विराटनगर मंसिर १३ गते | ( गणेश लम्साल) जनयुद्धकालदेखी सेवा दिदै आएको बताउने मनोसमाजिक विमशकर्ता (सोसल काउन्सिलर) हरुले सरकारबाट विभेदमा परेको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउने भएका छन ।
विभिन्न संघसँस्था आवद्ध भएर र व्यक्त्तिगत रुपमा जनयुद्ध कालदेखी द्धन्द्ध पिडित, हिासामा परेका महिला , बालबालिका , विपद पिडित , अपांगता ,दुब्यर्सन भएका व्यक्त्ति र उनीहरुको परिवारलाई मनोमासमिजक विमर्श सेवा दिदै आएको तर पछिल्लो समय पालिकाहरुमा नियुक्त्त गर्दा अनुभव भएका दक्षहरुलाई वेवास्ता गरेर गलत विज्ञापन प्रकाशित गरि नियुक्त्तिमा विभेद गरेको भन्दै मनोविमर्शकर्ताहरुले न्यायका लागि सर्बोच्चमा रिट दर्ता गराउनेभ भएका हुन ।
देशभरका पालिकाहरुले बैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्केहरुकालाई मनोविमर्श प्रदान गर्न सामी र रेमी परियोजनाका लागि पालिकाहरुमा मनमोविमर्शकता नियुक्त्त गर्दा गलत विज्ञापन नै गलत प्रकाशितत गरेको र दक्ष अनुभवीलाई प्राथमिकता दिनुको साटो पालिकाहरुले राजनीतिकरण गरेर आआफना मान्छे नियुक्त्त गराउन चलखेल गर्नेगरेको आरोप मनमोविमर्शकर्ताहरुको छ ।
नेपालको पदिय मर्यादा अनुसार प्रमाणपत्र तह अध्यन गरेर सिटिभटीबाट छ महिना तालिम लिएकाहरु पाँचौ तहको मनमोविमर्शकर्ताका लागि योग्य हुनेभएपनि उनीहरुलाई पुरै उपेक्षा गरेर सरकारले रेमी परियोजनाको लागि पाँचौ तहको विज्ञापनगर्दा शैक्षिक योग्यता स्नातक तह राखेर नीति विपरित कार्य गरेको पुराना मनोविशर्मकर्ताहरुले बताएका छन।
उनीहरुले पालिकाहरुले विज्ञापन सच्याएर अनुभवीहरुलाई नियुक्त्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने , सघ र प्रदेश सरकारले मनोसमाजिक विमर्श सेवा दिदै आएका सोसल काउन्सिलरहहरुको नेटवर्क बनाएर सूचीकृत गर्नुपर्ने , सरकारले आवश्यकपरे नेपाल स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र मार्फत पुरानालाई थप तालिम दिएर दक्षताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र देशभरका स्वास्थ्यकेन्द्रहरुमा एक जना मनोसमाजिक विमर्शकर्ता नियुक्त्त गरिनुपर्ने माग गरेका छन ।
आजकल घरघरमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेकोले मनोरोग र मानसिक स्वास्थ्यबारेको भ्रम र अन्धविश्वास हटाउन , रोगीहरुलाई अस्पताल सम्म उपचारका लागि पुरयाउन र विरामी र उसको परिवारलाई आधारभुत काउन्सिलिङ गर्न पनि तालिम प्राप्त अनुभवी मनमोविमर्शकर्ताहरु प्रयोग गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
मनोविशर्मकर्ता नेटवर्कका राष्ट्रिय संयोजक विजयशरण आचार्यका अनुसार हाल देशभरि करिब ३ हजार जना पुराना मनोविमशकर्ताहरु छन । जसमध्ये कोशीमा ९३ जना र देशभरमा १३ सय जना मनमोविमर्शकर्ताहरुक राष्ट्रिय नेटवर्कमा आवद्ध भैसकेका छन । थप आवद्ध हुनेक्रम बढिरहेको छ ।
संयोजक आचार्यका अनुसार नेपालमा शसस्त्र द्धन्द्ध सुरु भएपछि सन २००२देखी द्धन्द्ध पिडित र महिला र वालबालिकाहरुका लागि नेर्वे सरकारकारको सहयोगमा साईको सोसल काउन्सिलिङ (मनोसमाजिक विमर्श) सेवा सुरु भएको हो । त्यहिबेलादेखी समाजिक कार्यकर्ताहरुले संघसँस्था वा व्यक्त्तिगत रुपमा देश र विदेशमा गएर ६ महिने मनमोविशर्मकर्ताको तालिम लिए ।पछि मनोविमश सेवालाई व्यवस्थित बनाउन सिटिभिटीले छोटो अवधिको ६ महिने कोर्ष तयार गरेर तालिम दिनथाल्यो ।
यसैले समाजिक कार्यकर्तामात्र नभएर धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत उक्त्त कोर्ष अनुसारको तालिम लिएर सेवा दिन थाले । तर गत १ बर्षदेखी सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्केनेहरुलाई मनोविमर्श प्रदान गर्न सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सामी र रेमी परियोजना मार्फत पालिकाहरुमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता राखेर विज्ञापन प्रकाशित गरि नयाँ व्यक्त्तिलाई तालिम दिएर पाँचौ तहको सेवा सुबिधादिनेगरि नियुक्त्ति गर्न थालेको छ ।
‘सिटीभिटीको कोर्षबाट तालिम लिएकाहरुलाई बाइपास गर्दै गलत विज्ञापन प्रकाशित गरेर नयाँ व्यक्त्तिलाई मनोविमर्शकर्ता नियुक्त्त गर्नेकाम गलत मात्र नभएर सरकारले हामीमाथि गरेको विभेद पनि हो । ‘यसैले हामी एक दुईदिनभित्रे सर्बोच्चमा न्याय माग्दै रिट दर्ता गराउदैछौ ’, राष्ट्रिय संयोजक आचार्यले भने । उनले सर्बोच्चसँगै सातवटै प्रदेशमा जेटवर्क विस्तार गरिसकेकोले प्रदेश सरकारहरुलाई पनि पुराना दक्ष मनमोविमर्शकर्ताहरु खोजी गरेर सूचीकृत गर्न नेटवर्क लागिपर्ने बताए । संयोजक आचार्यले भने , ‘हामीले अप्ठेरो अवस्थादेखी अहिलेसम्म सेवा दियौ तर अहिले आएर अलपत्र परयौ यो सरकार अन्याय हो संघ र प्रदेश सरकार सबैले हाम्रोबारे सबेदनशिल हुनैपर्छ ।’,
नेपाल स्वास्थ्य तालिम केन्द्र कोशीका निर्देशक गजेन्द्र यादवले मनोविमर्शकर्ताहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेबारे सरकारले विस्तारै महशुस गर्नथालेको तर यसका लागि नीति बनिनसकेको बताए । उनले स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र र सिटिभिटीको समन्व्य नहुदा पनि ग्याप हुन गएको हो भने । तालिम केन्द्र धनकुटाका निर्देशक यादवले भने , ‘यो व्यवहारिक समस्या मात्रै हो यसैले संघले कार्यविधि बनाएर परिपत्र गरयो भने प्रदेश तहबाटै विमर्शकर्ताहरुको समस्या समाधान हुन्छ , हामी थप तालिम दिएर दक्षताको प्रमाणपत्र पनि दिन्छौ अनि सरकारले सूचीकृत पनि गर्छ । ’
कोशी प्रदेश स्वास्थय मन्त्रालयका सचिव डा यदुचन्द्र घिमिरेले संघिय सरकारले चासो दिन छुटाउँदा पुराना मनोसमाजिक विमर्शकर्ताहरुको समस्या सम्बोधन हुन छुटेको हो भने । तर उनले सरकारको काउन्सिलबाट स्विकृती लिएकाहरु मत्र सोसल काउन्सिल बन्न पाउने नीति भएकोले त्यो मापदण्ड सबैले पालना गर्नुैपर्ने बतााए ।
सचिव घिमिरेले भने , ‘सेवा दिइरहेकाहरु सबै काउन्सिलर होइनन उनीहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नेपर्छ र प्रदेश तहमा पुराना काउन्सिलरलाई सूचीकृत गर्नेबारे कुनै नीति पनि छैन ।’ तर पुराना मनोविमर्शकर्ताहरुले चाँही कित सरकारले हाम्रा लागि काउन्सिल गठन गराइदिनुपरयो कि काउन्सिलरहरुको बर्गीकरण गरेर हामीलाई सूचीकृत गराउनुपरयो भन्ने माग गरेका छन ।
मनोविमर्शकर्ता मन्जिता उपाध्याय भन्छिन ‘देशमा दिनगुना रात चौगुनाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको तर अझै नेपालमा सबै डिग्री र पिएचडी गरेका साईकोलोजिष्ट क्लिनिकल काउन्सिलरहरु उपलब्ध छैनन यसैले तालिम लिएका अनुभवी काउन्सिलरहरुलाई सरकारले अपग्रेड गरेर सूचीकृत गरेर परिचालन गर्नुपर्छ । ’
