.gif)
काठमाडौँ, माघ २३ गते । रातो तारा डट कम, द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड प्राप्त हुने गरी दुई आयोगको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको समयावधि यही माघ २६ गते सकिँदैछ । सरकारले अध्यादेशमार्फत एक वर्षका लागि आयोगले समय थप गर्न चाहेका खण्डमा थप्न सकिने गरी ऐन संशोधन गरे पनि सरकारले दुवै आयोगको ऐन संशोधन गरेको छैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्याय’ विषयको अन्तक्र्रियामा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशानुसार ऐन संशोधन गरी सरकारले दुवै आयोगलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लंघनका मुद्दा(बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना, बलात्कार तथा यौन दुराचारसम्बन्धी मा क्षमादान, मुद्दाको खारेजी वा आममाफी दिने कार्य नगर्ने÷नगराउने तरिकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष शर्माले बलपूर्वक बेपत्ताजस्तो गम्भीर अपराधलाई फौजदारी कानूनको दायरामा ल्याउन र दुवै आयोगले सिफारिश गरेको मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गर्न तथा पीडित, साक्षी र प्रमाणको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न जरुरी छ भन्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य अग्नि खरेलले अदालतको आदेशानुसार अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड, मानवाधिकारमैत्री र पीडितलाई न्याय मिल्ने गरी सरकारले जतिसक्दो छिटो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यादेशमार्फत आयोगलाई जीवन दिने काम गरिएको तर सरकारले आयोगमा काम गर्ने तरिकाले नभई झारा टार्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाली काँगे्रसका नेता डा नारायण खड्काले पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगत्ले समेत हेरिरहेको हुनाले समयावधि थप गरे पनि तत्काल ऐन संशोधन गर्न जरुरी छ भन्दै दुई आयोग र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीले काम गर्ने इच्छा शक्ति नदेखाए लम्ब्याएर राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँदै दलबीच सहमति गरेर आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई ऐन संशोधन गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको भनाइ राख्नुभयो ।
Post a Comment