”गुणस्तरीय शिक्षामा कुपोषणयूक्त विद्यालय कर्मचारी”

काठमाण्डौ मंसिर २२ गते । रातो तारा डट कम,
बास्तवमा शिक्षाक्षेत्र भनेको कुनै पनि राष्टको मेरुदण्ड हो । जवसम्म यस क्षेत्रमा रहेकासमस्याहरु, मुद्दाहरु को समाधान हुदैन तवसम्म राष्ट्रको विकास हुदैन । हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र एक त्यस्तो क्षेत्र हो जहां समस्या समस्याले घेरीएको अवस्था छ । 

हाम्रो देश नेपालमा भएका राजनितिक परीवर्तनहरु मध्ये वि.स.२००४ सालको प्रजातन्त्र, वि.स.२०४६ सालको पुनः प्रजातन्त्र अनि वि.स. २०६२-०६३ को जनआन्दोलन । यो देशको संवैधानिक विकासक्रम हेर्ने हो भने २००४ सालमा बैधानिक कानून घोषणा भए यता २०७२ साल सम्म आइपुग्दा सातौं पटक यो देशमा संविधान निर्माण अनि केयौं पटक संशोधन भएको अवस्था । 

यो देशको शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति अनि बेथितिलाई ब्यवस्थि गर्न सर्वप्रथम २०२८ सालमा शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । २०२८ साल देखि २०७४ साल सम्म आइपुग्दा शिक्षा ऐन नवौं पटक संशोधन भएको अवस्थाछ। यसरी यो देशमा राजनितिक परीवर्तन, संविधान निर्माण अनि केयौ पटक संशोधन, शिक्षा ऐन निर्माण अनि संशोधन। आखिर किन ? कस्का लागि । यसको प्रतिफल कस्का लागि। मलाई लाग्छ यी सवै परीवर्तन नेपाली जनताको लागिहो। नेपालीका लागि हो । तर देशमा एउटा यस्तो वर्ग, एउटा यस्तो समूह छ । जसले यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणत्रन्त्र आइ सक्दा पनि यो देशको नागरिक हुं भनेर अनुभूति गर्न सकेको छैन ।

त्यो बर्ग वा समुह भनेको “सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी हो ।” २०२८ सालमा शिक्षा ऐन जारी हूदा शिक्षकका हक अधिकार मात्र होइन, विद्यालय कर्मचारीहरुको हक, अधिकार पनि सूनिश्चित गरिएको थियो ।  सामूदायिक विद्यालयको एउटै छतमुनि जीवन विताउने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित र अधिकारका लागि साझा पेशागत संस्थाका रुपमा वि.स. २०३६ सालमा नेपाल राष्टिय शिक्षक संगठन नामक संस्थाको स्थापना भएको हो । यस संगठनको सदस्यता विद्यालयका शिक्षकहरु मात्र होइन, विद्यालयका कर्मचारीहरुका लागि पनि सदस्यताका लागि ब्यवस्था गरिएको थियो । २०३६ सालमा नेपाल राष्टिय शिक्षक संगठनको अगुवाइमा देश ब्यापीरुपमा आन्दोलनको घोषणा भयो ।

जुन आन्दोलन ऐतिहासिक आन्दोलनको रुपमा चिनिनन्छु। किनभने यो आन्दोलन लगभग ४ महिनासम्म चलेको थियो। यस आन्दोलनको क्रममा सरकार र आन्दोलनरत पक्ष विच वार्ता सहमति भयो । यस सहमतिमा शिक्षकका नेताहरुले मात्र होइन, विद्यालय कर्मचारीका नेताहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका थियो। जव सहमति कार्यान्वयन भयो, शिक्षकका हक अधिकार तथा सेवासूविधाहरु मात्र सूनिश्चित गरियो। विद्यालय कर्मचारीहरुको हक अधिकारहरु थप हुनु पर्नेमा शिक्षा ऐन २०२८ ले गरेको ब्यवस्थाहरु समेत हटाइयो। यसरी सहमतिका पक्षधरहरु सरकार र संगठनले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई न घरको न घाटको बनाएको अवस्था छ ।

वि.स.२०४६ सालको पूनः प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि राजनितिक विचारधाराबाट प्रभावित भई साझा पेशागत संस्था नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनबाट प्रजातान्त्रिक विचारधारा भएका शिक्षकहरु अलग्गीएर वि.स. २०४७ सालमा नेपाल शिक्षक  संघको स्थापना भयो । र सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको हक, हित र अधिकारको निम्ति एक छूटै संस्थाको आवश्यकता महशूस गरी विधिवत रुपमा वि.स. २०४७ सालमा“नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्”नामक संस्थाको स्थापना भएको हो ।

यस संस्थाले स्थापनाकालदेखि हालसम्म अनवरतरुपमा विद्यालय कर्मचारीहरुको हक,हित र अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेको इतिहास तपाइ हामी सामू छलङ छ । वि.स. २०४७ सालमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् स्थापना भई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न पेशागत संगठनहरुसंग कहिले एकल त कहिले संयूक्त रुपमा पेशागत हक, हित र अधिकारका लागि आन्दोलनरत भएको संघर्ष गरी रहेको छ ।“संगठन नै बल हो” भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी शक्तिको खोजीमा कहिले नेपाल शैक्षिक मञ्चसंग त कहिले नेपाल शिक्षक यूनियनका साथमा हातमा हात र काधमा काध मिलाएर हकहित र अधिकारका लागि संघर्ष गरि रहेको इतिहास हामी भून्न सक्दैनौं ।

शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा विधिवत बैधानिकता प्राप्त साझा पेशागत साझा संस्था “नेपाल शिक्षक महासंघ” को विभिन्न आवद्व घटक संस्थाहरु मध्ये तेस्रो शक्तिका रुपमा “नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद” रहेका छ । “नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद”को स्िरकयतामा विभिन्न पेशागत संघ, संगठनको सहयोगमा सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले २०७३ साल श्रावण महिनादेखि रु.२०००, ४०००, ४५०० ,७५०० र ११५०० का दरले हाल अनूदान प्राप्त गरिरहेको छ । यहां मैले इकित गर्न खोजेको कूरा के हो भने अहिले देशमा संघीयता आइसकेपछि देशमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार रहेको छ र सवै सरकारको आवाज गूणस्तरीय शिक्षा हो ।

राजनीतिज्ञदेखि लिएर अभिभावक सम्म गूणस्तरीय शिक्षा पहिलो सर्त हो । यो आवाजलाइ नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छ। तर विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि सरकारबाट प्राप्त अनूदानले कर्मचारीको जिवन धान्न पूग्छ । के यसबाट विद्यालय कर्मचारीहरुको दैनिकी चल्न सक्छ । अवश्य सक्दैन । यदि सक्दैन भने के सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई कूपोषणको शिकार बनाउन खोजेको हो । कूपोषण यूक्त बनाउन खोजेकोहो। यसको वकालत कसले गर्ने स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले वा संघीय सरकारले । कस्ले । म सरोकारबालाहरु संग प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

के सरकारलाई थाहा छै्रन विद्यालयमा शैक्षिक तथा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन, विद्यालयको सरसफाई तथा विद्यालयको सम्पत्ति रेखदेख गर्नका निम्ति विद्यालयमा विद्यालयमा कर्मचारीहरु हुन्छन् भनेर । के गुणस्तर शिक्षा नाराले मात्र प्राप्त हुन्छ । के गुणस्तर शिक्षा विद्यालय कर्मचारीहरु भोकभोकै बसेर आउने हो । के गुणस्तर शिक्षा विद्यालय कर्मचारीले आधि पेट खाएर दिन भरी काम गरेर आउछ। अवश्य आउदैन । आउदैन भने गुणस्तर शिक्षामा कुपोषण युक्त विद्यालय कर्मचारी किन । यो कस्तो विभेद ।

यो कस्तो अन्याय । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ मा ब्यवस्था गरे अनुसार हरेक श्रमिकले कम्तिमा पनि १३ हजार ४ सय पचास रुपैयां पाउनुपछ । न्युनतम सुविधा नदिएमा सम्वन्धित संस्थाला्ई कारवाही समेत गर्ने भनी रहदा के विद्यालय कर्मचारीहरुलाई न्युनतम सेवा सूविधा दिने कि न दिने । कहां छ  सरकार ? कहां छ राज्य ?। यस तर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् । विद्यालय कर्मचारीलाई न्युनतम सेवा सूविधा मात्र होइन । दरवन्दि सहित सेवा सुविधाको प्रवन्ध गरोस्। र वषौंदेखि अन्यायमा रहेका विद्यालय कर्मचारीलाई न्याय दिलाउन सम्वन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छुु ।



                                  (शैलेन्द्रकुमार ताजपुरिया)

                                       अध्यक्ष

                        नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, मोरङ ।