निर्वाचनको मौका छोपी मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा व्यापक रूपमा ढुंगा–गिट्टी बालुवाको उत्खनन हुदै

काठमाडौ, जेठ २३ गते । रातो तारा डट कम-स्थानीय तह निर्वाचनको मौका छोपी मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा व्यापक रूपमा ढुंगा–गिट्टीको उत्खनन तथा ओसारपसार भइरहेको छ । केराबारीका प्रमुख दलहरू स्थानीय निर्वाचनको प्रचारप्रसार र सुरक्षाकर्मीहरू सुरक्षामा व्यस्त भएको मौका बनाएर खदम खोलाबाट ढुंगा–गिट्टीको व्यापक ओसारपसार भइरहेको हो ।

स्थानीयका अनुसार वन कार्यालय र प्रहरीले नदेखेझैं गरेकाले क्रसर व्यापारीहरूले मापदण्डविपरीत खोलामा खाल्डो बनाएर ढुंगा–गिट्टी अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेका छन् । उनीहरूले वातावरण प्रभाव मूल्यांकनविपरीत प्राकृतिक सम्पदा उत्खनन गरिरहेको गुनासो स्थानीयहरूको छ । 

केराबारीका स्थानीयवासी तिलक मगरले क्रसर व्यवसायी र अन्य व्यापारीहरूले खोलामा १० फिटसम्म गहिरो खाल्डो बनाएर ढुंगा–गिट्टी झिकिरहेका बताए । मापदण्डअनुसार साढे तीन फिटभन्दा गहिरो खाल्डो खनेर ढुंगा–गिट्टी उत्खनन गर्न पाइँदैन ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका अनुसार सवा तीन फिटभन्दा बढी गहिरो नहुने गरी उत्खननका लागि खदम खोलामा ढुंगा–गिट्टी उत्खनन गर्ने ठेक्का दिएको छ । चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट पाँच सय मिटर टाढासम्म मात्र उत्खननका लागि अनुमति भए पनि व्यवसायीले चुरे क्षेत्रको सीमाभन्दा दुईदेखि तीन किलोमिटरमाथि याङशिला र भोगटेनीको सिमाना रहेको चुरेफेदीसम्मको ढुंगा चोरी गरिरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार ढुंगा–गिटी चोरी गर्ने ट्रक र ट्रयाक्टरहरू दिनरात सयाैँको संख्यामा कुद्ने गरेका छन् ।

एक प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयले भने, ‘ढुंगा–गिट्टी चोर्न जेसिभी, ट्रयाक्टर खोलाभरि हुन्छन्, रोक्ने कोही छैनन् ।’ अधिकांश स्थानीय तहका राजनीतिक दलहरू क्रसर व्यवसायमा आबद्ध भएका र दलमा आबद्ध युवा ट्रिपर तथा ट्याक्टर व्यवसायमा लागेकाले प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भइरहेको हो ।

प्रहरीले केराबारीस्थित खदम खोलाबाट रातारात ढुंगा–गिट्टी चोरी गर्दै आएको सूचना पाए पनि घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेर पनि तत्कालै रिहा गर्ने गरेको छ । नियन्त्रणमा लिएको सवारीसाधनलाई कानुनतः कार्बाहीका लागि सम्बन्धित वन तथा जिविसमा पठाउनुपर्ने भए पनि विभिन्न राजनीतिक दलको दबाबमा प्रहरीले उनीहरूलाई छाडिदिने गरेको छ । 

इलाका प्रहरी कार्यालय केराबारीका सई रामकाजी कटुवालले सबै व्यवसायीहरूले माथिल्लो निकायको अनुमतिअनुसार नै ढुंगा–गिट्टी उत्खनन गरेको पाइएकाले सबैलाई पक्राउ गर्न नसकिएको बताए । मोरङका एसपी सन्दीप भण्डारीले उत्तरी क्षेत्रबाट ढुंगा–गिट्टीको चोरी भइरहेको स्विकार्दै धमाधम ट्रयाक्टरहरू नियन्त्रणमा लिएर कार्बाहीका लागि वन, जिविसलगायत कार्यालयमा बुझाइरहेको दाबी गरे । एसपी भण्डारीले भने, ‘प्रहरीले दजानाैँ सवारीसाधन पक्राउ गरेर बुझाइसक्यो यो प्रहरी एक्लैले मात्र रोकेर रोकिने काम होइन, सबै सजग हुनुपर्छ ।’

ढुंगा–गिट्टी तस्करीमा मिलेमतो
स्थानीय जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानअन्र्तगत चुरेको सिमाना मानिएको डाँगी केराबारी जोड्ने बाटोदेखि दक्षिणतर्फ मात्र उत्खननका लागि तोएिको छ । यो सिमानाभन्दा माथि वा उत्तरतिर ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न नपाइने प्रावधान छ । 

तर, व्यवसायीहरूले सो सिमानाभन्दा चार किलोमिटर उत्तर पहाडको फेदी याङशिला र भोगटेनीको बथाहालगायत सिमानाबाट दिनदहाडै ढुंगा चोरीपैठारी गरिहेका छन् । उनीहरूले दिउँसै दर्जनौँ ट्र्याक्टर र टिपरले ढुंगा ओसार्ने र सिमाना क्षेत्रमा स्टक गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् ।

क्रसर र ट्रिपर व्यवसायी पनि स्थानीय तहका उम्मेदवार
प्राकृतिक दोहनमा संलग्न भएको आरोप खेपिरहेकाहरू नै केराबारी गाउँपालिकामा स्थानीय तहको उम्मेदवार बनेका छन् । कृष्ण क्रसर उद्योगका सेयर होल्डर रहेका नेकपा एमाले कोसी अञ्चल कमिटीको सल्लाहकार सदस्य नवीन थापा मगर र नेपाली कांग्रेसका पूर्वक्षेत्रीय अध्यक्ष एवं प्रचार विभाग प्रमुख रोहित कार्की केराबारी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनेका छन् । शिवम् क्रसर उद्योगका सञ्चालक मनोज खड्का नेपाली कांग्रेसबाट केराबारी गाउँपालिकाको आठ वडाको वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन् ।

नेपाली ट्रिपर व्यवसायी एवं क्रसरका सेयर होल्डर भक्तबहादुर श्रेष्ठ पनि कांग्रेसबाट वडा नम्बर तीनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवार छन् । ट्रिपर व्यवसायी एवं क्रसरका सेयर होल्डर जंग भुजेल नेकपा एमालेबाट केराबारी गाउँपालिकाको १० नम्बर वडाको वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्राकृतिक दोहन रोक्ने दलहरूको चुनावी एजेन्डा
स्थानीयस्तरमा क्रसर समस्या बढेको भन्दै माओवादी केन्द्रले क्रसर व्यवस्थापनलाई चुनावी एजेन्डा नै बनाएको छ । क्रसरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नभएमा मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति सिर्जना हुने भएकाले आफूहरू वियजी भए क्रसर व्यवस्थापन र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन रोक्ने दाबी माओवादी केन्द्रको छ ।

तर, चुनावी एजेन्डा बनाए पनि हाल केराबारीबाट भइरहेको प्राकृतिक दोहन रोक्न केन्द्रले कुनै पहल गरेको छैन । यस विषयमा अरू पार्टीले चुनावी एजेन्डा नै नबएनाए पनि कुरा उठाउने गरेका छन् । यद्यपि, रोक्न कसैले विशेष पहल थालेका छैनन् । नया पत्रिकाबाट