काठमाडौं, ४ माघ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमा भोकमारी नभई भातमारीले महामारीको रुप लिएको बताएका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा कर्णाली विकास आयोगले आयोजना गरेको कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजना (मस्यौदा) अन्तरक्रिया एवं छलफलमा बोल्दै मन्त्री शाहीले कर्णाली क्षेत्रको विकास नहुनुको कारक तत्व आफूहरुनै भएको भन्दै कर्णालीको विकास नभएको भनेर अरुलाई दोष दिएर उम्कन नमिल्ने बताए ।
मन्त्री शाहीले कर्णली क्षेत्रको विकासका लागि सडक सञ्जाल विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । सडक कनेक्टीभिटी बिना कुनै पनि क्षेत्रको विकास नहुने भन्दै मन्त्री शाहीले पर्यटन विकासका लागि पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले आइकाओको मापदण्ड अनुसार विमानस्थलका लागि १३० बिघा जमिन आवश्यक रहको भन्दै यसका लागि कर्णालीका कुनै जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउन सक्ने ठाउँ नभएको बताए । शाहीले कालिकोटको कोटबाडा ३१ वर्षे देखि बन्दै गरेको सुनथराली विमानस्थल सञ्चालनमा आएसंगै कर्णालीलाई सहज रुपमा हवाई सञ्जालमा जोड्न सकिने र यसले पर्यटनमा टेवा पुग्ने बताए ।
मन्त्री शाहीले कर्णालीबासीमा भाते संस्कृतिको विकास भएको भन्दै कर्णालीको विकासका लागि यसलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वाटो, वन , विद्युत विचार र वजार व्यवस्थापन समृद्ध कर्णालीको मुख्य आधार भएको भन्दै यसको समुचित र योजनाबद्ध विकासमा जोड दिए । शाहीले कर्णालीका नागरिकले स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्न छोडेर कुहेको चामलमा ध्यान दिँदा मंहगोमा विक्री हुने फापरको उत्पादन घटेको बताए ।
शाहीले मुगुको गमगढीमा नेपालगञ्जको काउली पुगेको बताउँदै आफ्नै कोठेबारीमा उत्पादन हुने कुरामा पनि परनिर्भरता बन्ने गरेको दुखेसो पोखे । मन्त्री शाहीले कर्णाली गरिब नभई मानसिकता गरिब भएको भन्दै स्रोत साधनले भरिपूर्ण रहेको कर्णालीमा २१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताए । उनले भने,” हामीसँग झ्याउँ, च्याउँ र स्याउ सहितका जडिबुटीहरुको अथाहा भण्डार छ । राज्यको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँन सक्ने प्रशस्त आघार छ । तर हामीलाई गरिब हो भनिन्छ । कर्णाली गरिब होइन हाम्रो मानसिकता गरिब हो । ”
मन्त्री शाहीले राज्यले जबर्जस्त रुपमा कर्णालीलाई गरिबीको बिल्ला भिराउने काम गरेको बताए ।
उनले कर्णालीमा उत्पादन गरेको कोदो र फापरले जापान लगायतका देशको बजार धान्न सक्ने भन्दै स्थानीय उत्पादनमा सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्ने धारणा राखे । मन्त्री शाहीले राज्य कर्णाली क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक रहेको भन्दै कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजना कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले कर्णाली विकास आयोगको औचित्यता माथि प्रश्न यसलाई सवल र विशिष्ट आयोगको रुपमा विकास गर्न सक्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले कर्णालीको विकासका लागि कर्णालीबासी एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा कर्णाली विकास आयोगका अध्यक्ष चन्द्रकान्त पौडेलले कर्णालीको समुचित विकास र समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाको अवधारणा तयार गरिएको बताए । उनले यो विकास योजना कार्यान्वयन भए कर्णालीको विकासले मुहार फेर्ने दावी गरे । पौडेलले कर्णालीको विकास राज्यको प्राथमिकतामा परेको भन्दै चाँडैनै कर्णाली क्षेत्रको विकासले मुहार फेर्ने धारणा राखे ।
कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु मोहन बानियाँ, रिता शाही,ललितजंग शाही,प्रेम बिसी , डिल्ली काफ्ले लगायतले कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि कर्णाली विकास आयोगलाई संवैधानिक आयोग बताउनु पर्ने र आयोगले अघि सारेको कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाको सफल कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनामा कर्णाली क्षेत्रलाई उच्च मानव विकास सूचकांकमा वृद्धि गरी समृद्ध क्षेत्रको विकास गर्नका लागि व्यापक र दिगो रूपमा श्रोत साधनको उपयोग र मानव पूँजीको विकास गरी जनताको जीवनको गुणस्तर उकास्ने र समृद्धि हासिल गर्ने उदेश्य रहेको छ ।
कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर १० वर्षमा १०.१ प्रतिशत पुर्याउँने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमा कृषि क्षेत्रतर्फ वृद्धिदर ५.० प्रतिशत राखिएको छ ।
विकास योजनाको प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार सडक सञ्जाल , जलस्रोत, जंगल, जडिबुटी जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जा र सिंचाईको विकास गरी उपयोग गर्ने रणनीति रहेको छ ।
त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्दै स्थानीय कृषि उत्पादनहरु व्यवसायीकरण , पर्यटन विकास र उद्योग , वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको छ ।
सामाजिक तथा मानव संसाधनको विकास र उपयोग गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास गर्ने, खानेपानी , सरसफाइ, क्षमता विकास र जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणमा विशेष जोड दिएको छ ।
त्यस्तै सुशासन र अन्य विविध क्षेत्रको विकास गर्न सुशासन अभिवृद्धि र सूचना तथा सञ्चार सेवालाई भरपर्दो र अभिलेखलाई व्यवस्थित र व्यापक बनाउने कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
१० वर्षे विकास योजनामा कर्णालीको हिल्सा-जुम्ला-सुर्खेत फास्ट ट्रयाक, कर्णाली करिडोर , सालझन्डी – ढोरपाटन – दुनै सडक, नाक्चे – लाग्ना – गमगढी सडक आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा छनोट गरेको छ ।
त्यस्तै कर्णाली स्टेशन १,२ जलविद्युत आयोजना, तिला स्टेशन १,२ जलविद्युत आयोजना, कर्णाली जैविक कृषि उद्योग क्षेत्रको विकास र सिमकोट- रारा- शे फोक्सुण्डो पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई पनि कर्णाली गौरवका आयोजनाको रुपमा छनोट गरेको छ ।
Post a Comment