मौद्रिक नीति २०७८र७९ का सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङको धारणा

विराटनगर साउन ३२ गते । रातो तारा डट कम, उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा संगठनको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र वैंकबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि जारी भएको मौद्रिक नीतिका लागि संगठनबाट प्रस्तुत गरिएको सुझाव र मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएको विषयलाई बुदाँगत केलाउँदै संगठनले मौद्रिक नीतिमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।

मौद्रिक नीति सरकारले अख्तियार गरेको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रयोग गरिने एक वित्तिय औजार हो । त्यसकारण यस वर्षको मौद्रिक नीतिले नेपाल सरकारको आ.व. २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा यथेष्ठ सघाउ पुग्ने गरि वित्तिय नीति ल्याएको आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागी अझै धेरै गर्न सक्ने फराकिला अवसर भएता पनि मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्ने संगठनको धारणा रहेको छ ।

१. पुनरकर्जाका सम्बन्धमा

संगठनको सुझाव

उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा पुनरकर्जाको हालको सिमामा रु १०० करोड थप हुनु पर्दछ । साथै, गत बर्षको पुनरकर्जा सुविधाको कार्यान्वयन उत्पादनमुलक उद्योगको सन्दर्भमा प्रभावकारि हुन सकेन । उत्पादनमुलक उद्योगहरुका लागी पुनरकर्जाको निश्चित रकम छुट्टाइनु पर्ने र माग गर्ने मापदण्ड पुरा गर्ने सबै उत्पादनमुलकलाई समानुपातिक रुपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

मौद्रिक नीति

पुनरकर्जाको सम्वन्धमा पहिलाको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको भएतापनि कर्जा प्रवाह हुने रकम थप नगरिएकाले संगठनको माग सम्वोधन हुन नसकेको भएता पनि पछिल्लो समयमा कर्जा प्राप्ती प्रकृया सरलीकृत वनाईदै लगिएको छ जुन स्वागत योग्य छ ।

२. Term Loan Payment लाई पूँजिकरण (Capitalized) गर्ने सम्बन्धमा

संगठनको सुझाव

कोभिड १९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको Term Loan अन्तरगतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेकोले निशेधाज्ञा र लकडाउन जारी भएको अवधी देखि लकडाउन खुलेको मितिबाट ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्नू पर्ने कर्जाको व्याजलाई पूँजीकरण (Capitalized) गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र उक्त पूँजिकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधीलाई च्भकअजभमगष्लिन गरिनु पर्दछ ।

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीतिले कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पूँजीकरण (Capitalized) गर्ने मागलाई सम्बोधन नगरेतापनि व्याज तथा किस्ता रकम भुक्तानी गर्ने अवधी थप गरेको र कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको कर्जाको व्याजलाई २०७९ असार मसान्तसम्म छुट्टै हिसाब राख्ने र उक्त व्याजमा हर्जाना तथा पेनाल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. कर्जाको ब्याज छुट तथा किस्ता बुझाउने अवधी थप गर्ने सम्बन्धमा

संगठनको सुझाव

कोभिड १९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको बैशाख – असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनु पर्दछ । साथै, यस अवधीमा किस्ता एवं व्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको व्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधी ६ महिना थप गरिनु पर्दछ ।

मौद्रिक नीति

किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्ने समयसिमा २०७८ पुष मसान्तसम्म थप गरिएको तथा कोभिड अति प्रभावित उद्योग व्यवसायको कर्जाको व्याजलाई २०७९ असार मसान्तसम्म छुट्टै हिसाब राख्ने र उक्त व्याजमा हर्जाना तथा पेनाल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४. कर्जाको वर्तमानको सिमा (Existing Loan Limit) नविकरण सम्बन्धमा

संगठनको सुझाव

उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे ग्क्म् त्च् कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधी १८० दिन रहेकोमा वर्तमानको कोभिड १९ को असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरि असार मसान्तको दिन सम्म इगतकतबलमष्लन रहेका कर्जाहरुको भुक्तानी गर्ने अवधी ३६० दिन कायम गरिनु पर्ने ।

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति यो बिषयमा मूर्तरुमा उल्लेख नगरिएको भएता पनि नेपाल राष्ट्र वैंकबाट जारी हुने निर्देशन मार्फत यस सम्बन्धमा स्पष्ट सम्बोधन हुने अपेक्षा संगठनले लिएको छ ।

५. Documents Against Payment (DAP) अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सिमाका सम्बन्धमा

संगठनको सुझाव

हालको व्यवस्था बमोजिम म्ब्ए अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकि डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि Air Shipping बाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सिमा तोक्न नहुने र पानी जहाज मार्फत Shipping भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकि डलर ४ लाख सम्मको सिमा निर्धारण गरिनु पर्दछ ।

मौद्रिक नीति

(DAP) अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सिमाका सम्बन्धमा मौद्रिक नीति मौन रहेकोले यस सम्बन्धमा पुनरबिचार गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

६. Telegraphic Transfer or Telex Transfer (TT) अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सिमाका सम्बन्धमा

संगठनको सुझाव

हालको व्यवस्था बमोजिम TT अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकि डलर २५००० बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ तर सामानको मुल्य बृद्धि आकाशिएको हूदा उक्त रकम पर्याप्त नभएकोले यो सिमालाई परिमार्जन गरि अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको आयात गर्न पाउने गरि रकमको सिमा बढाइनु पर्दछ ।

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति यो बिषयमा मूर्तरुमा उल्लेख नगरिएको भएता पनि नेपाल राष्ट्र वैंकबाट जारी हुने निर्देशन मार्फत यस सम्बन्धमा स्पष्ट सम्बोधन हुने अपेक्षा संगठनले लिएको छ ।

७. Credit Rating को व्यवस्था सम्बन्धमा

संगठनको सुझाव

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने Credit Rating को हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएका कारण उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि ५ बर्ष वा सो भन्दा बढि अवधी देखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा Credit Rating गर्न नपर्ने साथै गर्नै पर्ने अवस्थामा रु १५० करोडभन्दा बढिको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति यो बिषयमा मूर्तरुमा उल्लेख नगरिएको भएता पनि नेपाल राष्ट्र वैंकबाट जारी हुने निर्देशन मार्फत यस सम्बन्धमा स्पष्ट सम्बोधन हुने अपेक्षा संगठनले लिएको छ ।

८. Usance L/C का सम्बन्धमा

संगठनको सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशि विनिमय व्यवस्थापन विभागको आयात सम्बन्धी परिपत्र ०१/२०७४ ले नेपालका कुनै पनि बैंकले युसान्स आयात प्रतित पत्रको कागजात (L/C Document) डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ जुन व्यवहारिक छैन । उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनकालागी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागी आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ तथा मिल मेशिनरी आयातगर्दा खोलिने युसान्स प्रतित पत्रको कागजातमा स्वदेशि बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने गरि भएको पहिलेकै व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ ।

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति यो बिषयमा मूर्तरुमा उल्लेख नगरिएको भएता पनि नेपाल राष्ट्र वैंकबाट जारी हुने निर्देशन मार्फत यस सम्बन्धमा स्पष्ट सम्बोधन हुने अपेक्षा संगठनले लिएको छ ।

९. Paperless बैंकिङ कारोबार सम्बन्धमा

संगठनको सुझाव

आजको २१औं शताब्दीको डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत हाम्रो बैकिङ कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थितभई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरुलाई अव डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने सरल र प्रविधिमैत्री तर्फ रुपान्तरण गरि सम्पूर्ण बैकिङ कारोबारलाई पेपरलेस बनाइनु पर्दछ । जस्तै : ल्याप्चेलाई बायोमेट्रिक प्रयोग गरेर विस्थापन गर्नु पर्दछ ।

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतिय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन बर्षको रुपमा पूर्वाधारको विकास र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने भनिएको भएतापनि लागत कम गर्दै बैकिगं प्रणाली कै Game Changer कारुपमा हेरिएको वायोमेट्रिक प्रणाली सहित समग्र डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको यथोचित ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ ।

१०. MSMEs तथा महिला उद्यमी कर्जा प्रवाहलाई सरलिकृत गर्ने सम्बन्धमा

संगठनको सुझाव

लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तीमा अझै पनि प्रकृयागत जटिलता रहेको, कागजी प्रकृया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीहरुको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकोले प्रकृयागत जटिलतालाई हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्ने गरि प्रकृया सरलिकृत गरिनु पर्दछ ।

मौद्रिक नीति

महिला उद्यमी, वास्तविक कृषि उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जाको सिमा रु २० लाख र यस्तो कर्जा बिपन्न वर्गको कर्जामा गणना गरिने व्यवस्था, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा कर्जा उपलब्धतामा सहजिकरण गर्ने व्यवस्था, यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह हुने रु १ करोडसम्मको कर्जा प्रवाहको सिमा १५ प्रतिशत कायम गरि लघु घरेलु साना तथा महिला उद्यम प्रवर्धनमा मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ । साथै यस्तो कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याउन गाउपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार संचालन गर्ने वाणिज्य वंैकका शाखाहरुमा कृषि, लघु, तथा घरेलु कर्जा सम्वन्धि फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्था मिलाईनु प्रशंशनिय रहेको छ । यसबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तीमा विद्यमान असहजता एव जटिलताहरु रहेको गुनासोहरु सम्बोधन हुने र आगामी दिनमा वास्तविक उद्यमीहरुको पहिचान र सरलीकृत रुपमा कर्जा प्रवाहमा यथेष्ठ ध्यान पुग्ने अपेक्षा गर्दछौ ।

११. Personal Guarantee का सम्बन्धमा

संगठनको सुझाव

प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुमा विशुद्ध नीजि लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आफ्नो आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धीत लगानीकर्तामा रहन्छ । तर त्यस्तो कम्पनीले कर्जा लिनु पर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरुको समेत Personal Guarantee लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र अन्ततोगत्वा यस्ले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ ।

एकातिर उद्योग तथा उद्यमशिलता विकासका लागी युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्दैछौ भोलि त्यहि युवा अलि सक्षम भएर कर्जा लिनु पर्दा उस्को परिवारका सबै सदस्यहरुको ग्यारेन्टि खोज्नु लगानी निरुत्साहित गर्नु बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन । त्यसकारण, यस्तो प्रावधान अविलम्ब हटाइ त्रास भयमुक्त वातावरण श्रृजना गरि लगानी आकर्षित गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति यो बिषयमा मूर्तरुमा उल्लेख नगरिएको भएता पनि नेपाल राष्ट्र वैंकबाट जारी हुने निर्देशन मार्फत यस सम्बन्धमा स्पष्ट सम्बोधन हुने अपेक्षा संगठनले लिएको छ ।

अन्य व्यवस्थाहरु

– वैंकिङ प्रणालीबाट प्रँप्त हुने विप्रेषण रकम वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दु थप व्याज पाउने व्यवस्था, ऋणि स्वयं स्वरोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु.२५ लाखसम्मको कर्जा र यस्तो कर्जा बिपन्न वर्गको कर्जामा गणना गरिनु सहहनिय छ ।

– २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गिकरणगर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था । वैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था, अस्पताल नभएका स्थानीयतहमा १०० वेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहज रुपमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था, नवप्रवर्तन, सीप र उद्यमशिलता विकास प्रोत्साहित गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी वनाउने तथा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेशिनरी गायतका वस्तुहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरी आवश्यक समायोजना गरिने व्यवस्था स्वागत योग्य छन ।

अन्तमाः नेपाल राष्ट्र वैंकद्धारा प्रस्तुत मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ बाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना, मझौला, ठूला लगायतका उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रहरुको पुर्नउत्थानलाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न प्रकारका सहुलियपूर्ण सेवा, सुविधाहरुको घोषणा गरिनुलाई संगठनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । तथापी कोभिड १९ बाट फरक फरक उद्योगहरुलाई फरक प्रकृतिको प्रभाव पारेकाले सुविधा प्राप्तीका समयमा त्यस्ता उद्योगहरुले प्रकृयागत जटिलताहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्थालाई मनन गरी सुविधा प्राप्तीमा स्पष्ट व्याख्या सहित राष्ट्र वैंकबाट जारी हुने निर्देशनले सम्वोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिईएको छ ।