आज संबिधान दिवश–संबिधानमा लेखिएका कुरा कति कार्यनयन भए भएनन् बितेका ४ वर्ष लाई फकेर हेर्दा,

स्वतन्त्र पत्रकार–तेजेन्द्रबहादुर भण्डारी 

बिराटनगर, असोज ३ गते । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आज असोज ३ गते ४ वर्ष पूरा भयो । नेपालको संविधानको भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यनयनको अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको आम नेपाली जनताहरुले महसुस गरेका छ ।

घर नभएका गरिव, विपन्न, दलितलाई घर, जमिन नभएकालाई जमिन दिइने, उपचार पाउन नसक्नेलाई नि : सुल्क उपचार दिने, छोराछोरी सित्तैमा पढाइदिने रोजगारीमा अवसर दिने, जस्ता कुराहरु संविधान आए लगत्तै रेडियो र सन्चार माध्यामहरुले सुनाएका थिए । त्यस बेला सुनाउदा विपन्न परिवारले सांचिकै खुसी महसुस गरेका थिए । तर, जनतालई संबिधानमा लेखिएका कुरा दिन कोहि पनि नआएको गुनासो जनताले गरेका छन  । 

मौलिक हक अन्तरगत धारा २७ मा सूचनाको हक, धारा ३३ मा रोजगारीको हक अथवा वेरोजगारले रोगारी पाउनेछन भनिएको छ । तर दुईटै कुराका लागि जनताले निवेदन दिदा पनि जनताको कुरा सुनिदैन भन्ने गुनासो अलि बढेको पाइन्छ, यस्ता कुरामा सरकारको ध्यन जानु चै राम्रो हुने छ । 

संविधानमा नागरिकले भोगचलन गर्ने ३१ मौलिक हकको व्यवस्था छ । यिनको कार्यान्वयन तीन वर्ष भित्र कानुन बनाएर गरिने त्यही संविधानमा लेखिएको छ । संसदबाट सबै कानुन बनेर मौलिक हक कार्यनयनका लागि बाटो खुल्ला भएको पनि झण्डै एक वर्ष बितिसक्यो ।

तर नेता बाहेक जनस्तरका आम जनताले कतैबाट कसैले लाभ लिएको देख्न–सुन्न पाइएको छैन । संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले चासो नदेखाएको हो कि भन्ने जस्ता टिप्पणी गरेका छन । मौलिक हकमा जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, दलित, अपाङ्ग,गरिव सबैले पाउने हक अधिकारको व्यवस्था छ । 

नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेको ३१ वटा मौलिक हक मध्ये आधाभन्दा बढी कार्यनयनका लागि बनेका ऐनमा नागरिकले त्यसको सुविधा तोकेबमोजिम पाउने लेखिएको छ । तर खै त जनताले पाएका ? त्यसको जवाफ कसले दिने हो, आज पनि जवाफ कसैले दिन सकेको छैन । यहाँ अहिले सम्म उधारोमा चलेका मौलिक हकहरुकाबारेमा संसदले पनि खोजी गरेको देखिँदैन । 

यसैबिषयलाई लिएर हामीले मोरङ वारका पुर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्कीलाई भेटेर, नेपाली जनताले पाउने गरी, नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ मा लेखिएका मौलिक हकहरुका बारेमा जानकारी लिएकाथियौ ।

 अधिवक्ता कार्कीले संबिधानका बिभिन्न धाराहरुको चर्चा गर्दै, नेपालको संबिधानको भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३१, ३३, ३४, ३५, लगाएतमा शिक्षा, रोजगारी,श्रम,स्वास्थ्य,महिला र बालबालिका, गरिव, जेष्ठ नागरिक,समेतको अधिकार सहित बृद्घिबिकासका बारेमा उल्लेख गरिएको भए पनि लेखिएर मात्र भएन, त्यो लेखिएको कुरा कार्यन्वय भयो कि भएन त्यो ठुलो कुरा हो भन्नु भयो । अन्त्यमा अव सरकारले संबिधानमा लेखिएका आम जनताका मौलिक हकका कुराहरु कडाइका साथ कार्यन्वयन गराउनु पर्छ भन्नु भयो ।

अधिवक्ता पुरुसोत्म नेपालले आज नेपालको संबिधान २०७२, बनेको चार वर्ष पुग्यो यस लाई फर्केर हेर्दा आम जनताले के पाए ! संबिधान को भाग ३ को मौलिक हकमा लेखिएका धेरै कुराहरुको सरकारले कार्यन्वयन गर्ने तर्फ चासो देखायो कि देखाएन यो गहन बिषय हो भन्नु भयो । 

नेपालको संबिधान २०७२ आज देशभर मनाइरहेका बेला आम जनताकै कुरा जोड्नु पर्ने भएकाले संबिधानको भाग ३ को मौलिक हकका बिभिन्न धारा उपधाराहरु कार्यनयनमा आए कि आएनन् यो गहन बिषय भएकाले सरकारले आउदा दिनहरुमा प्रत्यक्ष जनताका सेवा सुबिधाका कुरामा ध्यान दिएर संबिधानमा लेखिएका कुरा  कार्यनयन गर्ने छ भन्ने तर्फ आफु आसावादी रहेको बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले नेपालको संबिधान २०७२ का बारेमा चर्चा गर्दै, संबिधान बनेको आज ४ वर्ष पुग्यो ।

संबिधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यावस्था गरिएकोछ । तर व्यवस्था भए अनुसारका कुरा आम जानमानसमा लागुभए कि भएनन् त्यो महत्वपूर्ण बिषय हो भन्नु भयो ।

नेपालको संबिधानको भाग ३,को धारा २७ मा सुचनाको हक का बारेमा उल्लेख गरिएको छ तर लेखिए अनुसार आम जनताले सुचना पाए कि पाएनन् भन्नु हुदै,यसैका बिभिन्न धाराहरुमा सुचनाको हक, शिक्षा, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्या, महिला बालबालिकाका कुराहरु, जेष्ठ नागरिकका कुरा धेरै लेखिएका छन । 

सरकारले संबिधानमा राखिएका कुराहरुको कार्यनयन गर्न चासो देखायो कि देखाएन, त्यस्ता कुराहरु अहिले बहसको बिषय भएकाले जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरु अलमल नगरी कार्यनयन आउनु पर्छ भन्नु भयो ।

अन्त्यमा सरकारले वषैपिच्छे संबिधान दिवशहरु मनाएर मात्र आम जनताका इच्छा आकांक्षा पुरा हुदैनन् त्यसैले संबिधानमा लेखिएका कुराहरुको प्रत्यक्ष कार्यनयन गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रि गरेर काम गर्दा सरकारलाई नै राम्रो हुने छ ।