.gif)
प्रदेश १ का अध्यक्ष बिश्वासले प्रदेशका जिल्ला-जिल्लामा समिति गठन गर्ने स्थानिय, प्रदेश सरकार सँग सहकार्य गरी किसानकोको हक अधिकारका निम्ति अघि बढने बताए ।
आर्य,पिछडा वर्ग,अपाङग्ता भएका व्यक्ति ,जेष्ठ नागरिक , श्रमिक, किसान, अल्पसङख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदाय को हक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण गरि समाजमा सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न यो संगठनको स्थापना भएको हो।
नेपालको कृषि क्षेत्र तेस्रो आवधिक योजनादेखि नै विकासको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो।आजसम्म आइपुग्दा धेरैवटा कृषि नीति र रणनीति बनाई कार्यान्वयन गरिए तापनि अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुन सकेन । नेपाललको विकासको प्रमुख आधार कृषि हो भन्यौं, तर राजनीतिक रुपमा प्राथमिकता र महत्वको विषय ठानेनौं । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा कृषि मन्त्रालय परेन । कृषि नीति र यसको विकास दलहरूको आन्तरिक बहसको विषय भएन । सरकारी होस वा नीजी, संसद होस वा अन्य सरोकारवाला कहिं कतैवाट नीति निर्माण वा कार्यान्वयनको विषयमा अपनत्व महसूश गरिएन । नीतिबाट नै अन्य ऐन, नियम र निर्देशिका निसृत भएर आउने हुँदा नीति निर्माण संसदको चासोको विषय हुनुपथ्र्यो, तर भएन । यी विविध पक्षको वस्तुनिष्ठ समिक्षा जरूरी छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न तथा कृषि सम्बन्धी ऐन, कानून, नीति तथा योजना तर्जुमाको साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसार लाई किसानमैत्री बनाई किसानहरुको हक हित र अधिकारको रक्षा गर्दै कृषि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन किसान आयोग पनि गठन नभएको होइन। प्राभाकारी र अझै ठोस कदम ल्याउन अझै सकेको छैन। यस्तै पिछिड़ेको किसानको लागि राज्यको अनुदान अझै पाउन नसकेको बिचौलियाले गर्दा बास्तबिक किसान मारमा परेको नेपाल पिछडा बर्ग किसान संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राम पर्वोध महतोको भनाइ छ।
Post a Comment