर्कन ९० दिनको समयसीमा दिँदैछ । सो समयभित्र देश नछोड्ने अवैध आप्रबासी कामदारलाई ठूलो जरिवाना रकम लगाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैले आममाफी लिएर स्वदेश फर्कन प्रक्रिया अघि नबढाए समस्या पर्ने साउदीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । अब अवैध कामदारले समसीमाभित्र स्वदेश र्फकन प्रक्रिया सुरु नगरे २८ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
धेरै नेपाली कामदार पनि साउदीमा अवैध कामदारका रुपमा रहेकाले उनीहरुले आममाफीको सदुपयोग नगरे ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

कम्तिमा ४ लाख २० हजार रुपैयाँदेखि २८ लाख रुपैयाँ अर्थात १५ हजार देखि १ लाख रियालसम्म जरिवाना लगाउने निर्णय साउदीले गरिसकेको छ । साउदीको अध्यागमन विभागले यसरी जरिवाना तिरेर फर्किएकालाई फेरि साउदीमा आउन नदिने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

आममाफीको प्रक्रिया चैत १६ गतेदेखि सुरु हुनेछ । यसको ९० दिनको अवधिमा श्रम ऐन उल्लंघन गर्दै साउदी अरबमा कार्यरत विदेशी कामदारले विना सजाय देश छाड्न सक्ने
छन् ।

यो अभियान १९ वटा सरकारी निकायहरुले सञ्चालनमा ल्याउनेछन् । यस्तो सुविधा हज वा उम्राहको दर्शनको लागि आएर भिसा अवधि समप्त भएपछि पनि घर फिर्ता नभएका र भिसासँग सम्बन्धित अन्य मामिलामा पनि लागू हुनेछ ।
यसअघि ३ वर्ष पहिले यस्तै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा करिब २५ लाख मानिसले साउदी छाडेका थिए । यो पटक पनि साउदीमा अवैध बसेका नेपालीले सहज रुपमा स्वदेश फर्कन मौका पाएका छन् ।

आममाफी प्रक्रियाबारे १० महत्वपूर्ण कुराहरु यस्ता छन्ः
१. १९ मार्च २०१७ सम्म हुरुव (भौगौडा) लागेर वा अकामा नबनेर वा म्याद सकिएका अकामा नवीकरण नभएर आलेखवद्ध/अवैधानिक -इलिगल) भएका ब्यक्तिहरुले स्वदेश फर्किन एक्जिट भिसाका लागि तोकिएको विवरणसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । आममाफीको अवधिमा स्वदेश फर्किन कुनै खर्च लाग्दैन ।

२. यो आममाफी २९ मार्च २०१७ देखि लागू हुनेछ र ९० दिनसम्म रहनेछ । अबैध ढंगमा साउदी प्रवेश गरी कागजातबिहीन रहेका (विशेषतः नेपाली घरेलु महिला कामदारहरू)ले यसको फाइदा उठाउन सक्नेछन् ।

३. भिजिट भिसा, हज भिसामा साउदी आएर ओभरस्टे भएकाहरुले समेत यसमा सहभागी हुन सक्नेछन् । तर, यस्ता ब्यक्तिहरुले एपोन्मेन्ट लेटरको पि्रन्टसहित एयरपोर्ट इमिग्रेशनबाट एक्जिक्ट भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

४. आवेदन गर्दा तोकिएको वेबलिंकमा गएर विवरण भरि अगि्रम प्रक्रियाका लागि आफूलाई पायक पर्ने स्थानको जवाजात अफिसमा एपोइन्मेन्ट लिनुपर्नेछ । एपोइन्टमेन्टको लागि अनलाइन आवेदन स्वयम् ब्यक्तिले नै गर्न सक्नेछ । आवेदन गर्न नसक्नेहरुको लागि दूतावास वा दूतावासबाट तोकिएका नेपाली समुदायका स्वयम्सेवकहरुको सहयोग लिन सकिनेछ । स्वम्सेवकहरुको सूची दूतावासले सूचनामार्फत जानकारी गराउनेछ ।

५. सक्कल राहदानी भएका ब्यक्तिहरुले जावाजातका अनलाइन एपोइन्टमेन्ट प्राप्त गरेपछि त्यसको प्रतिलिपी, अकामा भए अकामा र सक्कल राहदानी लिएर सिधै एपोइन्टमेन्ट लिएको जवाजातको कार्यालयमा प्राप्त एपोइन्टमेन्टको समय अगावै सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।

६. सक्कल राहदानी नभएकाहरुको हकमा पुरानो राहदानीको प्रतिलिपि र नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गरी दूतावासले तोकेको स्थानबाट ट्राभल डकुमेन्ट (आउटपास) लिनुपर्नेछ । र सो आउटपास, अनलाइन एपोइन्टमेन्ट लेटरको प्रतिलिपि र अकामा भए अकामा लिई एपोइन्टमेन्टमा तोकिएको समय अगावै सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।

७. सम्बन्धित जवाजात अफिसमा समयमा पुगेर फिंगर लगायताका प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित डेस्कमा गई हुनुपर्नेछ । कुनै समस्या कुनै समस्या परेमा दूतावास वा दूतावासका अधिकारीसँग बुझ्न सकिनेछ ।

८. यो कामका लागि जवाजातको कार्यालय समय विहान ७.३० देखि दिउँसो २.३० सम्म २९ मार्चबाट सुरु हुनेछ ।
९. निवेदन दिएका तर, कुनै न कुनै जरिवाना (गरामा) वा मुद्धा (मतलुब) भएका ब्यक्तिलाई एक्जिक्ट भिसा लगाउन समस्या हुनसक्ने भएकाले एपोइन्टमेन्ट लिनु अगावै अफ्नो मुद्दा रहेको सम्बन्धित प्रहरी निकाय -प्रहरी, अदालत)मा सम्पर्क गरी मुद्दाको फस्र्योट गर्नुपर्नेछ ।

१०. साउदीको कानून तोडेर अपराधिक केशमा पक्राउ परेका, जेल सजाय भोगिरहेकाहरूका लागि यो आममाफी लागू हुनेछैन । योग्यहरुले प्रक्रियामा सहभागी नभए २८ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । नेपाली न्यजबाट



बिराटनगर,चैत्र १२ गते । रातो तारा डट कम, निर्वाचन आयोगले आज बिराटनगरमा पत्रकार भेटघाट कार्याक्रमको आयोजाना गरेको थियो ।

उक्त पत्रकार भेटघाट कार्याक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आयोगका तर्फबाट कुरा राख्दै,२०७४ सालको बैैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह को निर्वाचको तयारी पुरा हुन लागेको जानकारी गराउनु भयो ।

मत पत्र छपाई,सुरक्षाको व्यवस्था,राजनीतिक पार्टीहरु संगको छलफल,स्थानिय चुनाव प्रचार प्रसारको व्यवस्था,स्थानिय तहमा दलहरुको दर्ता, जस्ताकामहरु केहिपुरा भएका र केहि हुन बाँकी रहेको पत्रकारहरुलाई जानकारी गराउनु भयो ।

पत्रकारहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिदै डा.अयोधी प्रसाद यादवले भन्नु भयो-स्थानिय निकायको निर्वाचन एकै पटक गर्ने गरी दलहरु संग सरकारले कुरा गरिरहेको हुँदा चुनाव सफलताका साथ सम्पन्न हुने दावी गर्नु भएकोछ ।

नेपालको संबिधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हरेक वडाहरुबाट १ जना महिला दलित, र महिलाको अनिवार्य उमेर द्वारी हुनुपर्नेछ ।

२०६४सालमा पनि केहि बिवाद थियो तर चुनाव त सफतापुर्वक नै भएको उदारणहरु दिदै, डा. यादवले भन्नुभयो,अव पुर्व  निर्धारित कार्याक्रमहरु बाहेक सबै क्षेत्रहरुलाई निर्वाचन आचारसहिता लागु भईसकेकोले सबैलाई पालना गराउन आयोग लाग्ने जानकारी गराउनु भएको थियो ।

राप्रपाको बिधानबाट सबैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु धर्म हटाईएको बारेमा पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासाहरुको जवाफ दिदै,डा. यादवले भन्नु भायो,संघिय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा गणतन्त्र र संबिधान मान्ने गरि राजनीतिक दलको रुपमा दर्ता हुन आउदा सो कुरा संबिधान बिपरित भएकाले दुई शब्द हटाएर आयोगले दल दर्ता गरेको जानकारी गराउनु
भयो ।




काठमाडौं,चैत १२ गते।रातो तारा डट कम,
पुनर्निर्माणमा ढिलाइले नेपालका विश्वसम्पदा खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन (युनेस्को)ले सूचीमा रहेका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने जोखिम रहेको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार पुनर्निर्माण प्रक्रियामा रहेका सम्पदाबारे अनुगमन गर्न युनेस्कोको एक मिसन टोली अहिले नेपालमा छ । टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा विश्वसम्पदाको समीक्षा हुने पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए । 

‘सम्पदा पुनर्निर्माणतर्फ काम नै नभएको होइन, तर जुन स्तरमा काम हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘यसमा गति दिन नसक्ने हो भने युनेस्कोद्वारा खतराको सूचीमा राख्ने जोखिम छ ।’

सरकारले सुरु नै गरेन, निजी क्षेत्रले बनाइसक्यो
पुरातत्व विभागका अनुसार अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको सम्पदा बौद्धनाथ स्तुपा हो । यो स्तुपा मंसिर पहिलो सातादेखि सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला भइसकेको छ ।

पुरातत्व विभागको प्रत्यक्ष निगरानी रहनुबाहेक यसको पुनर्निर्माणमा सरकारी संलग्नता छैन । निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले नै बौद्धनाथको पुनर्निर्माण गरेका हुन् । तर, यसबाहेक अन्य सम्पदा भने सरकारी संलग्नतामा पुनर्निर्माण हुँदै छ ।

विश्वसम्पदासहित विभिन्न मठमन्दिर र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको गतिबाट स्वयं सरोकारवाला निकाय सन्तुष्ट छैनन् । कतिपय मन्दिरका गेट, सत्तल, पाटी, छानाजस्ता संरचना निर्माण भइसकेको भए पनि मुख्य सम्पदाका मुख्य संरचनाको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.