कोशी प्रदेश सरकारको १०० दिने कार्य उपलब्धी विवरण शासकिय सुधार तथा क्षमता विकास द्रुत गतिमा |

बिराटनगर २०८० बैशाख | रातो तारा डट कम, कोशी प्रदेशका मन्त्रालयहरुको संख्या १३ बाट ९ मा घटाइएको र मन्त्रालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (O & M) कार्य सम्पन्न गरिएको,

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारीता ल्याउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन भएको।

प्रदेशको नामाकरण भएको,

प्रदेश भित्रका १५ स्थानीय तहहरु (सिरिजंङ्गा गा.पा.,फाकफोकथुम गा.पा., झापा गा.पा., शिवसताक्षी न.पा., रंगेली न.पा., भोक्राहानरसिंह गा.पा., साँगुरीगढी गा.पा., छथर गा.पा., चैनपुर न.पा., पौवादुम्वा गा.पा., कटारी न.पा., चम्पादेवी गा.पा., सिद्धिचरण न.पा., लिखुपिके गा.पा., मैवाखोला गा.पा.) को आवद्यिक योजना निर्माण कार्य अगाडी बढेको,

स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि तथा कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिवद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, मध्यमकालिन खर्च संरचना सम्बन्धी, GRB, योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण, उत्प्रेरणा तथा व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरीएको ।

कोशी प्रदेश समन्वय परिषद्को पूर्णता र पाँचौ बैठक मिति 2080/01/04 गते सम्पन्न भएको।

कोशी प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थितिपत्र २०७९ तर्जुमा गरिएको।

कोशी प्रदेश सभा र मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएका कानुनहरुको विवरण देहाय अनुसार छन्

क्र.सं.	विवरण	सङ्ख्या
१	प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट अवधारणामा सैद्धान्तिक स्वीकृति भई निर्माणाधीन विधेयक	१
२	प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत भएका विधेयक	३
३	प्रदेश सभाबाट प्रमाणित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयक	२
४	प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएका नियमावली	३
५	प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएका निर्देशिका	१
६	प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएका कार्यविधि	२

 



• प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट अवधारणामा सैद्धान्तिक स्वीकृति भई निर्माणाधीन विधेयकहरुः-

o कोशी प्रदेश दलित अधिकार विधेयक (सामाजिक विकास मन्त्रालय)

• प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत विधेयकहरुः-

o स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)

o प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ (आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय)

o प्रदेश नं. १ प्रदेश वन ऐन, २०७७ लार्इ संशोधन गर्न वनेको विधेयक, २०७९ (पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय)

o प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लार्इ संशोधन गर्न वनेको विधेयक, २०७९ (पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय)

• प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएकाविधेयकहरुः-

o प्रदेश निजामती सेवा विधेयक, २०७९ (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)

o केही प्रदेश ऐनलार्इ संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ (आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय)

• प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएका नियमावलीहरुः-

o प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)

o प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)

o कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ (उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय)

o प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ (आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय)

• प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएका निर्देशिकाहरुः-

o नेपाल व्यावसयिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन निर्देशिकका, २०७९ (सामाजीक विवकास मन्त्रालय)

• प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएका कार्यविधिहरुः-

o मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९ (आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय)

o आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७९ (आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय)

o प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय)



आर्थिक क्षेत्र

• यस प्रदेश अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालयहरुको चालु खर्चको 25% खर्च कटौती गरी श्रोत व्यवस्थापनको प्रयास गरिएको । 

• प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2075 दोश्रो संशोधन गरी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समपुरक अनुदानलाई गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका अनुसार वर्गिकरण गरी व्यवस्थित गरिएको।      

• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2079 मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको।

• प्रदेशको आन्तरिक राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्य (PEFA) सम्वन्धी  अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको। 

वन, वातावरण तथा पर्यटन क्षेत्रः

• ९० वटा सामुदायिक वन तथा ३३ वटा कबुलियती वनको कार्ययोजना नविकरण भएको।

• ५ वटा नयाँ नर्सरी स्थापना, ४४ वटा नर्सरी मर्मत तथा नर्सरीबाट १७ लाख विरुवा उत्पादन सम्बन्धी कार्य भईरहेको।

• १ वटा सःमिल, ४ वटा फर्निचर, ८ वटा भेनियर, जडीबुटी प्रशोधन/उद्यम स्थापनामा सहजीकरण र सहयोग भएको।

• प्रदेश भित्रका विभिन्न स्थानका १८ वटा सिमसार/पोखरी संरक्षणको कार्य सम्पन्न भएको।

• वायो ईन्जिनियरीङ् प्रविधिको प्रयोग गरी ७ किलोमिटर खोला किनारा संरक्षणको कार्य सम्पन्न भएको।

• ३ वटा स्थानमा संवेदनशिल भू-संरक्षण कार्यक्रम, १ स्थानमा चुरे तथा नदी प्रणाली संरक्षण, ३ स्थानमा एकिकृत सुख्खा क्षेत्र व्यवस्थापन, २ स्थानमा पहिरो व्यवस्थापन, ५ स्थानमा खानेपानी तथा सिँचाई जलधार व्यवस्थापन, २ स्थानमा आकस्मिक भु-संरक्षण कार्यक्रम, १४ स्थानमा एकिकृत भुसंरक्षण कार्यक्रम, ४ किलोमिटर सडक सँग भुसंरक्षण कार्यक्रम, सिद्धिचरण न.पा. को विउटार र त्रियुगा न.पा.-7 हरेबासमा जलवायू परिवर्तन अनुकूलन नमुना गाउँ कार्यक्रम सम्पन्न भएको।

• 76,26,595 क्यू.फिट काठ, 1334 चट्टा दाउरा तथा 13,77,419 के.जि. गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादन भई रु. 2,51,824,608।46 मूल्य अभिवृद्धि कर र रु. 7,11,97,182 राजस्व संकलन भएको।

• पर्यटन विकास आयोजना तर्फ २२६ योजना सम्झौता भएको तथा २४ योजनाहरु सम्पन्न भएको।



उद्योग, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रः

• प्रदेशमा प्राङ्गारीक मलको खपत बृद्धिका लागि सहुलियत दरमा ४०७ मे.टन प्राङ्गारीक मल किसानहरुलाई उपलब्ध गराईएको र दिगो रुपमा माटोको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी प्राङ्गारीक मल उत्पादन गर्न झापा मोरङ्ग र सुनसरीका ६ स्थानमा प्राङ्गारीक मल उत्पादन कार्यलाई अघि बढाईएको।

• भोजपुर, खोटाङ्ग, ओखल्ढुङ्गा, सोलुखुम्बु र उदयपुर जिल्लाको डिजीटल स्वाईल म्याप तयार गर्न स्थलगत रुपमा माटोको नमुना लिने काम शुरु गरिएको।

• प्रदेशमा उत्पादन हुने तुलनात्मक लाभका निर्यातजन्यबालीहरुको प्रसोधन तथा बजार प्रवर्द्धनका लागि नीजि उद्यमी ब्यवसायीहरुसँग लागत साझेदारीमा सुनसरीमा बेसार प्रसोधन केन्द्र, झापामा सुपारी, अदुवा र अलैची प्रसोधन केन्द्रहरु निर्माणका लागि संझौता भई निर्माण कार्य अघि बढाईएको छ ।

• स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको किवीको ब्यवस्थित भण्डारणका लागि भोजपुर र इलाममा चिस्यान सुविधा सहितको साना भण्डारण गृह निर्माण सम्पन्न भएको।

• उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अनुरुप प्रदेशमा पहिलो पटक दुध उत्पादनको आधारमा अनुदान बितरण कार्यक्रम अन्तर्गत ब्यवसायिक रुपमा दुध उत्पादन गर्ने १६०९५ कृषकहरुलाई प्रति लिटर दुई रुपैयाका दरले  १ करोड १७ लाख  रकम उपलब्ध गराईएको छ।

• पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत, पिपिआर, भ्यागुते चरचरे, रानीखेत जस्ता रोग नियन्त्रण गर्न ७ लाख पशुपन्क्षीहरुमा स्थानिय तहहरुसँगको सहकार्यमा खोप कार्य सम्पन्न गरिएको।

• स्थानीय नश्लका बाख्राको नश्ल सुधार गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न विभिन्न जिल्लामा गरि ४६८ बोयर क्रस बोका बितरणको कार्यक्रम सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ।ब्यवसायिक बाख्रापालनको लागि ११ समुह/सहकारी मार्फत ५५० कृषकहरुको सहभागीतामा बाख्रा श्रोत केन्द्र विकासको कार्यक्रम संचालन गरिएको।

• स्वदेशमा नै युवाहरुलाई स्वरोजगार वनाउन ११३ जना युवा र 65 जना द्धन्द्ध पिडीत परिवारलाई पशुपालनको व्यवसाय संचालन गर्न सहयोग उपलब्ध गराइएको। 

• कोशी प्रदेशमा माछाको नश्ल सुधार गरि उत्पादन र उत्पादक बढाउन ५ वटा मत्स्य ह्याचरीहरुलाई उन्नत नश्लका ३१० ग्रासकार्प, ४१० कमन कार्प, ३००सिल्भर कार्प  र ३०० बिगहेड कार्प  गरि जम्मा १३२० माउमाछा भैरहवा स्थितसरकारी श्रोतकेन्द्रबाट खरिद तथा ढुवानी गरि उपलब्ध गराईएको।

• गाई भैसीमा देखिने उल्टिने बाँझोपन, थुनेलो रोगको समस्या समाधान गर्न स्थलगत रुपमा बिशेषज्ञको सहभागीतामा  शिविरहरु संचालन गरि रोगी पशुको उपचार गरिएको।

• उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी सेवाहरु आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहका लागि ICAS (Industry Commerce Administration System ) प्रणाली तयार गरी एउटै सफ्टवेरको माध्यमबाट उद्योग दर्ता,नविकरण, खारेजी, पुँजि बृद्धि र स्थानान्तरण आदि सम्पुर्ण कार्यहरु उक्त प्रणाली मार्फत संचालन गर्ने परीक्षण सेवा शुरुबात गरिएको।

• डिजीटल कृषि प्रवर्द्धनका लागि नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम सहजको सहकार्यमा प्रदेशमा रहेका प्रमुख कृषि बजारको दैनिक मूल्य संकलन मोबाईल एप्स मार्फत संकलन गरी कालिमाटी तथा अन्य राष्ट्रिय बजारहरुको समेत तुलनात्मक मूल्य सुचना प्रणाली तयार गरि किसान तथा ब्यापारीहरुलाई एसएमएस सेवा मार्फत मूल्य उपलब्ध गराउने र बजार कारोबार परिमाण आदि समेत उपलब्ध गराउने वेभ साईट https://krishibajar.p1.gov.np तयार गरी परीक्षणको रुपमा संचालन गरिएको।

• कृषि विकास विविध विषयहरुमा स्थानीय तहहरुसँग समन्वय अभिबृद्धि गर्न किसान सुचिकरण, एकिकृत कृषि पशुपंक्षी तथ्याङ्क अद्यावधिक प्रणाली र स्थानीय तहका प्रावधिकहरुको क्षमता अभिबृद्धि तालिम आदि कार्यमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहका कृषि र पशु सेवा प्राविधिकहरुलाई समावेश गरि  प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय र सहकार्य अभिबृद्धि गर्न प्रयाश गरिएको।

• कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा नीजि क्षेत्रबाट संचालित मेला महोत्सवमा मह, फलफूल, तरकारी, अचार, दूग्धजन्य पदार्थहरु, रैथाने वाली तथा पुष्प आदिको बजारिकरण प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय उत्पादक तथा उद्यमीहरुलाई निःशुल्क स्टलहरु उपलब्ध गराई स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गरिएको।  

• किसानहरुको खेतबारीमा प्रावधिकहरु स्वयं उपस्थित भई गरिने विभिन्न प्रकारका अभियानमुलक तथा सचेतनात्मक कार्यक्रमहरु माटो परीक्षण शिविर १२ वटा, प्लान्ट किल्निक २३ वटा, कृषक पाठशाला ८ वटा संचालन गरि स्थलगत रुपमा  किसानको घरदैलोमा गई सेवा प्रवाह गरिएको।

• प्रदेशमा समग्र कृषि क्षेत्रको ब्यवस्थित र योजनाबद्ध विकासकाका लागि प्रदेशमा कृषि विकासको १० वर्षे योजना सहित २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने कार्य भै रहेको।

• नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम सहजको सहकार्यमा प्रदेशमा युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश स्टार्ट अप नीति तयारीका लागि कार्यदल गठन गरी नीति मस्यौदाको काम अघि बढाईएको।

• प्रदेशमा कृषि, सहकारी र उद्योग क्षेत्र विकासका लागि कृषि तथा वित्तिय क्षेत्रका विज्ञहरुसँग कृषि नीति योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा नीति सम्बाद संचालन गरिएको ।प्रदेशमा उत्पादन हुने विभिन्न बाली, वस्तु सम्बद्ध विषयगत संघ संगठन तथा सहकारी र किसान सम्बद्ध संघ संगठनहरुसँग अन्तरक्रिया छलफलका माध्यमबाट नीति कार्यक्रम तय गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पृष्ठपोषण प्राप्त भएको।

• प्रदेशमा रहेका उत्कृष्ट सहकारी संस्थाहरु र सहकारीकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्ने उद्धेश्यले सहकारी ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुरुप सहकारी क्षेत्रमा प्रदान गरिने पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत गरिएको।

• वर्तमान सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्न र सहकारीका सम्बन्धमा फैलिएका नकारात्मक प्रचार प्रसारका सम्बन्धमा आम जनतामा सचेतना फैलाउन प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षालयबाट १३ बुँदे निर्देशन जारी गरी सहकारी प्रति विश्वाशनियता बृद्धि गर्ने कार्य गरिएको।

 

खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा क्षेत्रः

• मन्त्रालय मातहतका विभन्न कार्यलयहरु मार्फत करिव ७५० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सेवा पुर्याइएको।

• निर्माण सम्पन्न ९ वटा सिंचाइ योजनाहरु जल उपभोक्ता संस्थाहरुलाइ योजना रेखदेख, संचालन तथा मर्मत संभारगरी संचालनगर्न द्विपक्षिय सहमती सम्झौता अनुसार हस्तान्तरण गरिएको।

• मन्त्रालय मातहतका विभन्न कार्यलयहरु मार्फत करिव ६० वटा नदि नियन्त्रण योजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भएको।

• संघ, प्रदेश ,स्थानिय तह, SDC तथा जल उपभोक्ता समुहहरुको लागत साझेदारीमा प्रदेशको मध्यपहाडी आठ जिल्लाहरु (पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ्ग, ओखलढुङ्गा र उदयपुर) मा साना सिंचाइ कार्यक्रम मार्फत क्रमागत करिव ५० वटा योजना सम्पन्न।

• विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य उर्जा उज्यालो कार्यक्रमको खरिद प्रकृया अगाडीबढेको।

• विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतिय चार्जिङ स्टेशन(इटहरी, मन्त्रालय परिषर र कोशी अस्पताल क्षेत्र) निर्माणको कार्य अगाडी बढेको।

• प्रदेश भित्रका विभिन्न प्रमुख पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलमा सौर्य विद्युतिकरण जडान कार्य अगाडी बढाइएको।

• प्रदेश अन्तर्गत ७ वटा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यलयहरु मार्फत १५ वटा आयोजना सम्पन्न ३२ वटा आयोजना स्किम सम्पन्न भइ प्रदेश भित्रका करिव २५००० नागरिकलाई पर्याप्त, सफा र सुरक्षित खानेपानी सुविधा पुगेको।

आन्तरिक मामिला तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रः

• जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त व्यक्तिहरुको परिवारलाई १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रति परिवार रु.१,००,०००।– (रु. एक लाख) का दरले १४५० परिवारलाईलाई जम्मा रकम रु.१४,५०,००,०००।– (रु.चौध करोड पचास लाख मात्र) उपलब्ध गराइएको।

• मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी सो अनुसार अर्जुनधारा झापा, रंगेली मोरङ, आठराई तेह्रथुममा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र स्थापनाको लागी सम्झौता गरिएको।

• प्रदेश विपद् जोखिम नक्साङ्कनको लागी मोबाइल एप तयार गरी ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटा, गरी ४ वटा जिल्लाहरुमा गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

• विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७९ स्वीकृत गरिएको ।

• आगलागीजन्य विपद्‌बाट घरक्षती भएका ५८ पिडित परिवारलाई जम्मा रु.२५,४०,०००।– र मृत्यू भएका ९ परिवारहरुलाई रु.९,००,०००।– राहत रकम उपलब्ध गराईएको ।

• कोरोना महामारीका कारण सीमा नाका बन्द भई चरम खाद्य सङ्कट बेहोरेका संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकाका नागरिकका लागी ९० क्वीन्टल खाद्यान्न चामल पठाईएको ।

• विपद् प्रभावित नीजि आवास पुन:निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागी भोजपुर जिल्लाका विभिन्न पालिकाका ३९ परिवारलाई रु.२९,२५,०००।-, संखुवासभा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका ९२ परिवारलाई रु.८२,८०,०००।-, धनकुटा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका ५५ परिवारलाई रु. ४१,२५,०००।-, झापा जिल्लाको १ परिवारलाई रु.३०,०००।– र खोटाङ जिल्लाको १ परिवारलाई रु.३०,००० गरी रु.१,५३,९०,०००।– सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत रकम उपलब्ध गराईएको।

• सुरक्षित सिमा सुरक्षित जिवन कार्यक्रम अन्तर्गत झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रंगेली र सुनसरीको हरिनगर गा.पा.को सिमा क्षेत्रमा स्थानीय जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण, नि:शुल्क औषधी वितरण र चेलीबेटी बेचविखन, लागूऔषध नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम गरिएको ।

• प्रदेश सुरक्षा नीति, २०७९ को मसौदा तयार गरिएको ।

• भौगोलिक रुपमा विकट भएका नागरिकहरुलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले 2079 चैत्र ५ गते देखि यातायात व्यवस्था कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको।यसबाट ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र खोटाङ्ग जिल्लाका सेवाग्राही प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन्।

सामाजिक विकासः

• स्थानीय तहसँग साझेदारीमा नमुना माध्यमिक विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन – २०७९ स्वीकृत भएको।

• नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन निर्देशिका – २०७९स्वीकृत भएको।

• प्रदेश भित्रका दलित समुदायहरुको हक अधिकारलाई स्थापित गर्न दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक निर्माण गर्ने प्रकृया अगाडी बढाइएको।

• सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठित समितिबाट रेमी (REMI) परियोजना सञ्चालनका लागि कोशी प्रदेशका १० वटा स्थानीय तह छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालनको शुरुवात भएको।

• कोशी प्रदेशका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीहरुलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको।

• खेलकूद क्षेत्रको उन्नयनका लागि विभिन्न खेल संस्थासँगको सहकार्यमा खेलकूद सम्बन्धी क्रियाकलापहरु सञ्चालन तथा खेलकूद पूर्वाधारमा अनुदान प्रदान गरिएको।

• स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नमूना माध्यमिक विद्यालय विकास कार्यक्रमका लागि विभिन्न स्थानीय तहका १३ वटा नमूना विद्यालयलाई अनुदान प्रदान गरिएको।

• प्रत्येक जिल्लाका २ वटा आधारभूत विद्यालय गरी जम्मा २८ वटा विद्यालयलाई स्थानीय तहको साझेदारीमा नमूना बालमैत्री विद्यालय विकासका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनुदान प्रदान गरिएको।

• उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएका १३ वटा सफल सामुदायिक आधारभूत विद्यालय र १४ वटा माध्यमिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिएको।

• लैंगिक हिंसा पीडित महिला, बालबालिकाको जन्मदर्ता (३ जना) पीडित किशोरीको नागरिकता बनाई जम्मा २६ जनालाई संरक्षणमा (Safe House) मा राखिएको।

• प्रदेशमा सूचिकृत भई सञ्चालनमा रहेका १६ वटा बाल कल्याण गृहहरु, ८ वटा बृद्धाश्रम, ५१ वटा ज्येष्ठ नागरिक, १० वटा ज्येष्ठ दिवा सेवा केन्द्रपूर्वाधार विकास केन्द्र/मिलन केन्द्र तथा १६ वटा हिंसा पीडित महिला अल्पकालिन सुरक्षित आवास गृह संरक्षणका लागि संस्थागत अनुदान प्रदान गरिएको।

• बिपन्न, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि विभिन्न जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहहरुमा आर्थिक आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि अनुदान पठाइएको।

• संसदीय पत्रकारिता विषयमा महिला पत्रकारहरुलाई तालिम सञ्चालनका लागि संसदीय पत्रकार मञ्चलाई अनुदान दिइएको।



स्वास्थ्य

• विशेष अनुदानतर्फको ग्रामीण आमा स्वास्थ्य सूरक्षा कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई चालु आ.व. मा कार्यक्रम बिस्तार भएका जिल्लाहरु झापा, धनकुटा, ओखलढुङ्गा, पाँचथर र सोलुखुम्बुका स्वास्थ्य कार्यालयहरुबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका Birthing center मार्फत कार्यक्रम लागु गरिएको।

• प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट निःशुल्क माइक्रोबायोलोजी/ब्याक्टेरियोलिजी, कोगुलेसन प्रोफायल, HPV/DNA, PCR परिक्षण सेवा, Hepatitis B, Hepatitis C भाइरल लोड परिक्षण सेवा प्रारम्भ गरिएको। प्रदेशका सोलुखम्बु, ओखलढुङ्गा, तेह्रथुम, झापा र मोरङ्ग जिल्लामा कालाजार सर्भिलेन्सको कार्य सुरु गरिएको। 

• जिल्ला अस्पतालहरुबाट निःशुल्क गर्भवती जाँच सेवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रारम्भ गरिएको। यसबाट गर्भवती महिलाहरुले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र ल्याव जाँच सेवा प्राप्त गरिरहेको। 

• प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल, लखनपुरको अस्थायी दरबन्दीमा करार कर्मचारी छनौट प्रकृया अघि बढेको।जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु मार्फत नागरिक आरोग्य कार्यक्रमको जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण तथा अभियान सञ्चालन कार्यक्रम सम्पन्न।जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, पाँचथरको भवन निर्माणका लागि हेल्पिङ्ग हेण्स पाँचथरद्वारा आफ्नो नाममा रहेको रो. ३-५-१-३ जग्गा दिने निर्णय भएसंगै जग्गा प्राप्तिको प्रकृया अगाडि बढेको।  

• मधुमेह र रक्तचापको परीक्षण इलाम, मोरङ्ग र संखुवासभाका १२ वटा पालिकाबाट महिला स्वयम् सेविकाहरुलाई प्रशिक्षण र उपकरणहरु सहित निदान कार्यक्रमको शुरुवात गरेको।

• जिल्ला अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकहरु भर्ना गरी विभिन्न अस्पतालहरुमा नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ-१, मानसिक रोग विशेषज्ञ-१, जेनरल सर्जरी-१, काया चिकित्सक (आयुर्वेद)-१, शल्य चिकित्सक-1

• यस प्रदेशका विपन्न नागरिकहरुलाई कडा रोग मुटु, मृगौला क्यान्सर, पार्किसन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी, कलेजो, अप्लाष्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मष्तिकघाट जस्ता रोगहरुका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरिएको।

• मन्त्रालयमा प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति तयारीका लागि Technical Working Group बाट नीतिको प्रारम्भिक खाका सहित पहिलो मस्यौदा तयार गरिएको।बिभिन्न उप समूग बनाई तथ्याङ्क सङ्कलन र थप कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको।

• उच्च जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगी, गर्भवती, अग्रपंक्तिमा कार्यरत कर्मचारीहरु, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरुलाई तथा कोशी प्रदेशबासी नागरिकहरुलाई कोभिड-१९ को बुस्टर डोज खोप ८,30,610 जनालाई लगाइएको।  

 

भौतिक पुर्वाधारः

सडक तर्फः

धुलावारी – चन्द्रगढी जोड्ने  9 कि.मी. सडक, दुर्गापुर दानावारी जोड्ने १२ कि.मी.सडक, सुरङ्गा देखि भारतिय सिमा जोड्ने ११ कि.मी. सडक, सतासीधाम झिलझिले जोड्ने 22 कि.मी. सडक, सहिद मेन मार्ग ६ कि.मी. सडक, भाउन्‍ने आमतोला जोड्ने ७ कि.मी. सडक, वुढीगंगा-१ पुष्पलाल चौक हुदै मनमोहन पोलिटेक्निक जोड्ने 7.5 कि.मी. सडक, शिवचौक देखि भारतीय सिमा जोड्ने ६ कि.मी. सडक, ईटहरी उपमहानगर ५, ६ हुदै रामधुनी न.पा.-१ सैनीमैनी जोड्ने6.5 कि.मी. सडक, महेन्द्रनगर बाङ्गे कालाबञ्‍जार धरान जोड्ने 6 कि.मी. सडक,शिधुवा शुक्रवारे जोड्ने ८ कि.मी. सडक, फिदिम फलोट जोड्ने 10 कि.मी. सडक, फिदिम शिवालय नाङ्गलप्पा गोरुवाले सन्दकपुर जोड्ने ५ कि.मी.सडक गरी जम्मा ११६ कि.मी. सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको।  

 

पुल तर्फः

उदयपुर स्थित वाउन्‍न खोला पुल र वलान खोला पुल तथा मोरङ्ग स्थित केशलिया खोला पुल र महिमा खोला पुल निर्माण सम्पन्न भएको।

 

झो. पु. निर्माण

कोशी प्रदेश भित्रका विभिन्न स्थानका १५ वटा झो. पु. को 90% कार्य सम्पन्‍न भएको।

 

बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी 

पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुबाट नयाँ 10 वटा बहुवर्षिय सडक आयोजना र धनकुटा अस्पताललाई २०० बेडमा स्तरउन्नतीको लागि बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयारी भएको।

 

भवन तर्फः

कोशी प्रदेश भित्रका देहायका जिल्लाहरुमा भवन तथा संरचनाहरु निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा आएका छन्।

1 रुम्जाटार गुम्वालामा क्वाटर भवन निर्माण, ओखलढुङ्गा

2 सि.न.पा.-१ सामुदायिक भवन निर्माण, ओखलढुङ्गा

3 रुम्जाटार पार्क निर्माण, ओखलढुङ्गा

4 भोजपुर रङ्गशाला निर्माण, भोजपुर 

5 हतुवागढी भ्यूटावर, भोजपुर  

6 दलित सञ्‍जाल भवन, भोजपुर 

7 महालक्ष्मी मन्दिर निर्माण सम्पन्‍न 

8 जनता आवास 50 वटा सम्पन्‍न (धनकुटा, भोजपुर,तेह्थुम,संखुवासभा) 

9 जनता आवास 4 वटा सम्पन्‍न, १०० वटा को सम्झौता भएको (झापा, ईलाम,पाँचथर,ताप्लेजुङ्ग ) 

10 कुटी डाँडा पार्किङ्ग स्थल निर्माण सम्पन्न, ईलाम