छात्रवृत्ति प्रति सरकारको ध्यान जावस्।

काठमाडौं, असार २६ गते । निजी लगानीबाट सञ्चालित क्याम्पस/कलेजले बर्सेनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि पालना नगरी ती कोटा गायब पारेका छन् । प्राविधिक विषयमा करिब दुई हजारको संख्यामा यो छात्रवृत्ति कोटा गायब हुँदै आएको छ । इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, भेटरिनरी, स्वास्थ्यतर्फका एमडी/एमएस, एमडीएस, नर्सिङ, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, रेडियोलोजी, ल्याब टेक्नोलोजीलगायतक प्राविधिक विषय पढाउने संस्थाहरूले छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएका हुन् ।

यो कोटा लागू गराउन सरकारले पनि पहल गरेको छैन । निजी लगानीका कलेजका लागि बनाइएको मापदण्ड र सर्तको बुँदा १.१४ मा भनिएको छ, ‘प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने संस्थाले स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए
२० प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्ति सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ तर, एमबीबीएस, बीडीएसबाहेक अन्य प्राविधिक कार्यक्रममा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सरकारले छनोट नगर्दा यो अवसर गुमेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले एमबीबीएस र बीडीएसमा वर्षमा कम्तीमा २ सय विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा छनोट गरेर कलेजमा पठाउने गरेको छ । यसरी छनोट नहुँदा इन्जिनियरिङमा मात्रै ९९२ विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । प्राविधिकतर्फका कुनै एउटा विषय पढ्न एक जनाको सरदर ५ लाख रुपैयाँ खर्चको हिसाब राख्दा छात्रवृत्तिबाट बर्सेनि २ हजार अभिभावकको सरदर १ अर्ब बच्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्वदेशमा सञ्चालित कार्यक्रमसमेत सबै प्राविधिक विषयको जोड्दा करिब दुई हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ । ‘अहिलेसम्म एमबीबीएस र बीडीएसका जस्तो संस्थागत रूपमा कसैले पनि छात्रवृत्ति दिएका छैनन्,’ उनले भने । महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरी औंल्याउँदै आएको छ ।

‘एमबीबीएस लगायत चिकित्सा विषय सञ्चालन गर्ने कलेजबाट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरेको देखियो तर नीतिअनुसार सञ्चालन भएका इन्जिनियरिङलगायत अन्य प्राविधिक कलेजहरू, मेडिसिनतर्फ स्नातकोत्तर पीजी सञ्चालन गर्ने कलेजबाट नि:शुल्क छात्रवृत्ति मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी लगानीमा प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने संस्थाबाट नि:शुल्क छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्नु जरुरी छ ।’
इन्जिनियरिङ काउन्सिलले त्रिभुवन विश्व–विद्यालय, पोखरा, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चलको आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त दुवै गरी देशभरि ५१ इन्जिनियरिङ कलेजलाई गत वर्ष ८ हजार ९ सय २३ विद्यार्थी भर्नाको कोटा दिएको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने ९९२ विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँथे । विश्वविद्यालयको आफ्नै आंगिक कलेजले छात्रवृत्ति दिए पनि सम्बन्धन दिएका कलेजले पहुँचवालालाई मात्रै निश्चित छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् ।
काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १० निजी कलेजमा मात्रै दुई हजार ३८ भर्ना कोटा तोकेको थियो । यसअनुसार त्रिविअन्तर्गत मात्रै २०३ जनाले छात्रवृत्ति पाउने थिए । पूर्वाञ्चलका १५ कलेजमा दुई हजार एक सय ४५ कोटा निर्धारित थियो । यसलाई आधार मान्दा २१४ ले छात्रवृत्ति पाउँथे । पोखरा विश्वविद्यालयका १४ इन्जिनियरिङ कलेजमा दुई हजार ८ सय ३२ कोटा छुट्याएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष सत्यनारायण साहले मन्त्रालयले कलेज सञ्चालनको एलओआई दिँदा नै छात्रवृत्ति दिनुपर्ने सर्त राखेकाले सबै कलेजले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
त्रिवि, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन प्रा. त्रिरत्न बज्राचार्यले संस्थानले लिने प्रवेश परीक्षाका आधारमा आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइने दाबी गरे । छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी मन्त्रालयले नै छनोट गर्नुपर्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले जनाए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कलेज एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष गोपी न्यौपानेले प्रवेश परीक्षाको मेरिट आधारमा ५ प्रतिशत र विपन्न, महिला, जनजाति, अपांग लगायतलाई ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको बताए । कन्तिपुर अलाइनबाट