भारतमा नेपाली ग्यासका बुलेट रोकिदा सरकारको ५ अर्व जोखिममा

काठमाडौं, साउन २७ गते । रातो तारा डट कम,
खाना पकाउने एलपी ग्यासको ढुवानी गर्ने ग्यास
बुलेट सञ्चालनका लागि भारतले अनुमति नदिँदा व्यवसायीको झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको
छ । बुलेट तयार भए पनि सञ्चालनका लागि विस्फोटन खतरामुक्त प्रमाणपत्र (एक्स्प्लोसिभ सर्टिफिकेट) जारी नगरिदिँदा विगत १ वर्षदेखि ती बुलेट प्रयोगविहीन भएका
छन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले लामो समयदेखि रोकिएर रहेका रहेका ग्यास बुलेट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले पहल नगर्दा भारतले बुलेट सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन रोकेको संघले आरोप लगाएको छ ।

ग्यास ढुवानीमा भारतीय एकाधिकार तोड्न भन्दै सरकारले २०७३ असार २७ गते ७ सय ७५ थान ग्यास बुलेट खरिदका लागि व्यवसायीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । सोही अनुरुप व्यवसायीले भारतमा ती बुलेटको अर्डर दिएका थिए ।

संघका अनुसार अर्डर दिएकामध्ये करीव ४ सय बुलेट तयार भइसकेका छन् । तर, ती बुलेट सञ्चालनका लागि भारतको एक्स्प्लोसिभ डिपार्टमेन्टले प्रमाणपत्र जारी नगरिदिँदा त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् । करीव १० महिनाअघि २ थान बुलेट नेपाल भित्रिएपनि बाँकी बुलेट भित्रिन सकेको छैन ।

एउटा बुलेटको लागत करीव ७० लाख रुपैयाँका दरले ७ सय ७५ बुलेटमा करीव ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको संघले बताएको छ । सरकारले आवश्यक पहल नगर्दा ती बुलेटमा व्यवसायीले गरेको अर्बौ लगानी जोखिममा परेको संघले बताएको छ ।

बुलेट सञ्चालनका लागि पटक (पटक अनुरोध गर्दा पनि सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए ।


यही २०१७ नोभेम्बरदेखि भारतीय नम्बरप्लेटका बुलेटबाट ग्यास ढुवानी नगर्ने सहमति भइसकेकाले निर्माण भइसकेका बुलेट सञ्चालनका लागि अनुमति नपाउँदा आगामी दिनमा अप्ठ्यारो स्थिति आउने संघले चेतावनी दिएको छ ।

बुलेट खरिदका लागि अनुमति प्रदान गरे पनि सञ्चालनका लागि आयल निगमले आवश्यक पहल नगर्दा अन्योल भएको घिमिरेले बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को बजेटमा खाना पकाउने ग्यासको ढुवानी गर्ने बुलेटमा लाग्ने भन्सार महसुलमा दुई तिहाइ छुट दिने उल्लेख गरेको थियो । संसदीय समितिले समेत यस सम्बन्धमा पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि हालसम्म बुलेट सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।