महानगरपालिकामा अब देखि घरको नक्सा अनलाइन बाटै पास हुने

काठमाडौं, असार २९ गते । महानगरपालिकाले १९ वटा वडामा अनलाइबाटै नक्सा पास गर्न थालेको छ । साउन १ देखि पुरै महानगरभरि अनलाइबाट नक्सा पास हुनेछ ।

अनलाइनबाटै नक्सा पास हुने भएपछि अब हार्डकपी बोकेर महानगर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । यो प्रक्रियाले भवनसंहिता पालना हुने र नक्सा बनाउने प्रक्रिया पारदर्शी हुने महानगरका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ बताउँछन् ।

इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (ईभीपीएस) कम्युटर सफ्टवेयरबाट नक्सा पास गरिन्छ । त्यसमा नक्सा पास गर्न कहाँ–कहाँ जाने भनेर ‘अप्सन’ राखिएको हुन्छ । अप्सनमा विभिन्न डेस्क राखिएका हुन्छ । ती डेस्कमा चरणबद्ध रूपमा गएपछि नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।

डिजाइन डेस्कबाट काम सुरु हुन्छ । महानगरले डिजाइनको काम गर्न झन्डै ४ सय जनालाई इजाजत दिएको छ । इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा कन्सल्टेन्टलाई यो प्रोग्रामको ‘युजर आईडी र पासवर्ड’ दिइएको हुन्छ । इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा कन्सल्टेन्टले सबै फाइल अपलोड गर्छन् । नक्सा ‘अटोक्याड’ मा बनाइएको हुन्छ । नक्सा पास गर्न चाहिने जग्गाको लालपुर्जा, नागरिकता, फोटो, मालपोत तिरेको रसिद, नापीनक्साजस्ता घरजग्गामा सरोकार राख्ने कागजपत्र स्क्यान गर्नुपर्छ । सबै फाइल ‘एटयाच’ गरेर पठाएपछि अर्काे डेस्कमा पुग्छ ।

दोस्रो रजिस्ट्रेसन डेस्क हो । डिजाइन डेस्कबाट आएका डकुमेन्ट रजिस्ट्ेरसन डेस्कमा आइपुग्छ । यसमा लालपुर्जा सही हो/होइन, जग्गाको कित्ता नम्बर ठीक छ/छैनजस्ता सामान्य कुरा इन्जिनियरले जाँच गर्छन् । इन्जिनियरले यहाँबाट पठाएपछि अब टेक्निकल डेस्कमा जान्छ । यहाँ डिजाइन ठीक छ/छैन, भवन मापदण्ड पूरा भएको छ/छैन, भवनसंहिता पूरा गरेको छ/छैन भनेर हेरिन्छ । भवन मापदण्डमा जमिनले कति ठाउँ ओगटेको छ, छोड्नु पर्ने जमिन छोडेको छ/छैन सबै हेरिन्छ । भवनसंहितामा भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन छ/छैन, भवनमा प्रयोग गर्न खोजेको सामान नेपालको सन्दर्भमा ठीक छ/छैन भनेर हेरिन्छ ।

टेक्निकल डेस्कबाट पठाएपछि ‘एक्ज्युकेटिभ डेस्क’ मा जान्छ । यो डेस्कले केही छुटेको छ कि भनेर सरसर्ती हेर्छ । ठीक रहेछ भने ‘रेभिन्यु डेस्क’ मा पठाइदिन्छ । ‘रेभेन्यु डेस्कमा गएपछि नक्सा बनाउने प्रक्रियामा छिर्‍यो,’ भवन इजाजत विभागका इन्जिनियर वीरबहादुर खडका भन्छन्, ‘राजस्वमा गएपछि विधिवत दर्ता भयो ।’ राजस्वमा दर्ता भएपछि वडा डेस्कमा जान्छ । यो डेस्कमा गएपछि १५ दिने सूचना टाँसिदिन्छ । १५ दिनभित्र सँधियारको दाबीविरोध, प्राविधिकबाट नक्साअनुसारको फिल्ड छ/छैनलगायत जाँच हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गरी वडा डेस्कले अपलोड गरेर फेरि केन्द्रमा पठाइदिन्छ । अनि नक्सा पास हुन्छ ।

यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा प्रमाणपत्र आफैं बनिसकेको हुन्छ । ‘हरेक डेस्कले आफ्नो आफ्नो काम गरेर डाटा भरेको हुन्छ,’ खडकाले भने, ‘यी सबै रिपोर्टका आधारमा सुपर स्ट्रक्चरको सर्टिफिकेट बन्छ ।’ सुपर स्ट्रक्चर भनेको डीपीसीसम्मको स्वीकृति हो । ‘केन्द्रबाट इन्जिनियर पठाएर उसले हेर्छ,’ खडका भन्छन्, ‘ठीक छ भनेपछि निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाउँछ ।’

सरकारले लागू गरेको भवनसंहिता पूर्ण पालना गर्न विद्युतीय नक्सा प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । किनभने डिजाइन चेक गर्दा मापदण्ड पूरा भएन भने यो ‘सफ्टवेयरले रिड’ नै गर्दैन । भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ । नक्सा बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पूरा गरेको देखिएन भने सफ्टवेयरले ‘रिजेक्ट’ गरिदिन्छ । ‘लोड क्याल्कुलेसनका डाटा, डिजाइन क्राइटेरिया, त्यसका सीमाहरू नेपालको भवनसंहिताअनुसार छ/छैन भनेर यो प्रोग्रामले चेक गर्छ,’ खडका भन्छन्, ‘क्राइटेरिया मिट गरेको छैन भने सिस्टमले डाटालाई रातो रङमा नोटिस गर्छ । अनि टेक्निकल डेस्कले कमेन्ट गरी फिर्ता पठाइदिन्छ ।’ सानातिना गल्ती भएछ, होस् न त पास गरिदिउँ भन्ने प्रवृत्तिलाई यसले निरुत्साहित गर्छ ।

फाइल के हुँदै छ भनेर ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने अप्सन पनि हुने भएकाले यो प्रणालीबाट नक्सा बनाउँदा पारदर्शी हुन्छ । ईभीपीएस प्रोग्रामको ‘ट्रयाक पर्मिट’ बटन क्लिक गरी नक्साको फाइल डिजाइन डेस्कले कहिले पठायो, फाइल कहाँ अडकिएको छ भनेर हेर्न मिल्छ । ‘फाइल हराउने समस्या पनि समाधान हुन्छ । यसले कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछ,’ फाइल हेर्दै खडकाले भने ।

यो प्रविधिले सूचना पनि व्यवस्थित गर्छ । कति नक्सा बन्यो, राजस्व कति संकलन भयो भनेर सूचना एकमुष्ट राख्छ । ‘सूचना चाहिनासाथ तुरुन्त पाइन सक्छ,’ खडका भन्छन् । महानगरले परीक्षणका रूपमा यो प्रणाली लागू गरेकाले अहिले हार्डकपी पनि सँगै राख्ने गरेको छ । ‘केही बिग्रिएला भन्ने डरले हार्डकपी पनि सँगै राख्ने गरेका छौं,’ खडका भन्छन्, ‘विस्तारै कागजविहीन बनाउने योजना हो ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएनडीपीको सहयोगमा महानगरले यो कार्यक्रम थालेको हो । सफ्टवेयर र हार्डवेयर गरी ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको खडकाले जानकारी दिए । यसलाई दिगो बनाउने जिम्मा भने महानगरको हुनेछ । नयाँ कानुन बन्यो भने, भएका कानुन पनि परिमार्जन हुँदै गए भने यो सफ्टवेयर पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । सफ्टवेयर परिवर्तन गर्नु परे व्ययभार थपिन्छ । ‘यूएनडीपीको सहयोग नपाएको भए यति ठूलो कार्यक्रम सुरु गर्न महानगरले सक्दैनथ्यो,’ खडका भन्छन्, ‘तर अब यसलाई दिगो बनाउन लाग्ने खर्चचाहिँ महानगरले नै बेहोर्नु पर्नेछ ।’अनलाइन बाट