काठमाडौं, २६ कात्तिक – बुधबार बिहानीपख अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामले समाजिक सञ्जाल भरिएपछि सर्लाहीका सुजन कार्कीले फोनवार्तामा टिप्पणी गरे, ‘अमेरिका २१ औंबाट १९ औं शताब्दीतिर मोडियो । अब यहाँ गरिखान मुस्किल त हुने त होइन ’ यो जिज्ञासा अहिले आम बनेको छ । यसअघि पनि अनुदारवादीले हवाइट हाउस जिते पनि यसअघि यस्तो माहोल सिर्जना भएको थिएन ।
डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि एउटा प्रश्न उब्जिएको छ– अब के हुन्छ अमेरिकामा रु यो सरोकार बहुसंख्यक समुदायको होइन, अल्पसंख्यकको हो । किनकि ट्रम्पले चुनावमा अल्पसंख्यक लक्षित विभाजनको राजनीतिको बिजारोपण गरेका छन्, जसले उनलाई हवाइट हाउस पुग्ने ऐतिहासिक जित दिलाएको छ । प्रश्न यहाँनिर उठ्छ, हवाइट हाउसको सिंहासन सम्हालेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको रवैया फेरिएला रु उनी सभ्य, शालीन राष्ट्रपति बन्लान् वा चुनावी माहोलको त्यो ताण्डव फेरि दोहोरिएला रु नीतिरनियममा त्यसको प्रभाव कति पर्ला रु दुविधापूर्ण स्थिति छ । प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।
किनकि करिब डेढ वर्षको चुनावी अभियानमा ट्रम्पले आफूलाई अपरिवर्तनशील’, अटेरी व्यक्तिका रूपमा परिचित मात्र गराएनन्, बिजेताकै रूपमा प्रस्तुत गरे । अन्ततस् त्यही शैलीले उनलाई अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपति बनायो । अल्पसंख्यक समुदायप्रति ट्रम्पको त्यो अहम् प्रदर्शन शृंखलाले ‘श्वेत अतिवाद’ अर्थात् ‘भोटिङ ब्लक’ तान्न सफल रह्यो । चुनावी अभियानमा ट्रम्पले मात्र एक पटक आफ्नो गल्तीमा क्षमायाचना गरे ।
विवाहित महिलाबारे आफ्नो तुच्छ अभिव्यक्तिको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले गल्ती स्वीकारे । किनकि, उनको चुनावी अभियान त्यसबाट प्रभावित बन्यो । मेक्सिकन आप्रवासीलाई बलात्कारीको संज्ञा होस् वा मुस्लिमलाई अमेरिका प्रवेशमा बन्देज लगाउने कुरा वा महिलामाथिको दुव्र्यवहार होस् वा शारीरिक अपांगतामाथिको उपहास, ट्रम्पले एकखाले राजनीतिक अतिवादको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी धनाढ्यको कर कटौतीका पक्षधर हुन् ।
उनी एकातिर धनाढ्यलाई करमा सहुलियत दिन चाहन्छन् भने अर्कातिर कम आय भएका वर्ग लक्षित स्वास्थ्य सेवालाई फिर्ता गर्ने उद्घोष गरेका छन् । यसबाट अमेरिकामा रहेका नेपाली आप्रवासी प्रभावित नहुने प्रश्न उठदैन । किनकि, संसारको जुनै कुनाबाट आएको किन नहोस्, अमेरिकामा पहिलो पुस्ताका आप्रवासीका कथा–व्यथा लगभग उस्तै छन् । श्वेत जातिवादीको वकालत गर्ने डेभिड डयुकले ट्रम्पको जितलाई अमेरिकाको सुनौलो दिनको पुनरागमनका रूपमा परिभाषित गरेका
छन् । यसले मूलतस् नेपालीलगायतका अल्पसंख्यक समुदायलाई संशकित पारेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख मुद्दा हुनेछ, आप्रवासन । अधिकांश अमेरिकी श्वेत वर्गको सरोकारको विषय पनि हो यो । किनकि, ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख चुनौती मानिएको आतंकवादसँग आप्रवासनको अन्तरसम्बन्ध भएको दाबी गर्छन् । आप्रवासनले नै आतंकवादलाई अमेरिकामा घुसपैठ गरिरहेको उनी ठान्छन् । रोजगारी र अर्थतन्त्रको अवरोहमा आप्रवासीको प्रवाहलाई जिम्मेवार ठान्ने श्वेत अतिवाद र त्यसको नेतृत्व गर्ने ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीसम्बन्धी अनुदार नीति लिने सम्भावना बलियो छ ।
आफ्नो चुनावी अभियानमा पटक–पटक उनले कागजविहीन आप्रवासीहरूलाई उनीहरूकै देश फर्काउने उद्घोष गरेका छन् । कंग्रेसको दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको स्पष्ट बहुमत रहेको पृष्ठभूमिमा ट्रम्प प्रशासनले अवैधानिक रूपमा बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई डिर्पोटेसनको नीति ल्याए त्यो पारित हुन गाह्रो हुँदैन । यसको व्यावहारिक पक्ष कति सहज, कति असहज होला भन्ने आफ्नै पक्ष छ । तर, अल्पसंख्यक समुदायलाई ‘न्यूनीकरण’ गर्ने अनुदार पार्टीको नीति एवं श्वेत सर्वोच्चताको वकालत गरिरहेका ट्रम्प प्रशासनबीच यस विषयमा तालमेल हुने पक्का छ ।
जसले हजारौं संख्यामा रहेका नेपाली आप्रवासीहरू प्रभावित हुन सक्ने छन् । आप्रवासी कानुनका अधिवक्ता डिल्ली भट्टका अनुसार गैरकानुनी एवं स्थल मार्गबाट अमेरिका भित्रिने नेपाली आप्रवासीहरूमाथि ट्रम्प प्रशासन कडा हुन सक्नेछ । त्यसैगरी सामाजिक नीतिमा सरकारको हस्तक्षेपको वकालत गर्ने रिपब्लिकन र ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी लक्षित सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि कटौती गर्न सक्छ ।
विशेषतस् कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई अनुदारवादीहरूले तिरस्कार गर्दै आएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने डाइभर्सिटी भिसा (डीभी चिट्ठा) को कार्यक्रमको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ । सन् २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेन्जेटिभ्स्’ ले डीभी कार्यक्रम बन्द गर्ने बिल पास गरेको थियो ।
तर, डेमोक्रेट बहुमत रहेको सिनेटले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । अधिवक्ता भट्टका अनुसार डीभी कार्यक्रम एवं परिवारका सदस्यको भिसा कोटाको खारेजीका लागि हाउसमा बिल दर्ता छ । अनुदार कंग्रेस एवं ट्रम्प प्रशासनले यसको खारेजी गर्ने सम्भावना बलियो छ ।
कान्तिपुर दैनिक बाट ।
Post a Comment