स्थानीय तहको विकास प्रति जनताको गुनासो बढ्दै,

काठमाण्डौ पुस २६ गते । रातो तारा डट कम,अहिले सहरमा महानगर उप महानगर, र गाउपालिका, गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार छन् । तर जनताको घर दैलौमै जनप्रतिनिधी भएपनि जनअपेक्षा अनुसार विकास नभएको गुनासो जनताहरु बाटै आउने नौलो कुरा भने होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार कमजोर भएकैले सोंचे जस्तो विकास गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधी पनि स्वीकार्छन् ।

स्थानीय सरकारले विकासका लागि बजेट त छुट्याएका छन् तर गुणस्तरिय काम र आर्थिक पारदर्शितामा नागरिक विश्वस्त छैनन् । नेचासल्यान गाउँपालिका एकका सिर्जना बस्नेत आएको बजेट र कार्यक्रममा विषयमा सबै नागरिकलाई जानकारी नहुनेगरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । विगतमा जनप्रतिनिधी नहुँदा कर्मचारीले विकासको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्थ्यो । तर अहिले जनप्रतिनिधी नै कर्मचारीसँग मिलेर भ्रष्ट बनेको स्थानीयहरुबताउँछन् । खोटाङको रावावेशी गाउँपालिकाका विपन राई दिगो विकास हुनेगरी बजेट विनियोजन नभइ बजेट छर्ने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्ति गर्नुहुन्छ ।

राजनीतिक दल पनि घुमाउरो भाषामा स्थानीयको कुरा स्वीकार्छन् । नेपाली काँग्रेस सोलुखुम्बुका सभापति विनोद बाबु बस्नेत केन्द्र र प्रदेशबाट आएको बजेट र स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेट एउटै शिर्षकमा छुटाइने गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ । स्थानीय सरकार आएपछि भ्रष्टाचार झन बढेको उहाँको टिप्पणी छ । मूलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहको सरकार बनेको छ ।

तर तीनै तहका सरकार सुशासन कायम गर्न सफल देखिंदैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको दर झनै बढेको जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुगांका प्रमूख जयबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ । मूलुकमा रुजुको भन्दा बेरुजुको चाङ चुलिएको छ । जसमा अनुचित कार्य गर्ने अधिकारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति बढी जिम्मेवार छन् । मुलुकभर बढेको भ्रष्टचार, आर्थिक अनियमितताबाट हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बु पनि अछुतो छैन ।

भ्रष्टचार, अपारदर्शिता, अनियमितता लगायतका उजुरी बढ्दै गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधि समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधी खनाल बताउनुहुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०१८ को भ्रष्टाचार हुने सूचकाङ्कमा समावेश १ सय ७६ देशमध्ये नेपाल १ सय २६ औं स्थानमा पर्छ ।