अदालतमा मुद्धाको चाप बढ्यो

काठमाण्डौ फागुन ८ गते । रातो तारा डट कम,बाराका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति प्रभावकारी नहुँदा अदालतमा मुद्धाको चाप कम हुन नसकेको पाईएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले समाजमा आईपर्ने सानातिना झैझगडा र असमझदारीका घटना स्थानीय स्तरबाटै मेलमिलाप गराई पठाउन स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही ऐन वमोझिम स्थानीय तहका उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेने न्यायिक समिति मार्फत लेनदेन, अंशबण्ड, घर भाडा, साँध सँधियार, घर झगडा लगायतका देवानी प्रकृतीका उजुरी स्थानीय तहमै मेलमिलाप गराएर पठाउन सकिन्छ । तर न्यायिक समितिको भुमिका कमजोर हुँदा अदालतमा सोहि प्रकृतिका मुद्धाको चाप बढेको जिल्ला अदालत बाराका श्रेस्तेदार कौषल ज्ञवालीले बताउनुभयो । निजगढमा सम्पन्न जिल्ला समन्वय समति बाराको पाचौँ बैठकमा बोल्दै ज्ञवालीले अदालतमा आउने ४७ प्रतिशत मुद्धा जग्गा किचलोका हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । 

जग्गा सम्बन्धी उजुरीलाई न्यायिक समितिको इजलासले नै मेलमिलाप गराएर पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी भएपनि बाराका हकमा त्यसो हुन नसकेको पाईएको उहाँको भनाई छ । कतिपय न्यायिक समितिको अधिकार र कर्तब्यभित्र नपर्ने किसिमका मुद्धाहरुमा समेत प्रवेश गरेको र कतिपय आफ्नै जिम्मेवारीका उजुरीहरु पनि अदालतमा सिफारिस गर्ने गरेको पाईएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।