चीन तर्फबाट रेलमार्ग गर्ने बारे निर्णायक छलफल गरिनुपर्छ :नेपाली जनता

काठमाडौँ, साउन ३१ गते ।  रातो तारा डट कम,
पाँच वर्षपछि चीन सरकारबाट नेपालमा भएको उच्च स्तरीय भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गबारे निर्णायक छलफल गर्ने तयारी नेपाल सरकारले गरेको छ । नेपालको चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागी २१ सदस्यीय चिनियाँ टोलीको नेतृत्व गरी चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ पाकिस्तानबाट विशेष विमान लिएर सोमबार साँझ काठमाडौँ उत्रिँएका छन् ।

चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीको चार दिने भ्रमणका क्रममा रेलमार्गबारे निर्णायक छलफल हुनेछ, भने पुनर्निर्माणमा चीनको सहयोग सम्बन्धी केही सम्झौता हुने भएका छन्। चीनका तत्कालिन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले पाँच वर्षअघि पाँच घण्टाका लागि नेपाल भ्रमण गरेयता काठमाडौँ आउने वाङ पहिलो शीर्ष नेता हुन्।

औपचारिक भ्रमणको क्रममा वाङले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित उच्च नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्दैछन्, जसमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग तथा नेपालको पुनर्निर्माणमा चीनको सहयोगबारे निर्णायक छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार डा। दीनेश भट्टराईले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले हनुमानढोकास्थित नौतले दरबारको जीर्णोद्वार गर्ने र त्यसमा चिनियाँ सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताए।

वाङको भ्रमणको क्रममा पुनर्निर्माणमा चीनको सहयोग सम्बन्धि अन्य तीनवटा सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ। चीन सरकारमा अर्थ मामिला प्रमुख रहेका वाङसँग यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले रेलमार्गको संभाव्यताबारे छलफल गरेका थिए। बेइजिङमा भएका ती भेटवार्तामा नेपालले औपचारिक रुपमा प्रस्ताव ल्याए चीन केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणमा आर्थिक सहयोग दिन तयार रहेको बताएका थिए।

चौलागाईका अनुसार वाङको भ्रमणको क्रममा खासगरी केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गबारे एउटा टुङ्गोमा पुग्नेगरी छलफल हुनेछ। ‘चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङको भ्रमणमा केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गबारे छलफल गरी एउटा टुङ्गोमा पुग्ने तयारी छ’, चौलागार्इले भने, ‘यही भ्रमणमा सम्झौता नभए पनि सबैकुरा टुंग्याएर चाँडै सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ।’

अरनिको राजमार्ग विस्तार, भक्तपुर–सूर्यबिनायक सडकखण्डलाई चार लेनको बनाउने विषय पनि वाङसँगको भेटवार्तामा टुंगो लगाइने चौलागाईले बताए। चीनले अगाडि बढाएको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजनामा नेपालले सम्झौता गरिसकेकाले त्यही परियोजना अन्तर्गत रेलमार्गको विषय टुङ्ग्याउने गरी छलफल हुन लागेको हो । नेपाल र चीन दुवैले केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्गलाई ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजनाको एउटा महत्वपूर्ण आयोजनामा राख्न चाहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले उपप्रधानमन्त्री वाङको भ्रमणलाई नेपाल सरकारले ठूलो महत्व दिएको बताए। ‘उपप्रधानमन्त्रीस्तरमा चीनबाट हुन लागेको यो भ्रमणको ठूलो महत्व छ, भ्रमण नेपालको पुनर्निर्माण र विकासमा केन्द्रित हुनेछ,’ प्रवक्ता पौड्यालले भने। चीनबाट हुनसक्ने अतिरिक्त सहयोगको घोषणा सम्बन्धी जिज्ञासामा पौड्यालले नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासका लागि चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड’ को दायराअन्तर्गत हुने गरी सहयोग गर्न चाहेको जनाए।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच ब्यापार तथा पारबहन सम्झौता भएपछि राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी थियो। राष्ट्रपति सीको भ्रमण हुन नसके पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पालामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख लिउ छिपाओले गत पुसमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले गत चैतमा बोआओ एसिया फोरममा सहभागी हुने क्रममा चीन भ्रमण गरे, जतिबेला बेइजिङमा राष्ट्रपति सी र उपप्रधानमन्त्री वाङ याङसँग उनले भेटवार्ता गरेका थिए। राष्ट्रपति सीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको अनुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री वाङसँग नै लामो वार्ता गरेका थिए। त्यसैबेला दाहालले वाङलाई नेपाल भ्रमण गर्न निमन्त्रणा दिएका थिए।

काठमाडौंका विदेश मामिला विश्लेषकहरूका अनुसार भूराजनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण समयमा चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ नेपाल आउन लागेका छन्। चीन र भुटानको सिमा क्षेत्र दोक्लमको विवादले चीन र भारतबीच तनाव बढिरहेको छ भने केही सातापछि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदैछन्।

त्यसैले बेइजिङले रणनीतिक रुपले महत्वपूर्ण समय छनोट गरेर उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमण आयोजना गरेको हो। राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन नसके पनि कोही न कोही शीर्ष नेता नेपाल आउने बेइजिङले बताउँदै आएको थियो। अक्टोबरमा हुने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९औं महाधिवेशनबाट वाङ याङ सात सदस्यीय स्थाई समितिमा आउने अनुमान गरिएको छ, जुन चीनको सत्ता सञ्चालनको सर्वोच्च निकाय हो। स्रोत
अनलाइन बाट