भू–माफियाले हडपेको स्थानमा हाल प्रस्तावित डाँगीहाट रङ्गशाला, डाँगीहाट प्रहरी चौकी - सार्वजनिक भवनहरू बन्ने

बिराटनगर/रातो तारा डट कम,लक्ष्मीमार्गर मोरङको तत्कालीन डाँगीहाट–४ र हाल मोरङको बेलबारी नगरपालिका–१० स्थित भाउन्ने चोकमा रहेको सृजना सामुदायिक वन क्षेत्रको २६ बिघा जग्गा हडपेर बिक्री गर्न खोज्नेहरूले भोगचलन गराउन दर्ता गराएको रिट गत भदौमा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि सो स्थान शहरको रूपमा विकास भइरहेको छ ।

भू–माफियाले हडपेको स्थानमा हाल प्रस्तावित डाँगीहाट रङ्गशाला, डाँगीहाट प्रहरी चौकी भाउन्ने, सृजना पार्क, सार्वजनिक सभाहल, इलाका वन कार्यालय, वित्तीय सङ्घ–संस्थाहरू र व्यवसायिक पसललगायत १ सय २० घरधुरी रहेका छन् ।

नरबहादुर तामाङ, मचिन्द्र बेघालगायत विभिन्न ११ जना व्यक्तिहरूले वन क्षेत्रको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै भोगचलन गराइपाऊँ भन्दै विभिन्न सङ्घ–संस्थालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, वन क्षेत्रको जग्गा सरकारकै भएको र व्यक्तिले भोगचलनका लागि गरेको दाबी नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले गत भदौ तेस्रो हप्ता दाबी खारेज गरिदिएको थियो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको भाउन्ने चोकमा रहेको उक्त २३ बिघा जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरू वर्र्षौंदेखि सक्रिय भएर लागेका थिए । भूमाफियाहरूले वन क्षेत्रको उक्त जग्गा कीर्ते कागजात बनाएर २०५३ सालमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएका थिए ।

कीर्ते गरी दर्ता गरेको जग्गा आफ्नो भन्दै २०६४ मा मानिस बसाएर भोगचलन गराउने प्रयास गर्दा स्थानीयले गङ्गा इश्वो, हिमप्रसाद मिश्र, बद्री मण्डल, सौदागर राजवंशी गरी ४ जनाको सङ्घर्ष समिति निर्माण गरी स्थानीय वासीहरू र वनरक्षक कर्मचारीहरूसहित लागेर लखेटेका थिए । त्यसपछि जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै भूमाफियाहरू जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए ।

सङ्क्रमणकालको फाइदा उठाउँदै वन क्षेत्रको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै घेराबेरा गर्न खोजेपछि स्थानीयबासीले वन क्षेत्रको जग्गा संरक्षण गर्न सङ्घर्ष समिति निर्माण गरेर भूमाफियाहरूलाई धपाउनु परेको सृजना सामुदायिक वनका तत्कालीन तथा हालका सचिव कृष्ण हुमागाईंले बताए ।

उनका अनुसार जग्गा हत्याउन स्थानीय सङ्घर्ष समितिका अगुवाहरूलाई लोभ देखाउने र धम्की दिने काम पनि भू–माफियाहरूले गरेका थिए । ‘हामीले निडर भएर वनको जग्गा हडप्न नदिन निरन्तर सङ्घर्ष गरिरह्यौँ, त्यसैको प्रतिफल आज प्राप्त भएकोमा हामी हर्षित भएका छौं’ –सङ्घर्ष समितिका सदस्य हिमप्रसाद मिश्रले भने ।

उनका अनुसार भूमाफियाहरूले वनको जग्गा हडपेर प्लटिङ गरी करोडौंँ मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना बनाएका थिए । सरकारी जग्गा हडप्न नदिन प्रतिवादी बनाइएका स्थानीयहरू भू–माफियाहरूको धाकधम्कीबाट जोगिँदै सर्वोच्चमा बयान दिन पुगेका थिए ।

भाउन्ने चोकमा रहेको उक्त क्षेत्रको जग्गा प्रतिबिघा एक करोडभन्दा बढी मूल्यको छ । भू–माफियाहरूले वन मन्त्रालय, जिल्ला वन मोरङ, इलाका वन बेलबारी, सृजना सामुदायिक वन समूह, वनक्षेत्रको भूमि संरक्षण सङ्घर्ष समितिलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै भू–माफियाहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छत्र लिम्बूले भू–माफियाहरूसँगको लामो लडाइँमा सर्वोच्चको फैसलापछि जित भएकोमा हर्षित भएको बताए । उनले भने, ‘कीर्ते कागजात बनाएर सरकारी जग्गा हडप्न खोज्ने सबैखाले भू–माफियाहरूलाई सर्वोच्चको फैसलाले सबक सिकाउन सफल भएको छ ।’ भू–माफियाको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज भएपछि स्थानीयबासी हर्षित भएका छन्