पूर्वाधार विकासमा खर्चेेको ऋणमा- ऋणको भारी नेपाललाई नाफा जति भारतलाई

काठमाडौं,मंसिर २८ गते । सडकलगायतका पूर्वाधार विकास गर्न भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिने गरिएको ऋणमा अनेक सर्त राखिएका कारण त्यस्तो रकम खर्च गर्न निकै सास्ती परेको छ।सोही सास्तीका कारण सन् २०१४ देखि खर्च गर्ने भनिएको ५५० मिलियन अमेरिकी डलर अझै खर्च हुन सकेको छैन।

त्यसअघि सन् २०११ मा दुई देशबीचको सम्झौताअनुसारको २५० मिलियन डलरको ऋण पनि करिब ७० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।सन् २०१४ मा अर्थ मन्त्रालयले एक्जिमसँग गरेको ५५० मिलियन डलरको ऋण सम्झौतामध्ये ३३० मिलियन डलरबाट देशका विभिन्न सडकका १७ वटा खण्ड बनाउने योजना छ।

तर, बैंकका अनेक सर्तका कारण चार वर्षसम्म त्यो रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन। एक्जिम बैंक भारतको आयातनिर्यात बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको हो। यो खबर ‘नागरिक‘ राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ।पुँजी अभाव हुन थालेपछि नेपालले त्यो बैंकसँग ऋण लिन थालेको हो। त्योबाहेक नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइकालगायतका संस्थासँग पनि ऋण लिन्छ।

योजना कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका अधिकारीहरूले एक्जिमको ऋणमा अनेक सर्त राखिएका कारण दुई देशका उच्च तहमा छलफल गरी ऋण खर्चने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

बैंकसँग लिने ऋण खर्च गर्न निकै झन्झिटलो र अनेक सर्त राखिएका कारण काम गर्न समस्या परिरहेको अधिकारीहरूको गुनासो छ।ग्रामीण भेकका सर्वसाधारण आवातजावत सहज तथा आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु(याउने उद्देश्यले सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले विगतमै ती सडक निर्माण गर्ने प्रयास गरेको थियो।

तर, बैंकको ऋण खर्च गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन खोज्दा ढिलाइ भएको निर्देशनालयका प्रमुख सुशीलबाबु ढकालले बताए। उक्त बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्न खोजेका १७ सडक खण्डका लागि बल्ल १२ वटा ठेक्का प्रक्रियामा पठाइएको उनले जनाए।‘आउँदो पुस १५ गतेसम्म १० वटा ठेक्का प्रक्रियाको टुंगो लागिसक्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने। ती सडक खण्डमा हुने खर्च भने ठेक्काको प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्र यकिन हुनेछ।