समितिले उम्मेदवारहरूलाई छलफलमा डाक्ने।

काठमाडौं , असार ३१ गते । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ११ न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध परेका ३ उजुरीबारे गत बुधबार गरेको छलफलपछि समितिले उम्मेदवारहरूलाई क्रमैसँग बैठकमा डाक्ने निर्णय गरेको छ। समितिमा रहेका माओवादी सांसदहरूको आग्रहअनुसार हिजो बिहीबार र शुक्रबार बैठक नराखिएको समितिले जनाएकोछ । 

न्याय परिषद्बबाट प्रस्तावित ११ न्यायाधीशहरू सम्बन्धित पदका लागि अयोग्य हुने कारण भए पेस गर्न समितिले १० दिनको समय दिएको थियो । उक्त समयभित्र ११ विरुद्ध ३ उजुरी परेका थिए । समितिले डाकेको समयमा तीनमध्ये एक मात्रै उजुरीकर्ता उपस्थित भए । उनीसँगको गोप्य छलफलपछि समितिले उम्मेदवारहरूलाई छलफलमा डाक्ने निर्णय गरेको थियो।

संविधान, नियमावली र कार्यविधिले संसदीय सुनुवाइ पारदर्शी हुने व्यवस्था गरे पनि समितिले उजुरीकर्तासँगको छलफलमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिने अभ्यास सुरु गरेको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको उजुरीमा पनि समितिले गोप्य बैठक गरेको थियो ।

समिति स्रोतका अनुसार तीनमध्ये एक उजुरी जिल्ला अदालतको फैसलासँग सम्बन्धित छ । दुई उजुरीमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने दाबी छ । समितिमा उपस्थित भएका एक उजुरीकर्ताले समानुपातिक कोटामा सांसद भएका व्यक्तिमात्र नभई पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई समेत न्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए । 
प्रस्तावित न्यायाधीशको सूचीमा रहेका नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की सिफारिसमा पर्नुअघिसम्म महान्यायाधिवक्ता थिए । 'महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्ति हुने भएकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा ल्याइनुहुन्न भन्ने उजुरी सुनियो,' समितिका एक सदस्यले भने ।

यसअघि सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले योग्य व्यक्तिलाई राजनीतिक पृष्ठभूमिकै कारण न्यायाधीशका रूपमा अदालत प्रवेशबाट रोक्न नमिल्ने बताएकी थिइन् । उनको सुनुवाइ क्रममा समितिका सदस्यहरूले प्रतिप्रश्न राख्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले बैठकले आफ्नो कार्यविधि नै संशोधन गरी सुनुवाइका क्रममा उपस्थित उम्मेदवारलाई सांसदहरूले पूरक प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

यसअघि समितिका सभापतिले उम्मेदवारलाई आफ्नो योग्यता र कार्ययोजना राख्न दिएर सांसदहरूलाई प्रश्नका लागि समय उपलब्ध गराउने अभ्यास गरेका थिए । सम्बन्धित उम्मेदवारले सबै प्रश्नको एकमुष्ट जवाफ दिएपछि सोझै निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रक्रिया परिमार्जन भएपछि जवाफ चित्त नबुझ्ने सदस्यले पुनः प्रश्न गर्ने मौका पाउनेछन् ।