अतिक्रमित भूमि खाली गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाण्डौ । रातो तारा डट कम,नेपालको अतिक्रमित भूभाग खाली गराएर ती समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भूमी, व्यस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमा अर्याललगायतसँग छलफल गरी संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले अतिक्रमित भूमि खाली गराउन निर्देशन दिएको हो । 

त्यस्तै अतिक्रमित भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न र त्यसलाई सरकारी कामकाज र शिक्षण संस्थाका उपयोग गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति निरादेवी जैरुले जानकारी दिनुभयो । यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि सरकारलाई अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । आजको बैठकले अतिक्रमणमा परेका स्थान नजिक आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सबै मौसममा बस्न सक्ने गरी सुरक्षा चौकी निर्माण गरी तैनाथ गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । 

त्यसका लागि आवश्यक जग्गा र बजेट उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रमा नेपालको नियन्त्रण सुदृढ गर्न, आफू मातहतमा ल्याउन र विदेशी फौज हटाउने विषयमा प्रभावकारी वार्ता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोलगायतका सुविधा दिन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले सीमा क्षेत्रका समग्र समस्याको अभिलेख तयारी गरी त्यस क्षेत्रमा आवश्यक काम गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापती जैरुले बताउनुभयो ।

यसैविच सरकारले सीमा नापजाँचका लागि गएको नेपाली टोलीलाई कालापानीमा भारतले अबरोध गरेको जनाएको छ । समितिको बैठकमा भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री अर्यालले नापी विभागले सीमा निरीक्षण तथा नापजाँचको काम गरिरहेको भएपनिकालापानीमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले नाप्दै जाँदा कालापानीमा पुगेपछि भारतीय पक्षबाट अवरोध भएकाले अब कूटनीतिक पहलबाट समाधानको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । 

भारतको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारततर्फ पारेपछि नेपालले विरोध गरेको छ । मसिंर २७ गते सरकारले नेपाल भारत अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति समेत बनायो, नसलाई सीमा दुरुस्त रहे नरहेको, अतिक्रमण भएको नभएको, सीमा स्तभ हराए नहराएको एकीन गरेर तीन महिनाभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।