सामुदायिक वनमा राजनीतिक सिमाना हुनु हुँदैन’

काठमाडौँ, साउन २५ गते । रातो तारा डट कम,
आम उपभोक्ताले स्वतन्त्रपूर्वक उपभोग गरिरहेका सामुदायिक वनमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कुनै पनि राजनीतिक र प्रशासनिक सिमाना हुन नहुनेमा जोड दिइएको छ ।

‘सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस २०७४’ को तयारीका सम्बन्धमा जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो क्षेत्रका जानकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा सामुदायिक वनले हाल पाइरहेको अधिकार कुण्ठित हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपालको सामुदायिक वन उपभोक्ता प्रणाली, वन संरक्षणका लागि विश्वमै ‘सिकाइ केन्द्र’का रुपमा स्थापित भएकाले यसका अधिकारलाई सीमित गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

विभागले सामुदायिक वन प्रचारप्रसारका लागि गत वर्षदेखि आजकै दिन मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी ‘सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस’ मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष ‘संघीयतामा सामुदायिक वन, स्थानीय समुदायको पहिचान’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस तीन दिन मनाउन लागिएको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी गराउनुभयो ।

नेपालमा हालसम्म सामुदायिक वन संख्या १९ हजार ३६१ रहेको र त्यसले १८ लाख १३ हजार ४७८ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको विभागले जनाएको छ । मुलुकभरका सामुदायिक वनमा हालसम्म २४ लाख ६१ हजार ५४९ घरधुरी आबद्ध भएका छन् ।

विभागले दिवसका अवसरमा पहिलो दिन आज प्रचारप्रसारका विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ भने दोस्रो दिन साउन २५ गते सामुदायिक वनका अभियन्ता कृष्णबहादुर श्रेष्ठ ९ललितपुर० तथा स्व लक्ष्मण दोङ ९मरणोपरान्त, सिन्धुपाल्चोक० लाई सम्मानलगायत मूल कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ ।

तेस्रो दिन साउन २६ गते पहिलो सामुदायिक वन काभ्रेपलाञ्चोकको श्री सानोवन सामुदायिक वन भ्रमण, वृक्षरोपणलगायतका विविध कार्यक्रमसहित समापन समारोह गरिनेछ ।

सिन्धुपाल्चोकको तत्कालीन ठोकर्पा पञ्चायत ९हाल सुनकोशी गाउँपालिका० मा वन संरक्षण, संवद्र्धन र विकाससहित व्यवस्थापनको निम्ति २०३० साउन २५ गते स्थानीय पञ्चायतलाई सरकारीस्तरबाट परीक्षणको रुपमा दुई वर्षको लागि सुम्पिएको दिनबाट स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन शुरु भएको मानिएको छ ।

कार्यक्रममा पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीले अबको वनसम्बन्धी कानून कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो संस्थाले स्थानीय तहका सरकारसँग छलफल तथा बहस कार्यक्रम शुरु गरेको बताउनुभयो ।

सामुदायिक वनको कार्यक्रमको अभिवृद्धि गर्न विसं २०४४ देखि हालसम्म छवटा सामुदायिक वन राष्ट्रिय गोष्ठीबाट आएका पृष्ठपोषणलाई समेत समेटी नीति÷नियम, मार्गदर्शन तथा कार्यविधि समयानुकूल रुपान्तरण हुँदै आएको विभागले जनाएको छ ।

संघीय संरचनामा स्थानीय समुदायको पहिचान, अधिकार तथा भूमिका कायम गर्ने गरी सामुदायिक वन प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने कार्य आजको महत्वपूर्ण सवाल भएको छ ।